काठमाडौं : समलिङ्गी विवाह दर्ता अस्वीकार गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनलाई राय/सल्लाह दिन उच्च अदालत बार इकाई पाटनले दुई जना कानुन व्यवसायी पठाउने भएको छ।

आउँदो बिहीबारका लागि पेशीमा चढेको निवेदनमा अदालतले एमिकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गर्न लागेको हो। अदालतले माग गरे अनुसार वर्तमान अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडा र पूर्वअध्यक्ष मेजर थापालाई पठाउने बार इकाई पाटनले जानकारी दिएको छ।

इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा झिकाई राय लिन सक्नेछ।

गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनले विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेशमा एमिकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो। उच्चले विपक्षी जिल्ला अदालतको तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई पेशीको सूचना दिनु भनेर आदेश दिएको छ।

उच्चको आदेश अनुसार बार इकाई पाटनले दुई जना कानुन व्यवसायी पठाउन लागेको हो। १२ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश र अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

विवाह दर्तामा उच्चले न्याय दिने आस

१३ असारमा सर्वोच्च अदालतको गेटमा पहिलो संविधान सभा सदस्य रहेका सुनिलबाबु पन्तले १५ वर्षसम्म कानुन नबनाउने सरकार र संसद्लाई झापट दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। विवाह दर्ता गर्न पाउने सर्वोच्चको आदेशसहित माया र सुरेन्द्रको निवेदन २८ असारमा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा सुनुवाइ भयो।

तर, न्यायाधीश मैनालीले महिला र पुरुषबिच मात्रै विवाह दर्ता हुने भनेर माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेश दिए। २९ असारमा उच्च अदालतमा दर्ता भएको माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता नगर्ने जिल्ला आदेश बदर गर्नुपर्ने निवेदनमा चार पटक सुनुवाइ भइसकेको छ। आदेश आएको छैन।

न्यायाधीशहरू विचाराधीन भए पछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले एमिकस क्युरी झिकाएका छन्। अब बिहीबार माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गर्ने निवेदनमा एमिकस क्युरीको राय लिएर अदालतले आदेश दिनेछ।

उच्च अदालतले विवाह दर्ताको निवेदनमा एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगी नै झिकाएर छिनोफानो गर्न लागेको हो। नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ। विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

विवाह दर्ताको निवेदनमा उच्चले दियो एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश

‘न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्चको आदेश लागू नगर्ने तर्क गर्नु गलत’

विवाह दर्ताको प्रक्रिया के हो? (भिडियो)

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग