काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइवीले ललिता निवास प्रकरणका आरोपीको बयान नै नलिई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समयभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।

सीआइबीले ललिता निवास प्रकरणका आरोपी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग बयान नलिई नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। पाँच जनालाई बाहिरै राखेर तथा १८ जनालाई हिरासतमा राखेर बयान लिइरहेको सीआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई भने उन्मुक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले खुलाएपछि सत्तारुढ दलले नै उनीहरूको बचाउ गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि, अनुसन्धान जारी रहेको दाबी सीआइबीले गरेको छ।

सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा अनुसन्धानको लागि सीआइबीले ६० दिनको समय पाएको थियो। यही भदौको ८ गते ६० दिन पुग्नुभन्दा तीन दिन अगावै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। सोही अनुसार सीआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ।

ललिता निवास प्रकरण : नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्यो

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी भने हल्लामा मात्रै सीमित बन्ने देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सर्वोच्च अदालतको छानबिन गर्नु भन्ने आदेशबारे नै अनविज्ञता जनाएको छ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा बयान नलिएर सत्ता गठबन्धनले जोगाउन खोजेको हो? भन्ने प्रश्नमा पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको जवाफ दिए।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माथि छानबिन गर्न तोकेर भनेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न भनेको त थाहा छैन, छानबिन गर्न आवश्यक पर्ने कसैलाई पनि नछोड्नु भन्ने आशयमा उसले आदेश दिए जस्तो लाग्छ,’उनले भने,‘छानबिन गर्न आवश्यक पर्नेलाई उसले बोलाउँछ, नपर्नेलाई बोलाउँदैन,त्यस कारण यो मेरो जानकारीको विषय होइन।’

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको रोइलो, ल्यारक्याललाई नियुक्ति बदर हुने डर

सरकारले भने बयान नलिन प्रहरीलाई दबाब नदिएको जिकिर गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै पनि दोषी छुटाउन पार्टीको बैठकले निर्देशन दिन नमिल्ने बताए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानमै उन्मुक्ति दिने गरी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गरेको निर्णयबारे मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन्।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई गठबन्धनमा आबद्ध दलले बचाउन खोजेको भन्ने कुरा सत्य नभएको दाबी गरे। ‘पार्टीहरूको बैठकले निर्देशन दिन मिल्ने कुरा होइन,गठबन्धनको बैठक त्यसको निम्ति भयो भन्ने नै सत्य होइन,’मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘सरकारले वा गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईलाई जोगाउन लागि परेको आरोप खेपेको सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी)को सरुवा गरेको छ। गत मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजीपिहरूको सरुवा गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका श्याम ज्ञवालीलाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ। ज्ञवालीको ठाउँमा प्रशासन विभागका दीपक थापालाई ल्याइएको छ। ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा आएको साढे चार महिना मात्रै भएको थियो।

थापाको ठाउँमा मिरा चौधरीलाई लगिएको छ। मानव स्रोत विभागमा टेकबहादुर राईलाई ल्याइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी गरिरहेका बेला सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ।