काठमाडौं : ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान सकाएर मात्रै छानबिन आयोग बनाउन सरकार तयार भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सात दलको बैठकमा एक महिनापछि असोज ५ गते सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।

दुई बुँदे सहमतिमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा मुछिएको ‘इ सिगरेट’ सुन तस्करीदेखि हालसम्मको तस्करीमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने उल्लेख छ। मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकका सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन पेस गर्न छानबिन आयोग ऐन २०२६ बमोजिम सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।

एक महिना पछि आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएसँगै एमालेले संसद्को अवरोध अन्त्य गरेको छ। गत साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध भएको संसद् बैठक सुचारु भएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद् बन्द गरिएको विषयमा नै छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘मुलुक यस्तो भयङ्कर अप्ठ्यारोमा नेपाली जनताले कष्ट भोगिरहेको बेलामा महिनौँ दिनसम्म संसद् बन्द गरेर आज संसद् खोलेकोमा हामीले खोल्ने साथीहरूलाई बधाई दिन लागिरहेका छौँ,’केसीले भने,‘यो कसले बन्द गर्न लगायौ?किन बन्द भयो?त्यस कारण यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ।’

उनले नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर बेच्नेहरू, ललिता निवासको जग्गा बेच्नेहरू, नेपालको भन्सारलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारीहरूको केन्द्र बनाउनेहरू संसद् र सत्ता चलाउनेहरू नै रहेको बताए। उनले प्रश्न गरे,‘हामीले कसलाई भनिरहेका छौँ?’

उनले बाढी पहिरोले जनता मरिरहेका र महँगीले जनताको ढाड भाँचिएको उल्लेख गरे। ‘१० रुपैयाँ पर्ने टमाटरको भाउ आज १ सय देखि सवा सय पुगेको छ,’केसीले भने,‘संसद् भित्र ती महँगीबाट पीडित जनताको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन?’

नक्कली भुटानी शरणार्थी : दलहरू किन चुपचाप?

एक महिनामा खुलेको प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीले भ्रष्टाचार प्रकरणमा एक अर्कामाथि हिलो छ्याप्ने प्रयास गरेका छन्।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारका मानिसहरूतर्फ सुइँ सोझ्याएपछि अनुसन्धानको गाडी युटर्न भएको आक्षेप लगाए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भट्टराईलाई जवाफ दिँदै आयोगको नाममा अनुसन्धानको गाडी हाइज्याक नगर्न चेतावनी दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा सरकारकै उच्च अधिकारीदेखि पत्रकार समेत संलग्न भएको सूचना आफूले पाएको बताएका छन्। ‘सरकारका बहालवाला एक महानिर्देशकले सुन आएको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी इमानदार देशभक्त केही प्रहरी मित्रहरूले मलाई विश्वास गरेर दिएका छन्। यसमा संलग्न बिचौलियाहरूको जानकारी पनि मलाई उपलब्ध गराएका छन्। त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई मैले अवश्य गराउनेछु,’उनले भने, ‘यसको समाचार लुकाउनको लागि लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका मान्छे समेत संलग्न छन्। केही पूर्वप्रहरी प्रमुखको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको सूचना प्राप्त भएको छ। यसमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

ललिता निवास प्रकरणमा भट्टराई र नेपाललाई उन्मुक्ति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएकोबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छन्।

गिरी बन्धुमा झर्किए ओली

नीतिगत भ्रष्टाचारमा ठुला दलका ठुलै नेताहरूको संलग्नता भएको समाचारहरू बाहिरिएपछि तरङ्ग ल्याएको छ। नेकपा एमालेले ‘गिरी बन्धु टी स्टेट’ प्रकरणका विषयमा कुनै छानबिन आवश्यक नरहेको बताएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त प्रकरणमा अर्बौँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ। ओलीले सरकार छोड्नुभन्दा ५ दिनअघि मन्त्री परिषद्ले ऐन नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिएको काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले आरोप लगाए। एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले ओलीलाई पक्राउ नै गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति नै दिए।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले यो विषयमा छानबिन आवश्यक नरहेको बताए। संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसंग ओली पहिले बिनाकारण जमिन सट्टा भर्ना दिए पनि अहिले कानुन बनाइएकाले यस विषयमा छानबिन जरुरी नरहेको भन्दै आक्रोशित बने। उनले ‘छानबिन गरे हुन्छ’ भनेर चुनौती पनि दिए।

अध्यक्ष ओलीमाथि आरोप लागे पछि एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले साँच्चै दोषी भए ओलीलाई पाता फर्काएर जेल लैजान चुनौती दिए।

गिरी बन्धु टी स्टेट प्रा.ली.को जग्गा सट्टापट्टा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत रहेको समेत पाइएको छ। न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ गते कम्पनीको जग्गा सुक्री विक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो।

रायमाझी निलम्बित

नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर बहादुर रायमाझी निलम्बित भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले सुनाए। काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा रायमाझी पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार चलान भएका छन्।

सभामुख घिमिरेले संसद्मा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नाम वाचन गरे। १७ जना सांसद लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी उनले गराए। नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरी निजी कामको लागि विदेश भ्रमणमा गएको र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही अष्टेलिया भ्रमणमा गएको उनले सुनाए।

चन्द भण्डारीले भारत र वर्षमान पुनले चीनमा उपचार गर्न गएको उनले उल्लेख गरे। किशोरसिंह राठौर, जीवन परियार, विष्णुकुमार कार्की, दुर्लभ थापा क्षेत्री, मनोरमा शेरचन, बिना कुमारी थनै, आशा विक, धवलसम्शेर जबराले पनि १० वटा बैठकमा उपस्थित नहुने सुचीमा नाम लेखाएका छन्।

टिआरसी अव समितिमा

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ।

गत फागुन २५ गते संसद्मा पेस भएको विधेयक करिब ६ महिनामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक संसद्मा पेस गरे।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन यस विधेयकलाई अब संसदीय समितिमा पठाइनेछ। विधेयक अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर पारित भएपछि पुन संसद्मा पेस हुनेछ।