काठमाडौं : निजी क्षेत्रको लगानी विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित भएको छ। लगानी बोर्डले पनि चार वटा जलविद्युत परियोजनाहरूका लागि मात्र लगानी स्वीकृत गरेको छ।

लगानी कर्ता घाटा भन्दा नाफा, त्यो पनि दिगो रूपमा प्राप्त भइरहोस् भन्ने तिर केन्द्रित भएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना ८ भदौमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ।

रोल्वालिङ खोला (२२ मेगावाट), छुजुङ्ग खोला (६३ मेगावाट), दाना खोला (४९.९५ मेगावाट) र सानीभेरी जलविद्युत परियोजना (४४.४५ मेगावाट) का लागि यो लगानी स्वीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ।

तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय बोर्डको ५५ औँ बैठकले गरेको छ।

दाङको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय बोर्डले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिए।

अनुमति लिने प्रक्रियाको गुनासो अन्त्य गर्ने अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले दिने जस्तै प्रचण्डले पनि बोर्ड बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरू, योजना आयोग, मुख्यसचिव, गभर्नर र निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्यलाई निर्देशन दिए।

बोर्ड बैठकमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष भवानी रानासँगै विज्ञ सदस्यमा नेपाल उद्योग परिसंघका हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदाबहार अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए।

श्रमिकलाई राशन कार्ड

नाफा नहुने क्षेत्रमा हातै नहाल्ने निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई राशन कार्ड दिन सरकारसँग माग गरेको छ। उद्योग, व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान तहमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको पछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले श्रमिकलाई राशन कार्ड दिन भनेको हो।

मूल्यवृद्धिबाट राहत दिन श्रमिकहरूका लागि खाद्यान्न र अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुका सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था र राशन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासङ्घले गरेको हो।

सरकारले एक हप्ता अगाडी तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँमा पनि अभारभूत तलब तर्फ ६० प्रतिशत र महँगी भत्तामा ४० प्रतिशत अनुपात हुने गरी मिलाउनु पर्ने धारणा महासङ्घले सार्वजनिक गरेको छ।

चिया बगानका लागि हाल निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनर्विचार एवं संशोधन गर्नुपर्ने मात्रै भनेको छैन महासङ्घले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू महँगो भए पनि किन्नै पर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न भनेको छ। ‘विशेष गरी साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू आयातित वस्तु भन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने’महासङ्घको धारणा छ।

न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनर्विचार गर्न भनेको महासङ्घले महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने श्रमिकहरूका लागि खाद्यान्न र अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुका सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था र राशन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ।

महासङ्घले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको परिपाटी बदल्न माग गरेको छ। उद्योग व्यवसायको प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका विषयलाई पनि आधार मानी न्यूनतम पारिश्रमिक दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा महासङ्घको छ।

महासङ्घले उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न भनेको छ। उद्योग खोल्यो तर, चलेन भने बन्द गर्ने प्रक्रिया पनि सजिलो छैन। ‘बजारको माग, प्रतिस्पर्धा र आर्थिक स्थितिको कारणले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएमा त्यस्तो उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने’महासङ्घले सार्वजनिक गरेको धारणामा लेखिएको छ।