काठमाडौं : शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन अन्त्य गरेको छ।

महासङ्घको आव्हानमा बुधवारदेखि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेका शिक्षकहरू आइतबारदेखि कार्यक्षेत्र फर्कनेछन्।

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म स्कुल समयमा घाम तापेर नाराबाजीदेखि नाचगान गरेका शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारका मन्त्रीहरूले सहमति जनाए।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

संविधान लागू भएको असोज ३ लाई सरकारले कैदी छुटाएर तामझामका साथ उत्सव मनाइरहँदा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक भने माइतीघरदेखि बानेश्वर केन्द्रित खबरदारी गरिरहेका थिए।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका शिक्षक गृहमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा शिक्षा सचिव अधिकारीसँग सहमति गर्न राजी भए।

शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षक महासङ्घ र राजनीतिक दल निकटका संघसंगठन वार्तामा बोलाए। उनीहरू गएनन्।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकको मस्यौदामा गरेको बटमलाइन सम्झाए भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवलाई महासङ्घसँग सहमति गराए। निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका मन्त्री राईलाई शिक्षकहरूले विश्वास गरेनन्।
आफ्नो पालिका भित्रको एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।

महासङ्घले सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिनुपर्ने सम्झौता सरकारसँग गरेको छ।

राजनीति दल र दल निकटको संघसंगठनमा आबद्ध हुन नपाउने तर, शिक्षकहरूको पेसागत सङ्गठनको रूपमा शिक्षक महासङ्घ रहने विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा शिक्षकहरू असन्तुष्ट थिए।

काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राजनीतिक दलको शिक्षक सङ्गठन हुन नहुने माग भएकै दिन शिक्षकहरू आन्दोलन अन्त्य गरेर पठनपाठन नियमित गर्न राजी भए।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट छनोट गर्ने विधेयकको प्रस्तावमा बहुमत अभिभावक भन्ने व्यवस्था गर्ने सम्झौता समेत भएको छ।
शिक्षकहरूको शक्ति प्रदर्शन, बालेनलाई चुनौती
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत प्रभावमा पार्ने खुटखिलाे कानुनमा राख्न शिक्षकहरूले सरकारसँग हस्ताक्षर गरेका छन्।

विधेयक सरकारको हातबाट सार्वभौम संसद्मा पुगेको छ। विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा टेबल हुनेछ। आवश्यक छलफलका लागि समितिमा आउनेछ।

समितिले सराेकारवालसँगकाे छलफल पछि पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने छ।

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाको सन्देश सहित विधेयक पारित भए मात्रै प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ।
तर, शिक्षकहरूले यी सबै प्रक्रिया सुरु नहुँदै आन्दोलन गरेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेर तीन दिन काठमाडौँका हाेटल भरिभराउ गराए। धेरै थोरै खर्च गरे। हुनेले दशैको किनमेल भ्याए भने केहीले नातापाता आफन्त भेटघाट मात्रै गरेनन्, सरकारसँग तीन पन्ने सहमति समेत गरे।

के छ सहमतिमा?

सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अघि सारेका अठार बुँदे मागका सम्बन्धमा आवश्यक वार्ताको लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री श्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले वार्ता गर्न आह्वान गरे बमोजिम नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ, शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितप्रति आबद्ध पेसागत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाल शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट हस्ताक्षर गरियो।

१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।

२. “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थामा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने:

(क) शिक्षकको दश दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने।

(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने ।

(ग) प्रजातान्त्रिक एवं पेसागत आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने ।

(घ) शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।

(ङ) विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने।

(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने।

(छ) शिक्षकले शिक्षा नियमावली,२०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने ।

(ज) योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।

(झ) शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने ।

(अ) शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने ।

(ट) साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने

३. शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य सरोकारवाला समूहको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमका विषय समावेश गर्ने।

(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधान अध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने।

(ख) पेसागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासङ्घ सम्बन्धी अन्य विषय ।

(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी सङ्ख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने विषय ।

(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय।

(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सञ्चित बिदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय।

(च) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तहगत प्रणाली र तहमा समायोजनसम्बन्धी विषय।

(छ) शिक्षक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था र साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त पाएका शिक्षकको छुट अनुमत पत्र सम्बन्धी विषय।

(ज) आंशिक शिक्षक सम्बन्धी विषय।

(झ) शिक्षक अभिभावक सङ्घ सम्बन्धी विषय।

(ञ) शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था।
(ट) यस अघि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच मिति २०७८।११।९ मा भएको समझदारीलाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धी विषय

४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय:-

(क) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय

(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय

(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनको विषय ।

(घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय।
(ङ) विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त विद्यालय कर्मचारीको सम्बन्धमा विशेष सुविधा तथा विद्यालय कर्मचारीको छनोट, सेवा सुविधा र सर्त सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न नमुना कानुन तर्जुमा सम्बन्धी विषय।

(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने विषय
(छ) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने विषय।

५. विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।

६. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौँ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू आजको मितिबाट अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने।

श्री कमला तुलाधर अध्यक्ष

नेपाल शिक्षक महासङ्घ मिति २०५०।६।५

सुरेश अधिकारी सचिव सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मिति

२०८०।६।५

अन्य उपस्थिति:

श्री नानुमाया पराजुली, सह-अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासङ्घ

-श्री लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, महासचिव, नेपाल शिक्षक महासङ्घ

श्री सोमनाथ गिरी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक सङ्घ

श्री विष्णु प्रसाद भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन

श्री शंकर अधिकारी, अध्यक्ष, एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठन

श्री होम कुमार थापा, अध्यक्ष, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन

श्री लक्षीराम ढकाल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन
श्री सानुभाई कार्की, अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ

श्री गंगाराम तिवारी, अध्यक्ष, विद्यालय कर्मचारी परिषद्
श्री हिक्मत बस्नेत, अध्यक्ष, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन

श्री सञ्जय तिमल्सिना, महासचिव, शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक

श्री अनिता थापा, अध्यक्ष, छुट अस्थायी करार शिक्षक श्री सुदीपप्रसाद जोशी, अध्यक्ष, पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाज

श्री टीकाप्रसाद प्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष हिस्टुन
श्री मदनराज जिसी