मैले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत एवं पूर्वगभर्नर डा.भेषबहादुर थापाद्वारा लिखित पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’को पेज २५४ को एउटा शीर्षक भुटानी शरणार्थीमा भारतीय रवैया शीर्षकमा लेखिएको लेख पढे। यसै हेर्दा कति न गरेझैँ देखिए पनि लेखकले बाइबाई या स्याबासी थाप्न भुटानी शरणार्थीको विषय उठान गरेको पाइन्छ। त्यसो त डा. थापाजी व्यक्तिगत रूपमा वा उहाँ भुटानी शरणार्थी समस्याका विषयमा अन्य नेता भन्दा निकै संवेदनशील नै हुनु हुन्थ्यो।

उहाँको आशय भुटानी शरणार्थी समस्या हल गर्न खरो रूप भन्ने भ्रम छर्न खोजे पनि नेपालका हरेक मन्त्री मण्डलले यी सोझा मानिसहरूमा सधैँ खेलबाड गरेकै हो। अझ भनौँ भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्तीको सपनामा कठोर घात र नेपालका हरेक नेता मन्त्रीहरूले गरेकै छन्।

पुस्तकमा भनिएझैँ भुटानको दरबार र नेपालको दरबारसँग मात्र होइन, नेपाली नेताहरूको पनि उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध थियो। नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई त भुटानी आन्दोलन दबाउनकै निम्ति भुटानको दरबारले करोडौँ रकम दिएको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउँदा सम्म पनि न कहिले यस विषयमा नेपाली राजनीतिमा बहस भयो न त कुनै आयोगले अनुसन्धान नै गर्‍यो। अझ भुटानी आन्दोलन त तब नै समाप्त भइसकेको थियो जब तत्कालीन गृहमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भुटान सामु घुँडा टेक्दै ४ वर्गीकरणमा सहमत भए।

पुस्तकसँग म यो विषयमा चैँ सहमत छु कि कुनै सकारात्मक कार्य नहुँदै नेपालको सरकार ढल्थ्यो र विगतका भुटानी शरणार्थीका विषयमा भएका वार्ता वा सफलता सबै स्वाहा हुन्थे। भुटानलाई यो भने जहिले नै फाइदाको विषय बनी रह्यो।

पृष्ट नम्बर २५७ मा भनिए झैँ भारतले नेपाललाई मात्र होइन भुटानी शरणार्थीको विषयलाई टाउको दुखाइ नै रह्यो र समाधान तर्फ कहिल्यै गएन।

लेखकसँग भारतको भूमिका बारे सहमत हुन सकिन।

भारत भुटानको जहिले पनि बेड ब्रदर हो। उसले जसरी पनि भुटानलाई सिक्किम वा उसको एउटा स्टेटको रूपमा हेर्न चाहन्थ्यो। भुटानकी रानी आसीसँग मिलेर राज परिबार समाप्त पार्ने र आसीको छोरालाई राजा बनाउने भन्ने सल्लाह हुँदै थियो जुन भारतकै योजनामा थियो तर यो थाहा पाए पछि भुटानले विदेश नीति नै सुम्पे पछि भारतबाट रानी र उनी पक्षलाई असहयोग भएको हो भन्ने शरणार्थीको बुझाई छ। यदि यो सत्य हो भने यो सब योजना भारतले नै बुन्थ्यो र भुटानलाई उसको कब्जामा राख्न चाहन्थ्यो। यो भुटानबाट नेपाली लखेट्ने, भुटानमा एक जाती, एक भाषा लागु गर्ने नीति भारतकै थियो। भारतलाई जति सकारात्मक देखाउन खोजिए पनि यो सब समस्याको जड नै भारत हो।

लेखकले सजिलो गरी भुटानले ट्रकमा हालेर नेपाली भाषीलाई त्यहाँको प्रहरीले सिमाना कटाएको भनिरहँदा रोयल भुटान आर्मीको ज्यादती, त्यहाँ भएको जन(धनको क्षति, बलात्कार, हत्या, हिंसा, परिबार बिछोडको विषयमा कलम चलाउन नसक्नु लेखकमा यो विषयमा अज्ञानता प्रस्ट पाइन्छ। त्यहाँ प्रहरीले होइन सेनाले यी निमुखा जनतालाई जबरजस्ती ट्रकमा कोचेर मेची पुल कटाएको हो। धेरैको घर जल्यो, कति बिधुवा बने, कतिको सिन्दूर पुछियो, टुहुरा बने, छताछुल्ल बने। हाल सम्म पनि राज्यले कैदी बनाएर राखेका राजनैतिक कैदी बन्दीको बारेमा न लेखकको धारणा कहिल्यै सुन्न पाइयो न त पुस्तक नै बोल्यो।

अब अर्काले गरिदेला, बोलिदेला, लेखिदेला होइन। आफै बोल्ने, आफै लेख्ने र आफै गर्ने दिन आएको छ। अर्काले गरिदेला भन्दा भन्दै जुगै जान लाग्यो, नेपालले गर्ने भनेकै हाम्रो मुद्दा फितलो पार्ने हो नत्र खोइ जेभिटीको नतिजा? किन छ महिनाको बालकलाई भुटानले आतङ्ककारीको बिल्ला ओढाउँदा समेत मुख दर्शक बन्यो? खोइ नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर अपेक्षा गर्नु र जुनको माला लाउने सपना देख्नु एउटै हो।

खेल बल्ल सुरु हुँदै

भुटानी शरणार्थी शिविरलाई सेटलमेन्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (settlement management committee) नामकरण गर्नु, भुटानी शरणार्थी वा सरोकार वालालाई सम्पर्कै नगरी यो निर्णय गर्नु अनि युएनएचसिआर वा नेपाल सरकार चुइँक्क पनि नबोल्नुले यो प्रस्ट हुन्छ कि यो भुमिपुत्रहरूको चोटमा मलम होइन सधैँ नुन र चुक लाउन धेरैले भूमिका खेलिनै रहेका छन्।

भुटानी शरणार्थी शिविर किन सेटलमेन्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी वा बस्ती हुँदै छ? शरणार्थी शिविर कसरी बस्ती हुन्छ? यो विषयमा नेपाल सरकार किन मौन छ? के कस्तो खेल हुँदै छ? कतै यी निमुखा शरणार्थीलाई थाहै नदिई स्थानान्तरण गरिन त लागिएको होइन? स्वदेश फिर्ती वा पुनरबासको प्रक्रिया किन हुन्न र लोकल इन्ट्ट्रीगेसन गर्ने कुचेष्टा गरिँदै छ? यदि नेपाल सरकारले शरणार्थीको इच्छा विपरीत यो कदम चाल्दै छ भने भुटानी शरणार्थीलाई कहिल्यै मान्य हुने छैन। यदि भुटानी समस्यालाई जरैबाट समाधान गर्ने हो भने शक्तिकेन्द्रले तिन वटै ढोका खोल्न जरुरी छ।

शिविर सुत्नु हुन्न

हामीले बिसौँ वर्षसम्म कसैले गरिदेला भनेर सुतेरै अधिकांश जीवन बितायौ। अब आफ्नो हक अधिकारका निम्ति शिविर उठ्नु पर्छ, यदि यिनीहरूलाई नेपालमै विलय गराएर सुकुम्वासी बनाउने कु चेष्टा गरिँदै छ भने आफ्नो अधिकारका निम्ति उठ्नु पर्छ, सरोकारवालाहरूसँग यसको उत्तर माग्नु पर्छ, जब सम्म उत्तर पाइन्न तब सम्म सुत्नु हुन्छ, त्यसैले शिविर उठ्नै पर्छ, अब पनि सुतिरहने हो भने यिनको परिचय मै सखाप हुनेवाला छ।

अब युरोप उठ्नु पर्छ

पुर्नवास भएका भुटानीहरूले अब हेग र जेनेभाको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ। भुटानमा भएको ज्यादती, नेपालको लापरबाही र भारतको दादागिरी विरुद्ध अब कराउनु पर्छ, नसुने चिच्याउन सक्नु पर्छ। न्याय पाउन हेग जानै पर्छ त्यसैले अब युरोप उठ्नै पर्छ। अब शरणार्थी शिविरमा मात्र धर्ना र जुलुस होइन, हेगका कान्ला कान्लामा भुटानीहरूको न्यायको नारा घन्किनै पर्छ, जेनेभामा हाम्रो चिच्च्याहट सुनिनै पर्छ। हेगबाट न्यायको आवाज गुञ्जायमान हुनै पर्छ।

अमेरिका जाग्नु पर्छ

एकातिर भुटानको जेलमा रहेका भुटानी राजबन्दी रिहाइको निम्ति राम कार्कीको अगुवाइको भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले जोड तोडले काम गरी रहेको देखिन्छ। अर्को तिर अरू मुद्दाको निम्ति हामी सबै चुप चाप रहेका छौ। परिबार क्षतविक्षत भएको छ, पारिवारिक बिछोडका कारण मानसिक रूपमा मानिसहरू अस्तव्यस्त छन्। अनि हामी चैँ मस्त निन्द्रामा छौ।

हामी प्रदेश सरकारमा आफै पनि छौ वा हाम्रो राम्रै पहुँच छ। केन्द्र सरकारसँग पनि हाम्रो मुद्दाको विषयमा बहस गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुँदाहुँदै पनि हामी जाग्न नसक्नु हाम्रो निरीह पन हो। हामीले म भन्दा पनि हाम्रो पहिचान र परिचयको वकालत गर्न जरुरी छ। अब पुर्नवासी समाजले लोकल गभरमेन्ट, कङ्ग्रेस र ह्वाइट हाउस समक्ष हाम्रो मुद्दा पुर्‍याउन कति पनि ढिला गर्नु हुन्न नत्र हाम्रो परिचय सदाको लागी मेटिने छ।

(निरौला पूर्वभुटानी शरणार्थी हुन्। तेस्रो मुलुक पुनर्वासका क्रममा हाल अमेरिका रहेका उनी अमेरिकामा पत्रकारिता गरिरहेका छन्। उनी सन् २०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट विभूषित भएका थिए। उनी हालै प्रकाशित ‘द फरगटन स्टोरी’ पुस्तकका लेखक हुन्)

भुटानी अमेरिकनले भुल्न नसकेको संस्कृति