काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले दिन दहाडै खुँडा प्रहार गरेर व्यक्ती हत्या गरेको अभियोगमा जन्म कैदको सजाय पाएका गुन्डा नाइके योगराज ढकाल रिगलको आममाफीविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दैछ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले यो मुद्दाको किनारा लगाउनेछ। सर्वोच्चले यो मुद्दामा बहसका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आफैँ उपस्थित हुन भनेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारबाट आममाफी पाएका रिगल थुनामुक्त भए पछि पत्नी भारती मानन्धरले दिएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आदेशअनुसार सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकिएको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हो,’उनले भने,‘त्यो गरेको कुरा सचिवले लेखेर पठाइसक्नु भएको छ।’

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृह मन्त्रालयले पनि सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेको छ। डनको छवि बनाएका रिगलले २०७२ साल असार २८ गते नेपालगन्ज बजारमा चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। जन्म कैदको सजाय पाएका रिगललाई सरकारले छोडेपछि पीडित परिवारसमेत त्रासमा बाचिरहेको छ।

आममाफीको निर्णय पुनर्विचार होला?

चेतनकी श्रीमती भारती न्यायको लागि हाल काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेकी छन्। कानुन मरेको देश भन्दै भारतीको अनसनमा समर्थन जनाउन महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन नै गरेका छन्।

अदालतमा सुनुवाइ हुने अघिल्लो दिन उनीहरूले आममाफीको निर्णय फिर्ता गरी रिगललाई जेल चलान गर्न माग गरेका छन्। आन्दोलनकर्मी कल्पना बस्नेतले अनसनरत भारतीले न्याय पाउनुपर्ने र महिलामाथि हिंसा रोकिनु पर्ने माग गरिन्।

महिला अधिकारकर्मी अन्जु केसी श्रेष्ठले यो घटनाले संविधानको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन।

तर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार नदिएकाले सरकारको कुनै पनि निर्णयको गुण र दोस् कार्यकारीले पाउने बताए।

‘सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताका प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने राइट क्याबिनेटले प्रयोग गर्छ, त्यो राइट मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गरी सके पछि राष्ट्रपतिले तलमाथि गर्ने, कम गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने हुँदैन,’उनले भने,‘राष्ट्रपतिले घोषणा सम्म गर्दिने हो नि, गरेको त नेपाल सरकारको निर्णय हो नि, जवाफ त्यही जान्छ, बाँकी कुरा अदालतले गर्छ,त्यो सबैले मान्न पर्छ’