काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकार संविधानमा मात्रै सीमित बनिरहेको छ। समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश अनुसार विवाह दर्ता नगर्दा माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे उच्च अदालत पाटन धाउन बाध्य छन्।
उनै जोडी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले काठमाडौँमा मनाइएको गाईजात्रा पर्वमा विवाहको अधिकार माग्दै सडकमा निस्के। सडकमा उनीहरू मात्रै थिएनन्, विवाह दर्ताका लागि माया र सुरेन्द्रले पाएको हैरानीलाई सहभागीहरूले प्लेकार्ड मार्फत प्रस्फुटन गरे।
विवाहको कानुनमा अध्ययन मात्रै, एमिकस क्युरीको सहयोगमा आदेश दिने उच्चको तयारी
‘सरकार माया गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डेलाई न्याय दे’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर गाईजात्रा पर्वमा सहभागी भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले हौसला पनि दिए। समानता संविधानको अक्षरमा मात्रै सीमित बनेको भन्दै उनीहरूले व्यवहारिकतामा समानता दिन माग गरे।
समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। शुभ विवाह लेखिएको ब्यानरमा गाईजात्रा पर्वमा सहभागी भएका माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा हैरानी पाएको सुनाइरहेका थिए।
आफूहरू व्यक्तिगत रूपमै ब्यानर, प्लेकार्ड बनाएर विवाहको अधिकार माग्दै गाईजात्राको दिन सडकमा निस्केको सुरेन्द्रले बताए।
माया र सुरेन्द्र तीन महिनादेखि विवाह दर्ताका लागि अदालत धाइरहेका छन्। तर, विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्। आफूहरूको मात्रै नभएर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सहज वातावरण बनाउन उनीहरू लडिरहेको छन्।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हुने लाञ्छना, विभेद, घृणाविरुद्ध आवाज उठान गर्ने उद्देश्यले पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तले गाईजात्रा पर्वलाई उत्सवको रूपमा मनाउन सुरु गरेका थिए।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
