काठमाडौं ः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको अखडा बन्दै गएको छ। ब्रेक सुमार्फत करिब ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण बाहिरिएपछि ससाना परिमाणमा सुन तस्करी भइरहेको छ।

प्रहरीले शुक्रवार राति मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलबाट २ केजी अर्ध ठोस अवस्थाको सुनसहित एक फिलिपिन्स नागरिकलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

३० वर्षकी अर्विकोन अरोन्स मनालङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। फ्लाई दुबईको उडानद्वारा काठमाडौँ आएका उनले २ किलो ७२० ग्राम परिमाणको सुन भन्सार छली लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिए।

शनिवार मात्र रसुवाबाट सीआइबीको टोलीले एक किलो सुन बरामद गरेको जानकारी दिएको छ। चार टुक्रा बनाएर ल्याएको १ किलो सुनसहित रसुवा गत्लाङका दावा साङ्बो तामाङ र आमा छोदिङ्मोका विशाल तामाङ स्याफ्रुबेसीस्थित बेत्रावती पुलबाट समातिएका हुन्।

यसअघि गत महिना रसुवाबाटै २ किलो बरामद भएको थियो। शुक्रवार नै दोलखामा ३ किलो र गत बुधवार ४ किलो गरी ७ किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। यस प्रकरणमा ६ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको न्यायिक हिरासतमा छन्।

एमालेले संसद् चल्न नदिने

सुन तस्कर प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म एमालेले सदनबाट कुनै पनि सरकारी बिजनेस अगाडी बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन आनाकानी गरेको एमालेको आरोप छ।

तस्करलाई संरक्षण गर्ने रवैया देखाएकाले आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारी बिजनेस टेबल हुन नदिने एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरूले बोल्न पाए पनि सरकारी बिजनेस टेबल हुन लागे अवरोध गर्ने उनले बताए।

संसद् सचिवालयले आइतबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। तर, एमालेले उच्चस्तरीय आयोग नबनेसम्म कुनै पनि सरकारी विधेयक टेबल गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ।

एमालेले सदनमा आइतबार अवरोध हुने सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत जानकारी गराएको छ। जवाफमा सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई वार्ता र छलफलबाट अघि बढ्न सुझाव दिँदै सदन अवरोध नगर्न भनेका छन्।

तर एमालेले सुन तस्कर प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग नबन्दा सम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। ‘सरकारले जबसम्म आयोग बनेर काम प्रारम्भ भयो भन्ने सूचना संसद्मा ल्याउँदैन त्यतिन्जेलसम्म सरकारी प्रक्रिया, सरकारी बिजनेस अगाडी बढ्न दिँदैनौ,’उनले भने,‘तर सांसदहरूले देशभरिका समस्या राख्न पाउनु हुनेछ।’

उनले संसद्मा बोल्ने अधिकारलाई सहज गराउने बताए। उनले भने,‘सबै प्रकारका अनुसन्धान, छानबिन र जाँचबुझ गर्न सकिने आयोग बन्यो र त्यसले काम प्रारम्भ गर्‍यो भन्ने संसद्मा जानकारी नभएसम्म सरकारी बिजनेस बमोजिम हाउसलाई अगाडी बढ्न दिँदैनौ।’