काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुमाउन लागेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ध्यानाकर्षण, आग्रह र अनुरोध गर्नमा सीमित बनेको छ।

जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिसले दुई दशकदेखि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुमाउन पर्ने अवस्था आएको छ।

संविधान मिचेर आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू भने ध्यानाकर्षण, आग्रह र अनुरोध गर्नमै समय कटाइरहेका छन्। घटुवाको सिफारिस लागू हुन नदिन आयोगका पदाधिकारीहरूले तत्काल सामूहिक राजीनामा दिनु पर्ने हो। तर, २०५७ जेठ १२ मा स्थापना भएको आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुम्ने तर्फ आयोगका पदाधिकारीहरू बेमतलबी बनेका छन्।

नेपालको मानव अधिकार आयोग मुलुकमा चरम द्वन्द्व चल्दा पनि कहिल्यै घटुवाको सिफारिसमा परेको थिएन। असंवैधानिक बाटोबाट नियुक्त हालका पदाधिकारी आयोगमा रहिरहे अर्को वर्ष गानरीको सिफारिस लागू हुनेछ र नेपालले सुरुदेखि नै पाउँदै आएको एउटा अपूर्व प्रतिष्ठामा ठुलो धक्का लाग्नेछ।

यसले नेपाल मानव अधिकारमा उदार नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्ने आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले बताएका छन्।

उनले छलफल चलिरहेको बताउँदै घटुवा भई नसकेको बताए। ‘हामी त्यसलाई रोक्नका लागि केही केही कुराहरू उठाइरहेका छौ,केही काम नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ, हामीले नेपाल सरकारलाई पनि घचघच्याइरहेका छौ,’प्रवक्ता पोखरेलले भने,‘यसले नेपाल सरकार मानव अधिकार प्रति त्यति उदार छैन,नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था त्यति राम्रो छैन भन्ने म्यासेज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्ने स्थिति छ।’

विधिको शासन उल्लङ्घनले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती, स्वेच्छाले पद त्याग गर्नुहोस : त्रिपाठी

आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ। नियुक्ति गर्ने सरकारले नै यसबारे प्रस्ट पार्न भनिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनले नियुक्ति पाउनेले भन्दै नियुक्ति गर्नेले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। ‘उहाँहरूको नियुक्तिको विषयमा अदालतमा मुद्दा छ,अदालतले समयमा निर्णय गरिदिएन, यो पनि समस्या छ,’उनले भने,‘नियुक्ति भएर आएको साढे २ वर्ष भयो, तर यो मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा पनि समस्या भइरहेको देखिन्छ।’

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था खस्कँदै गएको छ। सरकार स्वयम् मानव अधिकारको विषयमा संवेदनशील नबन्दा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था जटिल बन्दै जान थालेको छ। विगतमा १४ हजार भन्दा बढी उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको आयोगमा अहिले उजुरी नै पर्न छाडेको छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घन भए मात्रै उजुरी आउने गरेको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ‘राज्यले प्रत्याभूति गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यका उजुरी आउँदो रैनछ, त्यसमा चेतनाको कमीले पनि हो,’उनले भने,‘थोरै हदसम्म मानवअधिकारको अवस्था सुध्रिएको हो,तर जुन हिसाबले उजुरीको सङ्ख्यामा कमी आइरहेको छ,त्यसमा मानवअधिकारको अवस्था सुध्रिएकै कारण उजुरी कम आएको भन्न सकिँदैन।’

राजनीतिक खिचातानीमा रुमल्लिएको सरकारले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा फिटिक्कै ध्यान नदिएको आयोगको गुनासो छ। मानव अधिकार उल्लङ्घन नभएमा बची हालिन्छ जस्तो मानसिकता सरकारले बनाए पनि मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमै सरकार चुकेको आयोगको ठम्याई छ।

आयोगले पनि चित्त बुझ्दो काम भने गर्न सकेको छैन। दलित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका विषयमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रश्न आयोगमाथि उठेको छ।

‘दलितको इस्युमा, एलजीबीटीआइको इस्युमा मानवअधिकार आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेन कि भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा प्रभावकारी काम गरेर देखाउँछौ भनेर लागिरहेका छौ, तर प्रभावकारी भएको छैन,’उनले भने,‘यो सबैको साझा प्रयत्न हो, सिभिल सोसाइटीले पनि मानव अधिकार आयोगले राम्रो काम गरेको छ भनेर पोजेटिभ म्यासेज दिन सके भने त्यसले पनि राम्रो सन्देश दिन्छ।’

यो पनि

तीन शून्य हासिल गर्न रोकिएला जबरजस्ती विवाह?