काठमाडौं : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नेपालमा दादागिरी देखाएको छ। सरकारी निकायलाई थाहै नदिई सेयर बिक्री गरेपछि एनसेलसँगै सरकारको आलोचना भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू, संचारमन्त्री, अर्थमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग भएको छलफलले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्री कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलको बैठक लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति निकालेर ‘अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने यो कारोबारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नु भएको उल्लेख गरेकी छन्।

अध्ययन र छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री शर्माले उल्लेख गरेकी छन्।

सेयर खरिद बिक्रीका क्रममा नेपाल सरकार तथा सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भए पनि कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरेको पाइएको छ।

काँग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा जति पनि गतिविधि भएका छन् यी सबै शङ्कास्पद रहेको बताए। सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन गर्दै घटनाको गहिराई सम्म पुग्ने लेखकले बताए।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर नेपाल बाहिरै बिक्री गरेर मलेसियन कम्पनी आजियाटा बाहिरिइसकेको छ। कम्पनी नेपालबाट भागिसके पनि अनुसन्धान भने नरोकिने लेखकले बताए।

यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको समेत संलग्नता भएको आरोप लागेको छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै बिना आधार लगाइएको आरोपको कुनै तुक नभएको लेखकले दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणमा सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताए। गठबन्धन बैठक बस्नु अघि महोत्तरीको गौशालामा आयोजित मधेस प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रलाई ठग्ने ठगहरूलाई छोड्न नसकिने बताए।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा अर्बौँ रुपैयाँ घोटाला भएको प्रथम दृष्टिमै देखिएकाले कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली काँग्रेसको ओखलढुङ्गा जिल्ला सम्मेलनमा थापाले अहिले एनसेलको अर्बौँ रुपैयाँको घोटाला काण्ड सार्वजनिक भएकोले यो प्रकरणमा कानुनको दुरुपयोग भएको वा जतिसुकै ठुलो मान्छेको संलग्नता भए पनि सरकार डराउन नहुने बताए।

नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले भने एनसेल कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। एनसेलको आयव्यय सार्वजनिक गर, एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर, विवादास्पद एनसेल सेयर बिक्रीको छानबिन गर, नो ट्याक्स, नो सिम, रिजेक्ट एनसेललगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको हो।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर नेपाल बाहिरै बिक्री भएपछि आलोचना भइरहेको छ। मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत शुक्रवार एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको बताएको थियो।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मूल्याङ्कन ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) मात्रै कसरी हुनसक्छ भन्ने धेरैको आशङ्का छ। सरकारलाई ५७ अर्ब ९० करोड पुँजीगत लाभकर र २० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलसँग छ।

ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। मङ्गलवारका लागि पेशी तोकिए पनि मुद्दा स्थगितको सूचिमा परेको छ। अब फागुन १५ गतेलाई मुद्दाको पेशी तोकिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भने एनसेल बिक्री प्रकरणमा गहिरो विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले एनसेल बिक्री प्रकरणकामा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिने काम भइरहेको र त्यसको आधारमा सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

यसअघि सोमबार सम्पादकसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे जाँचबुझ गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए। एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधवार बैठक बोलाएको छ।

उपसचिव सावित्रा शर्माका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलका लागि बुधवार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बैठक बोलाइएको हो।