काठमाडौं : सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दाको अभियोजन बारे आइतबार निर्णय गर्ने भएको छ। मुद्दाको अभियोजन निर्णय गरेर आइतबार नै मुद्दा दर्ता गरिने कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।

शुक्रवार नै मुद्दा दर्ताको तयारी गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएको उनले बताए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको विषयमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले २३८ जनालाई कसुरदार, ४८ जना जग्गाधनी र २१ जना मृतकलाई प्रतिवादी बनाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको सीआइवीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सामान्य बयान मात्रै लिएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ।

ललिता निवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा पटक पटक गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको निष्कर्ष सीआइबीको छ। सोही आधारमा सीआइबीले सङ्गठित अपराध तथा किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

सुशासनको नारा

सरकारले सुशासनका लागि विशेष अभियान चलाउन कार्ययोजना बनाएको बताएको छ। भ्रष्टाचारका काण्ड निकालेर सामसुम पार्ने प्रयासमा सरकार आफै लागेको आरोप लागिरहँदा सरकारले भने सुशासनको कार्ययोजना नै बनाउन लागेको बताएको हो।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा लागिरहेको बताए। उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनताले पाउने सेवा समयमा पाउनका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना बनाइरहेको बताए।

‘सुशासनको कार्ययोजना तयार पारेर जनताले पाउने सेवा समयमा पाउनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं। अब यो महिना भित्रै त्यो कार्ययोजना तयार भएर मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर सरकार र देशसँग जोडिएका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई सुशासनको कार्ययोजनाको घेराभित्र अनुशासित बनाउँदै आम नेपाली जनतामा एउटा नयाँ खालको प्रभाव, सरकारबाट दिनुपर्ने सेवामा नयाँ पनको गतिको अनुभव आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ,’उनले भने,‘कुनै पनि खालको भ्रष्टाचार र अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। दोषी उम्कन र निर्दोष पर्नु हुँदैन। छानबिनका प्रक्रियाहरू अधुरा छन्, बाँकी छन्, चलिरहेका छन्, यसको निरूपण नभएसम्म प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।’

नागरिक अगुवाहरूले भने भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान फितलो भएको बताएका छन्। ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो भएको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले काठमाडौँको भद्रकालीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

उनीहरूले अनुसन्धान र अभियोजनले सरकार नै भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराधलाई प्रश्रय दिन उद्यत रहेको पुष्टि हुने भन्दै खबरदारी गरे।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिने औपचारिकता पूरा गरेर अभियोजन नगरी साक्षीका रूपमा उन्मुक्ति दिएको दाबी समेत उनीहरूले गरेका छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा भट्टराई र नेपाललाई उन्मुक्ति

संसद्को अवरोध हट्यो, भ्रष्टाचार प्रकरणको पोल खोलाखोल