काठमाडौँ : सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिलो पटक पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको संशोधन अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित नागरिकता नियमावलीमा महिला, पुरुष वा अन्य लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा समेत महिला, पुरुष वा अन्य मध्ये कुनै एक लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो।

अब ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्ण कटवालले जानकारी दिए। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तेस्रोलिंगीको माग अनुसार ऐन र नियमावलीमै अन्य पहिचान उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’उनले भने,‘अन्य लिने व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ।’

उनले यसअघि पनि अन्य र तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेर नागरिकता दिने गरिएको बताए। ‘यसअघि पनि अन्य र तेस्रोलिंगीको नागरिकता जारी हुने गरेको थियो, नागरिकता पनि लिइसकेका छन्,’उनले भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक एलजीबीटीआइक्यूप्लस (के के छन् नि) उनीहरूलाई नागरिकता दिन अन्यको व्यवस्था गरिएको हो, यो व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको हो।’

सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पछि तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता जारी हुन थालेको हो। कास्कीका विष्णु अधिकारी तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिने नेपालको पहिलो तेस्रोलिंगी हुन्।

सर्वोच्चको आदेश पछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिन थालेका हुन्। म्याग्दीकी दिलु बुदुजाले तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएकी छन्। उनी गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवार दर्ता गराएकी थिइन। तेस्रोलिंगी पहिचानलाई निर्वाचन आयोगको सफ्टवेयरले सर्पोट नगरेपछि उम्मेदवारी नै रद्द भयो।

उनले समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगीलाई अन्य जनाएर नागरिकता जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले २०६९ पुसमा जारी गरेको परिपत्र अघि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएकी थिइन। उनी आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेर उम्मेदवारी कायम गराउन सफल भएकी थिइन। तर, उनी उम्मेदवार बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। उनको संसद् पुग्ने प्रयास सफल भएन।

संविधान लेख्नका लागि नेपालमा पहिलो पटक २०६४ मा भएको संविधान सभा चुनावमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त सभासद् निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो संविधान सभामा भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व भएन।

देशभरबाट १३ सय जनाले अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयले अब यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि ‘अन्य’मा नागरिकता दिएर एकरूपता कायम गर्न खोजेको जनाएको छ।

बल्ल कार्यान्वयनमा ‘अन्य’ को नागरिकता (राजपत्र सहित)

नयाँ संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता लिनका लागि सिडिओ कार्यालयमा नाङ्गै हुनु पर्ने अवस्था आएको गुनासो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गरेका थिए।

ऐन संशोधन भएर नियमावली आउँदा नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता पाउने ढोका खुलेको महिला, कानुन तथा विकास मञ्चकी अधिवक्ता विना लामाले बताइन। ‘नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकका लागि कानुन परिवर्तनका लागि गृह मन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका थियौ,’उनले भनिन्,‘नियमावली नै राजपत्रमा आएको छ, अब यसको कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ।’

विदेशी बाबु नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले स्वघोषणा गरे नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। पहिला निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तीन पुस्ताको भए गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको गृहका उपसचिव कटवालले बताए।

विदेशस्थित नियोगहरूमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि नागरिकता सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै जारी हुने कटवालले प्रस्ट पारे। ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन तीन पुस्ता नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्नेछ,लिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उपस्थित हुनु पर्नेछ,’उपसचिव कटवालले भने,‘गैरआवासीय नागरिकता लिनेले शपथ लिनु पर्नेछ।’

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बाहकले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त गर्दैन। सम्पत्तिको अधिकारमा अर्थात् चलअचल सम्पत्ति ल्याउन जति पनि पाउँछ, लैजानेबारे प्रस्ट व्यवस्था नभएको उनले बताए। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले नेपाली नागरिकताको माग गर्दै आएको थियो। उनीहरूको माग पनि संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछि पुरा भएको छ।

अहिले उनीहरू नागरिकता निरन्तरताको कुरा उठाउन थालेका छन्। एनआरएनएकी अध्यक्ष रबिना थापाले नागरिकता निरन्तरतालाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा नै बनाएकी छन्। बाबु आमा ठेगान नभएको नागरिकले पनि कुनै अनाथालय वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सिफारिसमा नागरिकता पाउने उपसचिव कटवालले बताए। ‘कतिपय सिडिओसाबहरुको विवेकमा पनि भर पर्छ,’उनले भने,‘नागरिकताबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित नहुन भन्ने हो, आवश्यक परे निर्देशिका, परिपत्र जारी गरेर पनि नागरिकता दिने व्यवस्था हुन्छ।’

नागरिकता दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने उपसचिव कटवालले बताए। नागरिकता पाउने व्यवस्था व्यवस्थित बनेको पनि उनले सुनाए। चिनियाँ नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको विषय पनि अहिले गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ। गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता लिने तर, नेपाली नागरिक भने नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो नियमावली आएसँगै अन्त्य हुने विश्वास गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।