काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न दोस्रो तहका हाइप्रोफाइलहरु जेलमा छन्।

प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरेर पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित ३० जनाविरुद्ध दायर मुद्दाका १९ प्रतिवादी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सक्कलीको समेत प्रयोग गरेको प्रतिवादीको बयानका आधारमा थुनामा पुगेका मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। .

उच्च अदालत पाटन पुग्नेमा नक्कली शरणार्थी बनाउने मध्येका मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा पनि छन्।

जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका टङ्ककुमार गुरुङसँगै पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बित टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसीको पुनरावेदन निवेदन पेशीमा चढेर स्थगित भएको छ।

काँग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, हज समितिका शमशेर मियाँ, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जनको निवेदन सबै सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश उच्चले यसअघि नै दिएको छ। नक्कली शरणार्थी मुद्दाका आरोपी केशव तुलाधर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा रिहा भए लगत्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा छन्।

प्रहरीले प्रतिवादी बनाएका अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दिपा हुमागाञी, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सावदेन लिम्बू, निरन्जन कुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी, प्रतिक थापा मध्ये आशिष बुढाथोकीको पूरक अभियोग पनि उच्च अदालत पाटनले ‘लगाऊ’मा राखेर सँगसँगै सुनुवाइ गर्ने भनेको छ।

नक्कली शरणार्थी : दुलालका वकिलको निवेदनले सुनुवाइ भएन

उच्च अदालत पाटनले आदेश बदरका लागि ७३ नम्बरमा जाने रिटको हरेक बिहीबार सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। ‘कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएको पुनरावेदन निवेदनमा बिहीबार मात्रै सुनुवाइ हुने गरेको छ,’अदालतका प्रवक्ता प्रेम खड्काले भने,‘त्यसलाई दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन,यो अदालतको सिस्टम हो।’

२१ भदौको बिहीबार नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पेशी न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा पर्‍यो। तर, सुनुवाइ भएन। उच्च अदालतले १ नम्बरमा सुनुवाइ गर्ने भनेको मुद्दा निवेदकको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भएको जनाएको छ।

न्यायाधीश पौडेल र अधिकारीले प्रतिवादी केशव दुलालको नाममा वकालत नामा लेखाएका कानुन व्यवसायी राजन भट्टराईको निवेदनका आधारमा स्थगित गरेको हो।

सुनुवाइ स्थगित गर्ने निवेदनमा शङ्का

नक्कली शरणार्थी मुद्दाका प्रतिवादीहरू उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा हुने योजना बनाउन लागेका छन्। न्यायालयलाई समेत दबाबमा राख्न प्रतिवादीहरूले अनेक उपाय अपनाउन सक्ने देखिएको छ।

पौडेल र अधिकारीको इजलासले एक जनाको निवेदनको आधारमा सुनुवाइ स्थगित नै गर्नु पर्ने त थिएन। ‘एक पटकका लागि उहाँहरूले स्थगित गर्नु भएको हुन सक्छ, दीपेन्द्र श्रीमान् सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश बन्नु भएको हो, पौडेल स्वतन्त्रबाट न्यायाधीश नियुक्त भए पनि बुबा जगदीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो’ अदालतका एक अधिकृतले पहिचानसँग भने,‘अब उहाँहरूले एउटा निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ।’

मुख्य आरोपी दुलालले आफू अनुकूल आदेश आउने इजलासमा मुद्दा नपरेकाले तत्काल कानुन व्यवसायी मार्फत मुद्दा स्थगित गराएको हुन सक्ने शङ्का समेत गरिएको छ। इजलास पनि निवेदन आएकोमा सन्तुष्ट देखिँदैनथ्यो।

मुद्दा स्थगित हुनुको कारण इजलास अधिकृतलाई सोध्दा न्यायाधीश पौडेल र अधिकारीले नै चासो लिएर जवाफ दिएका थिए।

इजलास : किन तपाई मुद्दाको पक्ष हो?

आगन्तुक : होइन। पत्रकार हो।

इजलास : ए, निवेदन परेको थियो। स्थगित भयो।

आगन्तुक : निवेदन कसको परेको थियो?

इजलास : त्यो अहिले किन। हामीले फाइल तल पठाइदियौ।

कहिले काहीँ भवितव्य नै परेर पेशी स्थगित गराउनु पर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। अरू नै काम परे पनि बिरामी परेर अशक्त भने पनि इजलासले स्थगित गरिदिने भएकाले प्राय कानुन व्यवसायी राजन भट्टराईको जस्तै निवेदन दिएर पेशी स्थगित गराउँछन्। ‘सधैँ बाघ आयो, आयो भनेर ढाँट्दा एक दिन साँच्चिकै बाघ आउन नसक्ला र?,’अदालतका एक अधिकृतले भने,‘मुद्दामा चलखेल गर्न अनेक उपाय अपनाउन यस्ता निवेदनहरू नआउला भन्न सकिँदैन।’

दुलालका कानुन व्यवसायी राजन भट्टराई बिरामी परेपछि पेशी स्थगित भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा अब आउँदो बिहीबार पेशीमा चढ्ने अदालतका प्रवक्ता खड्काले बताए। मुद्दाको गोला प्रथाबाट इजलास तोकिने भएकाले अबको बिहीबार कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने अहिले निश्चित हुँदैन। त्यही दिन मात्रै इजलास तोकिन्छ।

भुटानी शरणार्थी मुद्दामा आशिष बुढाथोकीको तर्फबाट बहस गर्न अदालत पुगेका एक कानुन व्यवसायी सुनुवाइ स्थगित भएकोमा खिन्न थिइन भने अदालतका कर्मचारी प्रतिवादीहरूले अनेक उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने सुनाउँथे। ‘एनआइसी एसिया बैङ्कको खातामा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएकाले पक्राउ गरेको भन्ने छ,’बुढाथोकीका महिला कानुन व्यवसायीले पहिचानसँग भनिन्,‘बुढाथोकीको परिवार बाहिर आएर बसेको छ, सुनुवाइ भएन भन्दिनु पर्ला।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधमा दोस्रो तहकै हाइप्रोफाइलहरु उच्चको आदेशमा धरौटीमा रिहा हुने उपाय अपनाइरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले ‘ कम्फर्टेबल ’ इजलास खोजी गरिरहेका छन्।

जुन इजलासमा परे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुने सम्भावना कम रहेको उच्च अदालत स्रोतले बताएको छ। ‘श्रीमान्हरूले कानुनमा भएको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ,जिल्ला अदालतले कानुनमा भएकै कुरा बोलेको छ,’अदालत स्रोतले भन्यो,‘कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो, उच्चबाट कानुनको व्याख्या भएको थाहा छैन।’

जिल्लाको आदेश उच्चबाट सदर भए प्रतिवादीहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने तयारीमा छन्। सकेसम्म उच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुने नभए सर्वोच्चसम्म पुग्ने उनीहरूका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। उच्च अदालतबाट सुनुवाइ सकेर आदेश आउन भने समय लाग्ने देखिएको छ।

२० जना प्रतिवादीको तर्फबाट सुनुवाइ गर्ने कानुन व्यवसायीले पाउने समय पनि उच्च अदालतले निर्धारण गरेको छैन। जिल्लामा जस्तो प्रतिवादीका तर्फबाट वकालत नामा लेखाउने कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या भने धेरै छैन। ‘तर, पनि समय त लागिहाल्छ,’एक अधिकृतले भने,‘यो तत्काल आदेश आइहाल्दैन, यसले समय कति लिन्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन।’

नक्कली शरणार्थी : सबैको पुनरावेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश