काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले एक महिनामै सत्ता बाहिर पुगेको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शनिवार प्रदेशसभा बैठकमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेसँगै एमाले सरकारबाहिर पुगेको हो।

यसअघि सर्वोच्चकै परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रमा चुनाव गराए पनि गत चुनावपछि निकै तरल बनेको कोशी प्रदेशको राजनीतिमा एमाले सरकारमा टिक्न सकेन।

विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले विश्वासको मत लिनु अघि नै राजीनामा दिने घोषणा गरे।

राजीनामाको घोषणा गर्नु अघि कार्कीले कसैलाई निषेध गर्न खोजे, डङ्ग नपुराए मध्यावधि निर्वाचन अवश्यम्भावी रहेको सुनाए। कार्कीको राजीनामा घोषणासँगै सभामुखको कार्यभार सम्हालेकी उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिन।

बैठक लगत्तै कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ।

यो धाराअनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दलको नेता हुनुपर्दैन। प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाएर दाबी गर्न सक्छन्।

अहिलेको प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यीय सांसदमध्ये बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ। अब बन्ने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा स्वतः विघटन हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले राजीनामा स्वीकृत भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुने बताएको छ। नयाँ सरकार बनेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने संविधानका सबै धाराहरूको प्रयोग भइसक्नेछ।

गत वर्ष पुस १७ गतेदेखि अहिलेसम्म पाँच वटा सरकार बनेका छन्। पहिलो पटक एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा कार्कीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।

तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै असार १५ गते कार्की सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक गरेपछि फेरि कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

मुख्यमन्त्री नपाए गठबन्धन तोड्ने घुर्की

नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि सत्तारुढ दलभित्रै लुछाचुडि परेको छ। देशभर दश दलीय गठबन्धन गरेका सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन्।

फेरि पनि काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्नो दाबी रहेको तर कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले निर्णय गर्ने बताए।
थापा बाहेकलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पार्टीमा उठेपछि थापाले दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि काम गर्ने मौका नपाएकाले आफू नै हुनुपर्ने दाबी गरे।

एमाले र काँग्रेस मिलेर सरकार बन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा संसदीय दलका नेता थापाले गठबन्धन तोडेर सरकार नबाउने जवाफ दिए।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले काँग्रेसले दुई दुई पटक सरकार बनाए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने मत अघि सारेका छन्।

कोशी प्रदेशको सत्ता उलटपुलटको असर केन्द्र सरकारमा समेत पर्ने देखिएको छ। नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागेका छन् भने माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले काँग्रेसले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री नदिए एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सकिने जवाफ फर्काएका छन्।

काँग्रेस नेता कोइरालाले यस परिस्थितिलाई काँग्रेस बाहेक अरूले सम्हाल्न नसक्ने दाबी समेत गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफू सरकारको नेतृत्व गर्न बाध्य भएको जवाफ दिएका छन्। गठबन्धन सरकारमा रहेकाहरूले राम्रो गरेको नदेख्ने नराम्रो मात्र देख्ने किन भइरहेको छ भनेर पनि प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन्।

काँग्रेससँगको सहकार्यमा सत्ताको नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट नेताहरूले सत्ता भागबन्डाका लागि छुट्टै छलफल समेत गरिरहेका छन्।

समाजवादी मोर्चा गठन गरेर काँग्रेसलाई चुनौती दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शनिवार मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिका लागि सौदाबाजी गर्न छलफल गरेका छन्।

समाजवादी मोर्चाको धनगढीमा गर्ने आम सभा र दुई पार्टीको सम्बन्धबारे छलफल भनिए पनि मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिबारे समेत कुरा गरेको नेता नेपालले बताए।