काठमाडौं : संविधान सभाबाट संविधान बनेको ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन दलहरू असफल देखिएका छन्।

विखण्डनकारी शक्ति संविधान मान्न तयार हुँदै संविधानअनुसार राजनीतिक गतिविधि गर्न सहमत हुँदा संविधान मानेकैबाट आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार भइरहेको छ।

सार्वजनिक बिदा नै दिएर पर्वको रूपमा देशभर हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वयम्ले जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू भइरहेको बताएका छन्।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको पवित्रतालाई स्थापित गर्दै यसलाई अझ परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘कतै हाम्रा कमजोरीलाई व्यवस्थाका कमजोरी भनेर लोकतन्त्रको आदर्शलाई अपव्याख्या गर्ने काम त भइरहेको छैन? मलाई लाग्छ यसो हुनुमा निश्चय नै अनेक कारण छन्,तर हाम्रा कमजोरी पनि त्यसका कारण हुन्,’उनले भने,‘अतः त्यसलाई हाम्रो राजनीतिक निष्ठाले जित्नु पर्छ र लोकतन्त्रको पवित्रतालाई स्थापित गर्दै यसलाई अझ परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले ‘गणतन्त्र भनेको शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, यो त जनताको राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो, यो त संस्कार, संस्कृति, आनीबानी र व्यवहार मात्रै होइन आचरणमा परिवर्तन पनि हो’ भनेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ बुझ्न र त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गरे। राज्यको चरित्रको पुनर्संरचना हुन नसकेको उनले बताए। जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू माथि फेरि कहीँ, कतैबाट कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले संविधानको कार्यान्वयनमा सांसदहरू चुकेको बताए। कार्यान्वयन गर्दै नगरी मुल्याङकन गर्न नसकिने बताउँदै उनले संविधान जारी भए पनि विकास मोडलमा परिवर्तन आउन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको टिप्पणी गरे।

‘सरकार र संसद् संविधान प्रति इमान्दार भएनन्’

संसद् सत्ता राजनीतिको दाउपेच गर्ने थलो बन्दै गर्दा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्दै आएको छ। संसद्को चालु अधिवेशन एउटै कानुन नबनाई अन्त्य हुने देखिएको छ। दसैँ तथा तिहार अघि नै सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ। संसद् र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो।

५५ वटा बैठक मध्ये ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएका छन्। समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भूमिका हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।

संसद्ले विधेयकहरू पारित गर्न नसकेको विषयमा राजनीतिक दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाइरहँदा सत्तारुढ दलहरू भने सरकारको बचाउ गर्दै संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधि सभाको दोष नभएको बताए। नेपाली काँग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्‍याउन नसकिएको बताइन।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिहरूको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए। सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिइरहेको उनले दाबी सुनाए।

यो पनि

संविधान दिवसको भोलि पल्ट ‘थकाई बिदा’