काठमाडौं : स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले काम धेरै ज्याला थोरै भएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल, भारत र पाकिस्तानका स्वयंसेविकाहरूले आफ्नो कामको दर्जा नपाएको गुनासो पनि गरेका छन्। 

पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशनले काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले आफूहरूलाई स्वास्थ्य श्रमिकको रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने माग गरे। जनस्वास्थ्य प्रणाली स्वयंसेविकामा निर्भर भए पनि ज्यालामा भने विभेद रहेको उनीहरूले बताए। 

स्वयंसेविकाहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर दबाब दिए पछि ४ सय रुपैयाँ भत्ता पाउन थालेको स्वास्थ्य स्वयंसेविका श्रमिक गीता थिङले बताइन। ‘युनियनले दबाब दिए पछि दुई सयबाट बढाएर नेपाल सरकारले २०६८ सालमा भत्ता चार सय पुर्‍यायो,’उनले भनिन्,‘अहिले त्यो पाउन पनि मुस्किल भएको छ,त्यसमा पनि कर कट्टी गर्न थालेको छ।’ 

पाकिस्तानमा भने सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि सरकारी स्वास्थ्यकर्मी सरह स्वयंसेविकालाई तलब दिने गरिएको छ। भारत र नेपालमा स्वयंसेविकाहरूको समस्या समान रहेको पाइएको छ। 

स्वयंसेविकाहरूले श्रमिकको रूपमा पहिचान, हडताल सहितको ट्रेड युनियन अधिकार र स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारको ध्यान जानु पर्ने माग गरेका छन्। ‘स्वयंसेविकालाई सरकारले सम्मान गरेको पाइँदैन,’उनीहरूले भने,‘स्वयंसेविकाका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ 

पाकिस्तानका स्वयंसेविकाहरूले युनियन बनाएर आन्दोलन गरे पछि अदालतको आदेशमा तलब भत्तामा विभेद अन्त्य भएको छ। स्वयंसेविकाको पहिचान र अधिकारका लागि पाकिस्तानले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि नेपाल र भारतका स्वयंसेविका सर्वोच्च अदालत पुगेका छैनन्। 

भारतमा मुद्रास्फीति ७० प्रतिशत पुग्दा तलब भत्तामा  ३५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ। त्यसका लागि पनि पटक पटक आन्दोलन गर्नु परेको भारतकी स्वयंसेविका अर्चना मिश्रले बताइन। ‘सरकारबाट कर्मचारीको रूपमा पहिचान गरिएको छैन। काम थोपरिएको छ। फिल्ड, कागज र डाटाबेसको सबै काम गर्नुपर्छ,’उनले भनिन्,‘काम गर्ने समय निश्चित छैन। काम महत्त्वपूर्ण छ। चुनावमा भोट दिन समेत पाउँदैनौ। हाम्रो कामलाई उपेक्षा गरिएको छ।’ 

उनले कामको समय तोकिनु पर्ने बताइन। ‘समय तोकिनु पर्छ। खोप लगाउने समयमा सुत्न पनि पाउँदैनौ,’उनले भनिन्,‘तलब बढेको छैन। पेन्सन छैन। अक्षम भएपछि सरकारले फालिदिन्छ।’ उनले सरकारी कर्मचारीको रूपमा आफूहरूको पहिचान हुनुपर्ने बताइन। 

निजामती कर्मचारी युनियनका गोपाल प्रसाद पोखरेलले सङ्घीय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हालत दर्दनाक रहेको उल्लेख गरे। उनले अधिकारका लागि सङ्गठित हुन सुझाव दिए। नेपालमा ५२ हजार स्वयंसेविका रहेको बताउँदै पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए। 

स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको भने पहिचान भएको छैन। स्वयंसेवक गरिरहेका एलजीबीटीआइ समुदाय खुलेर नआएको स्वास्थ्य स्वयंसेविका गीता थिङले बताइन। ‘अहिलेसम्म हाम्रो युनियनमा खुलेर कोही आउनु भएको छैन,’उनले भनिन्,‘खुलेर आए युनियनमा आबद्ध गराउन तयार छौँ।’ 

भारतकी अर्चना मिश्रले स्वयंसेविकामा लैङ्गिक विभेद नरहेको बताइन। भारतमा पनि खुलेर एलजीबीटीआइ युनियनमा आबद्ध नभएको बताइन। 

पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशनलकी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सचिव केट लापिनले स्वयंसेविका युनियनमा एलजीबीटीआइलाई समावेश गर्ने योजनामा रहेको सुनाइन।