काठमाडौं : सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको द्वैध चरित्र प्रस्ट भएको छ।

शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्दा एक महिनासम्म सरकारकै प्रतिनिधिहरुसंग बसेर छलफल गरेका शिक्षकहरूले विधेयकमा आएका विषयहरूमा भने कुनै पनि असहमति प्रकट नगरेको तथा संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेत नटिपाएको पाइएको हो।

शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानले गरेको व्यवस्था बाहिर जान नसक्ने सरकारको बटमलाईनमा सहमत भएका शिक्षक नेताहरूले विधेयक सदनमा दर्ता भए पछि अकस्मात् आन्दोलन गर्नुले सरकार अचम्ममा परेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार एक महिनासम्म शिक्षाविद्हरू योसँग जोडिएका महासङ्घहरू, विभिन्न सङ्गठनहरू, सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको बताए। ‘विधेयकमा आएका विषयहरूमा हाम्रो यो असहमति छैन,यो अपुग भयो, यी कुराहरू छुटे भन्ने कुराहरू आएनन्,’कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भने,‘अकस्मात् महासङ्घको तर्फबाट संविधान दिवसको दिन सम्पूर्ण विद्यालय बन्द लगायतको आन्दोलन घोषणा भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी प्राप्त गर्‍यौ।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू, मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरी सरकार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न र सबै कुरा मिलाउन तयार रहेको बताए।

प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध, दलको सदस्यता लिन बन्देज

शिक्षा दिवसका अवसरमा मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा खड्काले यस अघि शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आफ्नै नेतृत्वमा भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट व्यक्त बटमलाईन स्मरण गर्दै सोही अनुसार विधेयक तयार भएको बताए।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू, मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरी सरकार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न र सबै कुरा मिलाउन तयार रहेको बताए।

शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले पढ्न पाउने बालबालिकाको हक अधिकारका विषयमा सोची दिन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे। आफूले माग सम्बोधन गर्न विनम्र भएर वार्तामा बोलाए पनि शिक्षकहरूले नै वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको उनले बताए।

राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाएको बताए।

संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेको मन्त्री राईले बताए। ‘आठ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन। कारणहरू म केलाउन चाहन्न। जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भए पनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रूपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो,’उनले भने,‘तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारिक रूपमा टेबल हुनै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरू खास गरेर शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट गुनासोहरू आएको छ। गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। मैले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु। उहाँहरू पक्कै पनि आउनुहुने विश्वास लिएको छु।’

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने गरी संविधानले गरेको व्यवस्था प्रति सुरु देखि नै अनुदार रहँदै आएका शिक्षक नेताहरूले गरेको विद्यालय बन्दको घोषणा प्रति आलोचना भइरहेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकूल स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी किटान गर्ने गरी तयार विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते सदनमा दर्ता भएको हो।