काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा संसद् सुरु भएको सोमबार आठ महिना पुरा भएको छ। सरकारले भने हालसम्म एउटा मात्रै विधेयक संसद्बाट पास गराएको छ।

९९ प्रतिशत भोट पाएर बनेको सरकारले एउटा कानुन बनाउन छलफल गर्ने तर विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल पछि निर्णयार्थ पेस गर्न चुक्दा ९३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

७९ वटा कानुनलाई नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने गरी दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन मङ्गलवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गर्ने भएको छ। शिक्षा विधेयक संसद्मा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सचिवालयमा दर्ता नै भएको छैन। राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजामती ऐनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसद्मा पठाउने जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको उनले बताए। ‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्।’

सरकार कानुन बनाउने काममा चुकेको छ। जनताको डाँड सेक्ने गरी बजारमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भएको छ। सांसद विद्या भट्टराईले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारका कुनै पनि निकायले चासो नदिएको गुनासो गरिन।

सांसद भगवती चौधरीले डेंगु रोगले देश नै आक्रान्त बनिसकेका अवस्थामा सरकारले ठोस योजना बनाएर लैजान नसकेको बताइन। नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले कोरोना बिमा गरेका बिमितलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउन माग गरे।

सांसदको प्रश्नमा मन्त्रीको उत्तर अर्कै

शिक्षा मन्त्री नै शिक्षाको व्यापारी भएको बारेमा संसद्मा प्रश्न उठेको छ। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको लगानी निजी विद्यालयमा रहेको चर्चा जारी रहेका बेला मन्त्रीले अनकनाउँदै अर्कै उत्तर दिएर टारेका छन्।

शिक्षा मन्त्री नै शिक्षामा व्यापारीकरणको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीहरूसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्नकर्ता सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा मन्त्री नै शिक्षाको व्यापारी हो कि हैन? भनेर सोधेको प्रश्नमा मन्त्री राईले अनकनाएर अर्कै उत्तर दिएर टारे।

सांसद सुवालले नै सोधेको पूरक प्रश्नमा पनि मन्त्री राई असान्दर्भिक उत्तर दिएर उम्किएका छन्। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको तथा आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ।

संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव छ। तर, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको विधेयक सच्याउन सरकारलाई बाध्य पारिरहेका छन्।

मन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर सुरु गर्ने कार्यसूची

१६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

क्याबिनेटबाट विधेयक स्वीकृत भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संसद्मा पेस गरिहाल्ने बताउँदै आएका थिए। तर सदन नपुगी विधेयकका दफा–उपदफामा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जालबाट छरपस्ट भयो र सँगसँगै विधेयकको विरोध तथा आन्दोलन सुरु भयो। यो क्रम अहिलेसम्म चलिरहेकै छ। अहिले विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागबन्डा नहुने बताए।

सांसद प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरूबीचको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ नि? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

‘अब यो न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको छ। भागबन्डा हुँदैन सभामुख महोदय,’उत्तर दिँदै मन्त्री गुरुङले भने,‘छिटो, छरितो रूपमा न्याय निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालत आफैँले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ भने आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धमार्फत न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउनका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।’