काठमाडौं : सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, क्विन्टल सुन प्रकरण, नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन सुरु गरेको छ। सरकारले फाइल खोले पनि हाँगाबिँगा मात्रै छिमलेको छ। जरासम्म पुग्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ।

छानबिन र अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमाथि नै अविश्वास गरेर साउन १० गतेदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध बनेको छ। क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्ने सरकारको अडानले प्रतिपक्ष बिच्किएको छ।

नक्कली प्रमाणपत्रमा पक्राउ परेको भोलि पल्टै अदालतको आदेशमा छुटेका काँग्रेस सांसद सुनिल शर्माका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग बयान लिने तयारी सीआइबीले गरेपछि गठबन्धन तोड्ने धम्की सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

एकीकृत समाजवादीलाई खेलकुद सङ्गठनमा आबद्ध नगराए सरकार छोड्ने घुर्की पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लगाएका छन्। ‘हामी सरकारसँग पनि सङ्घर्ष गर्छौँ। अहिले खेलकुद परिषद्मा हाम्रो सङ्गठनलाई समावेश गरिएको छैन। किन नगरिएको हो? म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु,’खनालले भने,‘यदि हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा छ भने भोलि नै हाम्रो सङ्गठनलाई पनि त्यहाँ सङ्गठित गर्नुपर्‍यो। होइन भने यो सत्तामा बसिरहनु के जरुरी छ?’

नारा सुशासनको दिने तर, काम आफ्ना जोगाउने हुँदा राजनीति प्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। पुराना दलहरू प्रतिको वितृष्णा क्यास गरेका नयाँ दलहरूको पनि चुरीफुरीमै समय बितिरहेको छ। गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने विषयले जनता समाजवादी पार्टी जसपा बिच्किएको छ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताबाट माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएको घटनामा सरकारले फाइल अगाडि बढाउने भएपछि हालको जसपाले आपत्ति जनाएको छ।

गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दा प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाएर काँग्रेसले पनि सरकारसँगको दुरी बढाउने सङ्केत दिएको छ। सहयात्री दललाई बिच्काएका प्रचण्डलाई सरकार जोगाउन भारी पर्ने देखिएको छ।

सुन प्रकरणमा माओवादी नेताको नाम जोडिँदा उन्मुक्ति पाउने तर, सोही विषयमा आवाज उठाउँदा आफ्ना सांसद पक्राउ परेको भन्दै काँग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।

सत्तारुढ प्रमुख घटक काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै नटिक्ने सुनाएका छन्। ‘भ्रष्टाचार र सुशासन यो सरकारले दिन सकेन भने सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु,’कोइरालाले भने,‘यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ।’

सरकार ढल्ने एमालेको आस

सत्तारुढ दलकै नेताहरूको बोलीले प्रतिपक्षी एमालेलाई सरकार ढल्ने आशा बढेको छ। सरकारले पनि काम त्यस्तै गरिरहेको छ। हङकङबाट नेपाल आएको सुन प्रकरणमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायतका शीर्ष नेताको नाम जोडिए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान भएको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गृह र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन चल्न दिएको छैन। एमालेले सरकारमा रहेकाहरूलाई लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा समेत दिएको छ।

लोकतन्त्रका नाममा जनताको पसिना लुट्नेहरू एकले अर्कोलाई विरोधीको आरोप लगाइरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले लोकतन्त्र पक्षधरमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई डन्डा चलाउन खोज्ने,अनेक प्रकारका आरोप लगाउन खोज्ने, ब्लाकमेलिङ गर्न खोज्ने, त्रासको वातावरण तयार गर्न खोज्ने,’ओलीले भने,‘मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीलाई भने यो अलि पाकिस्तानी राजनीति प्रतिशोधको राजनीति, उहाँले सुरु गर्नु भएको छ, उहाँलाई आज मजा लाग्या छ, तर यो राजनीति यही अन्त्य हुँदैन, यो त यहाँ सुरु भयो।’

एमालेले काँग्रेस फकाउने र माओवादी तर्साउने रणनीति लिएको छ। संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि ३२ सिटको माओवादीको पछाडि लागेको भन्दै ओलीले काँग्रेसलाई प्रश्न गरेका छन्। ‘काँग्रेस अहिले कसको पछाडि के का पछि लाग्नुभएको हो। मेरो यसमा कुनै कमेन्ट छैन,’ ओलीले भने, ‘तर म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो? अचम्म लाग्छ पछाडि पुच्छर चुप लागेको छ, अगाडि नेपाली काँग्रेस डोलायमान छ। तन डोले… मेरा मन डोले… भनेर गीत गाएर बस्छ।’

सत्तारूढ दलका सांसदलेनै ओली प्रकृतिको विषय उठान गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्रै माग्न बाँकी छ। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने १२ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई आइतबार नै सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्।

सरकार सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखेका प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई सहभागी गराएर सत्ता यात्रा सुरक्षित गर्न लागेका छन्। जनमतले पाउने मन्त्रालय भने टुङ्गो लागेको छैन।

मन्त्रालय फुटाएर या आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई हटाएर जनमतकी अनिता देवीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई दिएका छन्।

मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेकी अनिता देवीलाई भने पार्टीले जानकारी गराइसकेको छैन। उनले शपथ ग्रहणको समय आइतबार मात्रै निश्चित हुने बताइन। ‘कति बजे भन्ने भोलि कन्फर्म हुन्छ, पार्टीलाई जानकारी होला तर, मलाई जानकारी भएन,’मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेकी अनिता देवीले भनिन्,‘कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने जानकारी छैन।’

प्रचण्डको निशानामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमध्ये एक जना छन्। किराँती कामभन्दा बढी प्रचारप्रसारमा रमाएको र मोदीले कर्मचारी सरुवामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको रोइलो, ल्यारक्याललाई नियुक्ति बदर हुने डर

रवि लामिछानेको शङ्का, पूर्वप्रहरी प्रमुखको सेटिङमा सुन तस्करी