एजेन्सी : हङकङ्गको दशक लामो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआइक्यू) अधिकार आन्दोलनमा केही उल्लेखनीय नतिजा हासिल भएको छ। यद्यपि यसले भविष्यमा कस्तो अर्थ राख्नेछ भन्ने स्पष्ट गर्दैन।

हङकङ्गमा अदालतहरूले एलजीबीटीआइक्यू अधिकारहरू प्रदान गर्ने पक्षमा धेरै निर्णयहरू सुनाएका छन्। जसमा अब परिचयपत्रमा आफ्नो पहिचान जनाउन शल्यक्रिया आवश्यक नपर्ने, समलिङ्गी जोडीहरूलाई सँगै मिलेर सहुलियतपूर्ण सार्वजनिक आवासको लागि आवेदन दिन अनुमति दिने, र सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले गरेको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण फैसला–समलिङ्गी साझेदारीलाई मान्यता दिने गरी दुई वर्ष भित्र एउटा ढाँचा तयार गर्न सरकारलाई आदेश दिने लगायतका फैसला सुनाएको छ।

यसका अतिरिक्त, सरकारले गत महिना पुरुष समलिङ्गी खेलहरू (गे गेम्स) सँगै एलजीबीटीआइक्यू खेलाडीका लागि हङकङ्गमा एक अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न अनुमति दिएको छ, जून एसियाको लागि पहिलो हुनेछ।

नेपालमा सन् २०१२ मा दक्षिण एसिया स्तरीय यौनिक तथा लैङ्गिक खेल महोत्सव आयोजना भएको थियो। संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा विविधतामा एकता भन्ने नारा सहित भएको खेल महोत्सव दशरथ रङ्गशालामा आयोजना भएको थियो।

‘सामान्य रूपमा भन्दा एलजीबीटीआइक्यू अधिकार विस्तार भइरहेको छ। यसले सही दिशातर्फ इङ्गित गरिरहेको छ’ समलिङ्गी जोडीहरू विरुद्धको भेदभाव हटाउन समर्पित समूह “हङकङ्ग म्यारिज इक्वेलिटी”का सह–संस्थापक जेरोम याउले भने–‘अब सरकार अक्टोबर २०२५ सम्ममा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने ढाँचाको साथ आउन कानुनी रूपमा बाध्य छ। त्यसैले, दुई वर्षमा केही हुनै पर्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो।’

एलजीबीटीआइक्यू अधिकारकर्मीहरू अदालतका फैसलाले इङ्गित गरेका उपलब्धिहरू सरकारको हिचकिचाहट, बेइजिङको सम्भावित हस्तक्षेप र क्रिस्चियनविपक्षीहरूको विरोधका कारण हङकङ्ग समलिङ्गी विवाहको अधिकार सहितका समान अधिकार दिने ताइवान र नेपाल पछि एसियाको अर्को स्थान बन्नबाट रोक्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

‘हामी एकदम जटिल अवस्थामा छौँ,’याउले भने–‘हामीले धेरै सावधानीपूर्वक अगाडी बढ्नुपर्नेछ।’ सन् १९९७ मा चिनियाँ सार्वभौमिकता हङकङ्गलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि नै एलजीबीटीआइक्यू कानुन अगाडि बढाउने कार्यमा रूढिवादी मानिएको सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै सङ्केत दिएको छैन।

यसैबीच, आवास प्राधिकरणले तल्लो अदालतले जारी गरेको आवास सम्बन्धी निर्णयलाई उल्टाउन अपिल गरेको छ। साथै, एक सांसद लगायत समलिङ्गी विरुद्ध धार्मिक विरोधीहरूले खेल र समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने कुराको विरोध गर्दै आएका छन्। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पार्न सक्ने उनीहरूको आरोप छ।

सन् २०२० मा पारित भएको विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पृथकता, विद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशी सेनासँगको साँठगाँठको आरोपमा जेल हाल्न प्रयोग गरिएको छ। यसका अलावा, हजारौँ सहभागीहरूलाई सहरको सडकमा मार्चमा सहभागी हुन आकर्षित गर्ने हङकङ्ग प्राइड परेड कोभिड प्रतिबन्ध हटाइदा समेत यस वर्ष पनि आयोजना गरिएन।

‘यी सबै घटनाक्रमहरूसँगै कहिलेकाहीँ सरकार एक कदम अगाडि बढ्दा दुई पाइला पछाडि हटेको देख्दा हामी निकै निराश महसुस गर्छौँ’ एलजीबीटीआइक्यू अधिकारका अधिवक्ता पल चोइले भने।

हङकङ्गको अदालतहरू र जनमत सरकारको इच्छा भन्दा छिटो गतिमा अघि बढिरहेको छ। समलिङ्गीहरूलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

यस वर्षको सुरुमा तीन विश्वविद्यालयहरूद्वारा गरिएको सर्वेक्षणले हङकङ्गका ६० प्रतिशत मानिसहरूले समलिङ्गी विवाहलाई समर्थन गरेको बताए। समलिङ्गी विवाहका पक्षधर सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशत र सन् २०१३ मा ३८ प्रतिशत मात्र थिए।

सोधकर्ताहरूले मनोवृत्तिमा आएको परिवर्तनको श्रेय अदालतको निर्णय, विश्वभरका न्यायालयहरुले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिक प्रदान गर्नु र मिडियामा पुरुष समलिङ्गी र महिला समलिङ्गीहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वलाई श्रेय दिनु हो। हङकङ्गमा लेस्बियन एन्ड गे फिल्म फेस्टिभल समेत सम्पन्न भएको छ। एसियामा यस प्रकारको फेस्टिभल सबैभन्दा लामो चल्यो।

धेरैले सरकारले कुन गति लिन्छ भनी प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सरकारले खुट्टा तान्ने वा अलग र आंशिक अधिकारलाई मात्र अनुमति दिने चिन्ता समेत जनाइरहेका छन्।

एलजीबीटीआइक्यू समुदायका सदस्यहरू समान अधिकार चाहेको बताइरहेका छन्। आफूहरुकालागि छुट्टै दर्जा बनाउँदा विपरितलिङ्गी जोडीहरूले उपभोग गर्दै आएका समान अधिकार प्राप्त नहुने उनीहरूको भनाई छ। हालैका वर्षहरूमा मुख्य भूमि चीनमा एलजीबीटीआइक्यू समूह माथिको कडा प्रतिबन्ध हङकङ्गसम्म फैलिन सक्ने आशङ्का पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।