काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहका प्रतिवादीहरूको कैफियत प्रतिवेदनमाथि मङ्गलवार (आज) सुनुवाइ हुँदै छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा पुगेका प्रतिवादीहरूको कैफियत प्रतिवेदनमाथि मङ्गलवार सुनुवाइ हुने उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

हरेक बिहीबार पेशीमा चढ्दै आएको भुटानी शरणार्थी मुद्दा यो पटक मङ्गलवार नै पेशी तोकिएको छ। २३ कार्तिकमा न्यायाधीशद्धय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले ५ मङ्सिर देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोक्ने आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले मङ्गलवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। ‘मङ्गलवार पेशी तोकिएको छ,इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ,’प्रवक्ता भट्टराईले पहिचानसँग भने,‘एकै दिन सुनुवाइ सकिने देखिँदैन,इजलासले के निर्णय गर्छ अहिले भन्न सकिँदैन।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाका प्रतिवादीहरूले थुना बाहिर रहेर मुद्दाको छिनोफानो गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, काँग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सहितका हाइप्रोफाइलहरु जेलमा छन्।

भुटानी शरणार्थी : छठपछि निरन्तर सुनवाइ

काठमाडौं जिल्ला अदालतको गत १ असारको आदेशमा जेल परेका हाइप्रोफाइललाई रिहा गराउन तीन जना पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरु उच्च अदालत पाटनमा बहस गर्न पुग्दैछन्। पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती, रमेश बडाल र रमण श्रेष्ठले प्रतिवादीका पक्षबाट बहस गर्दैछन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक पक्राउ परेका सबैलाई कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो।

पक्राउ तथा फरार ३० जना अभियुक्तहरूविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधसहितमा जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २२४ पृष्ठको अभियोग पत्र प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत २८ करोड बराबरको बिगो माग गरेको थियो।

सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो। युएनएचसिआरमा सुरुमा मान्यताप्राप्त भुटानी शरणार्थीको सङ्ख्या १ लाख १९ हजार ८८४ थियो।

पुनर्वासका बेला १ लाख १६ हजार ३५७ शरणार्थी युएनएचसिआरमा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ जना अमेरिका सहित विभिन्न देशमा पुनर्वास भैसकेका छन्।

भुटानी शरणार्थीको समस्या हेरिरहेको युएनएचसिआर सन् २०१६ मा पुनर्वासको काम रोकेर बाँकी काम नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउँदै सन् २०२० मा फर्किएको थियो। सरकारले सात स्थानमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई झापाको दमक नगरपालिका–३ स्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा राखेको छ।

यिनै शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउन सके राम्रो कमाइ हुने आइडियाका आधारमा सङ्गठित बनेको गिरोहको पहलमा २०७६ जेठ ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन गरेका थिए।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा गणेशबहादुर केसी विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए। पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा युएनएचसिआरले पुनर्वासका बेला दर्ता गर्दा छुट भएका भन्दै ४२९ जनाको नाम राखिएको थियो।

गिरोहका सदस्यले भने कार्यदलसमक्ष ८७५ जना शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए। कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै प्रतिवेदनमा ती नाम राख्न इन्कार गरे पछि नाम थप गर्न गिरोह विभिन्न शक्तिकेन्द्र पुगेका थिए।