काठमाडौँ : कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा २२ भदौमा गठन भएको हो कोशी प्रदेश सरकार।

मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक छलाङ मारेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वको सरकार उनकै दल नेकपा एमालेको भाषामा परामेशी हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई लिएर एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परामेशी सरकार भन्न छोडेको थिएन।

कार्की एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की २४ पुस २०७९ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पाँचै दिनमा विश्वासको मत लिने प्राप्त गरेका कार्कीले दोस्रो पटक भने अझै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छैनन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा ५९ मत परेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा काँग्रेसका २८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार गरी ३२ सदस्यको मत परेको थियो।

कार्कीले दोस्रो पटक १५ असार २०८० मा पेस गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद मात्रै उभिए। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ सांसदको समर्थन जुटाउन नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकारको ढल्यो।

सभामुख समेतको हस्ताक्षर बुझाएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम काँग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापाको नियुक्ति संविधान विपरीत भन्दै कार्की नै सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चको आदेश पछि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गरेका थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत पाए। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको सभामुख र सभामुखको अनुपस्थितिमा अध्यक्ष गर्नेको अधिकार समान हुने आदेश दियो।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाका ठुलो दल एमालेले पहिलो सरकार गठन गर्‍यो भने दोस्रो सरकार काँग्रेसले। अहिले सर्वोच्चको परमादेशमा ठुलो दलको हैसियतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्की नियुक्त छन्। उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

प्रदेश सभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १२, र राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ सांसद छन्। राप्रपालाई साथमै राखेको एमालेलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न एक सांसद पुग्दैन। सभामुख नियुक्त नभएकाले बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नुपर्दा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा एमालेलाई राप्रपाले समर्थन गर्दा पनि दुई मत नपुग्ने अङ्क गणित छ।

ढल्ने लगभग निश्चित

नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले केन्द्रको सहमति भन्दै काँग्रेससँगको गठबन्धनमा छ। एकीकृत समाजवादीले यसअघि नै कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको थिएन। त्यसै कारण पनि मुख्य मन्त्री कार्की विश्वासको मत नपाउनेमा ढुक्क देखिएका छन्।

सत्ता समीकरणका विषयमा गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेससँग छलफल भए पनि ठोस सहमति हुन नसकेकाले विश्वासको मत पाउन सजिलो नरहेको नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम बहादुर राना मगरले बताए। ‘विश्वासको मत सजिलो छैन, तर अब राजनीतिले कतै न कतै नयाँ कोर्स लिन्छ कि भन्ने हाम्रो कोसिस रहनेछ,’उनले भने,‘उपधारा ३ असफल भयो भने उपधारा ५ तिर जान्छ, काँग्रेससँग पनि सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव छ, तर छलफलको निष्कर्ष हुने मोडमा पुगिसकेको छैन।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ का अनुसार सरकार गठनको आव्हान हुनेछ। उपधारा ५ अनुसार प्रदेश सभाका कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

काँग्रेस र एमाले दुवै अहिले नै उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा लागिसकेका छन्। एमालेले सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरे पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने अडान काँग्रेसको छ।

काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले निर्वाचनका बेला केन्द्रसँग भएको सत्ता गठबन्धन कायमै राख्ने बताउँदै कार्की विरुद्ध बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गरे। ‘विश्वासको मत दिने प्रश्नै आउँदैन, हाम्रै गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा सामेल भएर अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ,’उनले भने,‘केन्द्रमा जुन सत्ता गठबन्धन भएको छ, कोशी प्रदेशमा पनि त्यही समीकरण कायम रहन्छ।’

उनले अल्पमतले सरकार चलाइरहेको बताए। ‘अब अहिले अचम्म भएको छ, बहुमत चाहिँ सरकार बाहिर, अल्पमतले सरकार चलाइरहेको छ,’काँग्रेस उपनेता कार्कीले भने,‘अब मुख्यमन्त्रीको ३० दिन पुगेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्छौ।’

उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि उपधारा ४ बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ।

विवादास्पद निर्णय

विश्वासको मत नपाउनेमा ढुक्क रहेको कोशी प्रदेश सरकारले भटाभट विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको छ। कार्यकर्ता भर्नाका लागि मुख्य मन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोशी प्रदेशमा कार्यरत ७४ जना फरेष्टरलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुमति लिने निर्णय गरेको गरेको छ। खाजा भत्ता दोब्बर गर्ने निर्णय कोशी प्रदेश सरकारले गरेको छ।

अब प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक एक सय पाउँदै आएको खाजा भत्ता विद्युतीय हाजिरीका आधारमा उपस्थिति भएका दिन दुई सय रुपैयाँ पाउने छन्।

सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले विरोध गरेको छ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको कोशी प्रदेश सरकारलाई चालु खर्च गर्ने बाधा अड्काउ छैन। ‘प्रशासनिक खर्च, चालु खर्च अध्यादेश आए पछि ६० दिनभित्र पास नभए पनि चालु खर्चलाई बाधा अड्काउ छैन,’काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले भने,‘अब बाँकी कामहरू हुँदैनन् र अन्य कामहरू सरकारले गरेको छ भने यो असंवैधानिक हो।’