काठमाडौं : देश सबै तिरबाट अप्ठ्यारोमा परेको छ। मुख्यगरी अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। मान्छेसँग खर्च गर्न पैसा छैन। बजार चलायमान हुन सकेको छैन। तर, सरकारमा बसेका र सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू भने एक अर्कालाई घोचपेच गरेर दिन कटाइरहेका छन्।

भटाभट निर्णय गरेर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आरोप प्रत्यारोप भुलेका छन्। जनताको आशालाई निराशामा बदलेर आफ्नो रोटी सेकाउनेहरूका कारण अराजकता मौलाएको छ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सुशासनको नारा घन्काउनेहरू नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लागिरहेको छ।

सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले जनतामा आशा ल्याउने गरी काम गर्न सकेको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारले दोस्रो चरणको छानबिन गर्ने हल्ला मात्रै मच्चाएको छ। पहिलो चरणमा पक्राउ परेकाहरू उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटी बुझाएर छुट्न थालेका छन्।

विमानस्थलको सुन काण्ड लगभग सामसुम भएको छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने अब फेरी ठुला भ्रष्टाचारका गम्भीर फाइल खोल्ने र सुशासनको लडाइँलाई अर्को चरणमा उठाउने तयारीमा रहेको बताउँछन्।

गलत काम हुनै नदिन लाग्नु पर्ने सरकार भइसकेपछि छानबिनको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। सरकार गठनको एक वर्षमा भ्रष्टाचार घोटालाका ठुला ठुला काण्ड बाहिरिएका छन्। सुशासन र समृद्धिको नारा लगाएर सत्तामा पुग्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले पछि एकपछि अर्को ठुलो भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिन थालेका हुन्।

एनसेलको विवादित सेयर कारोबारमा अङ्कुश

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हावा नभएको बेलुनको संज्ञा दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाज पचाएर सरकारमा बसिरहेको टिप्पणी गरे।

ओलीले देशमा अराजकता र निराशा बढेको, युवाहरू पलायन हुने क्रम बढ्दो रहेको, आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र प्रशासन चलाउन नसकिने अवस्था हुँदा हुँदै पनि इमान नभएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा बसिरहेको टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एकले अर्कोलाई असफल बनाउने खेल खेलिरहेका छन्। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराकै प्रचार भइरहेको छ। नकारात्मक प्रचारका कारण देशले प्रगति गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आशाको सिर्जना गर्नु आजको चुनौती रहेको बताउँछन्।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा

देशको अर्थतन्त्रमा दबाब कायम छ। अर्थतन्त्रमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ। देशभित्र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल तगारो बनेर उभिएको छ।

नेपाल सरकारको नीति, नियम उल्लङ्घन गरेर एनसेलले दादागिरी देखाउँदै आएको छ। विगतमा पनि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री काण्डले नेपालमा लगानीको वातावरण नबनेको सन्देश गएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जति नै निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए पनि आम जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छैन। त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर नयाँ घोषणा गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बल्ल त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। समीक्षा सार्वजनिक गर्न बिहीबार व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ भने शुक्रवार बिहान बोर्ड बैठक बस्ने तयारी भएको राष्ट्र बैङ्क स्रोतले पहिचानलाई जानकारी दिएको छ।

सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्न जारी हुने मौद्रिक नीतिलाई गतिशील र परिवर्तनकारी बनाउन हरेक तीन÷तीन महिनामा समीक्षा हुने गरेको छ। अहिले विदेशी मुद्राको भण्डार अनुकूल अवस्थामा रहेको छ।

प्रायः मृत्युसैयामा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई जोगाउन पुरै लचिलो नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव लगानीकर्ताहरूले दिएका छन्। घर जग्गाको व्यवसायमा कर्जा लिँदा फेयर मार्केट भ्यालुको ६०/७० प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ।

ऋण लिँदा आम्दानीको स्रोतलाई सहजीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। सेयर कर्जाको सीमामा १५/२० करोडको व्यवधान हटाउने र बेस रेटको प्रिमियम दरमा २/३ प्रतिशतको सीमा भित्र कायम गर्नु पर्ने सुझाव लगानीकर्ताहरूले दिएका छन्।

मिलेमतोबाट ब्याज दर निर्धारण नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा माग र आपूर्तिबाट ब्याज दर घटाउने कार्यको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन गरी कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताहरूको छ।