काठमाडौं : गुन्डा नाइकेलाई आममाफी दिएकोमा चौतर्फी विरोध भए पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल झसङ्ग हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले सदर मात्रै गर्ने बताए। ‘संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै सरकारले सिफारिस गरेको होला भन्ने लाग्छ,’उनले भने,‘संविधानमा भए भन्दा बाहिर सरकारले पनि सिफारिस गर्ला भन्ने लाग्दैन।’

राष्ट्रपतिलाई संविधान र कानुनले बाँधेको उनले सुनाए। ‘अहिले जस्तो विरोध पहिले हुन्छ भन्ने आशङ्का, अनुमान भएको भए उहाँले पनि केही सोच्नु हुन्थ्यो होला,’उनले भने,‘उहाँले त सरकारले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो सदर गर्नु मात्रै भएको हो।’

उनले राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा भएको जानकारी नपाएको बताए। ‘तर, पनि समय परिस्थिति अनुसार लोकतन्त्र धेरै पटक धरापमा परेकाले कुनै पनि निर्णय गर्दा विचार पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने हो,’राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले भने,‘पटक पटक यसभन्दा अगाडीका राष्ट्रपतिले छद्म किसिमले अपराधी छुटाएका छन्, कोही पनि राष्ट्रपति यसबाट अछुतो छन् भन्ने लाग्दैन।’

अपराधी छुटिसके पछि जुन खालको तडकभडक गरे त्यसले यस्ता खालका अपराधी छुटाउन नहुने मनसाय समाजले पनि प्रकट गरेको उनले बताए। ‘त्यस कारण केही विवेक पुर्‍याउनु पर्ने हो,’उनले भने,तर संविधानले केही विवेक पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने राखे जस्तो लाग्दैन।’

उनले त्यस्ता कुराहरूमा अव भोलिका दिनमा सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बताए। ‘भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने, सोच्नु पर्ने कुरा अबको स्थितिमा आएको छ,’राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले भने,‘तर, अहिले राज्यले गरिसक्या भएर पुनर्विचार गर्ने ठाउँ देखिँदैन।’ तर, नेपालको संविधान अनुसार अन्यायमा परेको पक्षले अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने उनले बताए।

निर्णय झिकाउन आदेश

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुन्डा नाइकेको अपराधलाई माफी दिने व्यवस्था बन्ने खतरा देखिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा मात्रै रहेको राष्ट्रपति संस्था विवादित बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गुन्डा नाइके योगराज ढकाल ’रिगल’लाई कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय झिकाउन आदेश नै दिएको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई कैद मिनाहा गर्नुको लिखित कारण पेस गर्न भनेको हो।

संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगलको कैद मिनाहा गरेका थिए। हत्या भएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले रिगलको कैद मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भारतीलगायत उनको परिवारको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले रिगललाई कैद माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी आगामी २५ गतेको पेसी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

उनले रिटलाई अग्राधिकारमा राखिएको बताए। ‘यो मुद्दाको पेशी तोकेको छ, ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने र मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश भएको छ,’प्रवक्ता पोखरेलले भने,‘यसलाई प्राथमिकतामा राखी छिटो सुनुवाइ गर्ने गरी इजलासबाट आदेश भएको छ।’

साबिक मुलुकी ऐन २०२० अनुसार २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने रिगललाई कैद बसेको अवधि ८ वर्ष नपुग्दै गठबन्धन सरकारले कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को औँठाछाप

गुन्डा नाइके रिगलको कैद मिनाहा गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेल आलोचित बनेका छन्। गणतन्त्र दिवसको दिन कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त रेशम चौधरी र संविधान दिवसको दिन गुन्डा नाइके रिगलले आममाफी पाए।

दलहरूले शासन व्यवस्थासँगै नागरिक अधिकार सहितको अवस्था परिवर्तनका लागि ल्याएको भनिएको गणतन्त्र र संविधान दिवस अपराधीलाई आममाफी दिने दिनको रूपमा चिनिने खतरा समेत देखिएको छ।

सरकारको समर्थन गर्ने दलको छाता ओडेपछि जघन्य अपराधीले समेत माफी पाउने विधि बसाल्न राष्ट्रपति पौडेल गोटी बनेको आरोप लागेको छ। पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्षमै पौडेलका निर्णय विवादित बनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पौडेलको विगत र वर्तमानको तुलना भइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलमाथि मन्त्रिपरिषद्को औँठाछाप बनेको आरोप समेत लागेको छ।

सरकारको नौ महिना : अपराधीलाई पुरस्कार

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात किन कामेन? भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।

‘२० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन पारेर चेतन मानन्धरका हत्यारालाई सरकारले आममाफी दिन्छ?,’उनले भनिन्,’वयोवृद्ध, मृदुभाषी सम्मानित राष्ट्रपतिको कर कमलबाट त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ। हत्याराका नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कुन आधारमा सिफारिस गर्‍यो?’

कार्यकारीको नियत ठिक नहुँदा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्। त्यसैले कानुन नै संशोधन गर्नु पर्ने माग थापाले गरेका छन्।

थापाले कानुनको छिद्रबाट यस्तो प्रकारको माफी दिइने गरेको भन्दै कानुनी छिद्र टाल्नुपर्ने बताए। यसको लागि अपव्याख्या नहुने गरी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने बताए। ‘कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको कारणले गर्दा स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकाले गर्दा कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा हाम्रो दायित्व त्यो सबै कानुन यहाँ ल्याएर एकीकृत गरेर, संशोधन, परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने गरी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ,’ थापाले भने‚ ‘हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या भएकोले, दुरुपयोग भएकोले, बदनियत राखेको हुँदा हामीले नै सच्याउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई निर्देशन होस्। यहाँ ल्याइयोस्। हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ।’