काठमाडौं : देशभर ८ सय चिकित्सक काजमा छन्। आफूलाई पायक पर्ने अस्पताल रोजेर काजमा बस्ने चिकित्सकको सङ्ख्या ८ सय रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

एक जनाले पाँच वर्षदेखि बिरामी भएको प्रेस क्रिप्सन बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी तलब पनि बुझिरहेका छन्। ‘मेडिकल बोर्डले के आधारमा एक जना मान्छेलाई पाँच वर्षदेखि निरन्तर बिरामी भएको कागज दियो?’स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने,‘अब डाक्टरको प्रेस क्रिप्सन अडिट गर्ने तयारी गर्दैछौं।’

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आवश्यकता २२ जनाको भए पनि ४२ जना कार्यरत रहेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए। सरुवा हुनै नमान्ने उनीहरू आत्महत्या गर्ने धम्की दिन समेत पछि पर्दैनन्। ‘सुगममा मात्रै बसिरहने तर, दुर्गममा सरुवा हुनै नमान्नेहरू आत्महत्या गर्छु भनेर समेत आउँछन्,’ मन्त्री बस्नेतले भने,‘मर्छु भनेर धम्की दिनेलाई डोरी किनेर दिन्छु भने पछि दोहोर्‍याएर भन्न आएनन्।’

स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सक कर्मचारीहरूले यसअघि मन्त्रीलाई धम्की दिएर एकै ठाउँमा बसे पनि अब त्यस्तो धम्की नचल्ने उनले बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले युएनएफपीएको सहयोगमा शुक्रवार गरेको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले एकातिर भिडभाड र अर्कोतिर रित्तै हुन नहुने बताए।

बसाईसराईको प्रकोप रहेको उनले बताए। ‘सबैको रोजाइ सहर भइरहेको छ, हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या कम भइरहेको छ,’उनले भने,‘यो बसाईसराईको प्रकोप नै हो।’ उनले विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताए।

हक्की स्वभावका मन्त्री बस्नेतलाई कतै थेग्नै नसकिने चिकित्सक थुप्रिने, कतै उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु हुने घटनाले पिरोलेको देखिएको छ। त्यसैले उनले धम्की दिनेहरूलाई धम्कीकै शैली अपनाउने गरेका छन्। ‘त्यहाँ भएन भने त मर्छु भन्नेहरूको धम्की देखि डराउने परिन,’उनले भने,‘मर्छु भनेर आउनेलाई डोरी किनेर दिनुहोस् भनेर मैले नै सचिवज्यूलाई भनेको हुँ,त्यस्तो धम्की अब चल्दैन।’

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीलाई आत्महत्या गर्ने भए डोरी किनिदिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्ति, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनी लेखेको, काँग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण, जसपाका जिल्ला मोरङ जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि प्रहरीबाट भएको दुर्व्यवहार, हेटौडाका ७८ जना चिकित्सकले राजीनामा दिएको घटना, ताप्लेजुङमा कोसी प्रदेश सभा सदस्य खगेन सिं हाङ्गामले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सार्वजनिक स्थलबाटै दिएको धम्की प्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

शुक्रवार नै आयोगले विज्ञप्ति निकालेर नेपालको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन विपरीतको हिंसात्मक गतिविधि नगर्न, घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर एक अर्काप्रति मानव अधिकारमैत्री भाषा र व्यवहार प्रयोग गर्न सम्बद्ध सबैलाई विशेष आग्रह गरेको छ।

मन्त्री बस्नेतले डोरी किनेर दिनुहोस् भने पछि पत्र बुझेर गएको सुनाए। ‘कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु भएको छ,उपचार नपाएर कोही पनि मर्नु हुँदैन,’मन्त्री बस्नेतले भने,‘उपचारमा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही हुन्छ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता

कोभिड १९ को समयमा मन्त्री बस्नेतले निजी खर्चमा सर्जिकल मास्क वितरण गरे। उनले सर्जिकल मास्क ११ रुपैयाँमा खरिद गरे। कोरोना महामारीमा आफ्नो र साथीभाइको सहयोगबाट देशका विभिन्न ठाउँमा मास्क वितरण गरेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए।

कोरोनामा महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको मन्त्री बस्नेतले बताए। ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा ११ रुपैयाँमा सर्जिकल मास्क वितरण गरे,’मन्त्री बस्नेतले भने,‘त्यही मास्क मन्त्रालयले ५२ रुपैयाँमा खरिद गरेको रहिछ।’

यसअघिका मन्त्रीहरूले गर्न नसकेको काम अहिले फटाफट भएको दाबी समेत उनले गरे। १६ वर्षदेखि नबनेको रणनीति आफूले बनाएको उनले सुनाए। ‘रणनीतिहरू फटाफट पास भइरहेका छन्,’उनले भने,‘१६ वर्षदेखि नबनेको रणनीति हामीले बनाएका छौ।’

उनले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक अनियमितताको पुष्टि भए तत्काल राजीनामा दिने बताए। ‘आर्थिक अनियमितताको एउटा केश भेट्नु भयो भने ल्याउनुहोस्,म त्यसै दिन राजीनामा दिन्छु,’मन्त्री बस्नेतले भने, ‘काम गर्न भनेरै आएको छु, बजेट जहाँबाट भए पनि जुटाउँछु,काम गरौँ।’

उनले आफू मन्त्री बनेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती भए पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भनेर थप रकम निकासा भएको सुनाए। ‘काम गर्नलाई बजेटको अभाव हुँदैन,’उनले भने,‘दातृ निकायलाई अनुरोध गरेर पनि बजेटको अभाव हुन दिन्न।’

जनसङ्ख्या नीति परिवर्तनको तयारी

नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या ६७ प्रतिशत रहेको छ। प्रौढको जनसङ्ख्या ६ प्रतिशत र बालबालिकाको जनसङ्ख्या २७ प्रतिशत छ। जनगणना २०७८ अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम भएको छ।

जनसङ्ख्या विकासको अभिन्न अङ्ग हो। जनसङ्ख्याको आधारमा मात्रै विकास गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी बताउँछन्। गुणस्तरीय नागरिक निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।

बसाईसराईलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ। सेवा सुविधा भएको ठाउँमा जनसङ्ख्या धेरै छ। उनले जनसङ्ख्या नीति परिवर्तनको तयारी गरेको सुनाए। ‘२०७१ को जनसङ्ख्या नीति छ,’उनले भने त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी छ।’

नेपालमा हरेक दिन २ जना महिलाले प्रसूतिको क्रममा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। मातृ मृत्युको प्रभाव व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई यसको दूरगामी प्रभाव हुने नेपालका लागि यूएनएफपीएकी नेपाल प्रतिनिधि वोन योङ होङले बताइन। उनले सन् १९९४ मा आइसिपिडी कार्य योजना अपनाएदेखि नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको सुनाइन।

आर्थिक सामाजिक उत्थान गर्न र महिला र किशोरीहरूलाई पछाडि पार्ने हरेक अवरोध तोड्न हुने प्रयासहरूमा साथ, सहयोग र समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन।

शुक्रवार काठमाडौँमा भएको जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन ११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै सकिएको छ। विकास र जनसङ्ख्या एक अर्काका परिपूरक भएको तथ्य आत्मसाथ गर्दै दिगो विकास, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको परिमार्जन, निर्माण तथा तिनको समन्यायिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पत्रको एक नम्बर बुँदामा राखिएको छ।

जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण पक्ष महिला तथा बालबालिका, युवा तथा किशोरकिशोरीहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत अन्य संकटाउन्मुख तथा पिछडिएको समुदायको हक सुनिश्चित गर्दै मानव अधिकार लैङ्गिक समानता र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई जोड दिने नीति अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता पत्र सम्मेलनले जारी गरेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको जनसङ्ख्या सम्बन्धी प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्दे जनसङ्ख्याको वर्तमान संरचनाले उपलब्ध गराएका अवसरहरू अर्थात् जनसाङ्ख्यिक लाभको बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने र देखिएका चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने गरी राष्ट्रिय योजना, जनसङ्ख्या सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा जोड दिइने सम्मेलनले प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ।

कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा गरिबी निवारण र रोजगारी, पहुँच युक्त, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण, बालबालिका, किशोरकिशोरी र युवा, वृद्धावस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन, सहरीकरण र आन्तरिक बसाईसराई, जनसङ्ख्या र दिगो विकास, र सूचना र तथ्याङ्कलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने भनिएको छ।

११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा के छन्?