काठमाडौं : ७५ ‌औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार चलचित्र महोत्सव चलिरहेको छ।

महोत्सवमा जबरजस्ती विवाहमा आधारित लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल प्रदर्शन भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई जबरजस्ती विवाह गराउने परिवारको कथा प्रस्तुत गरिएको नीलो फूल पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त र प्रद्युम्न मिश्रले निर्माण गरेका हुन्।

नीलो फूल प्रदर्शन पछि पन्तले समलिङ्गी पुरुषलाई विपरितलिंगी महिलासँग विवाह गराइदिँदा भान्सादेखि बेड रुमसम्मको सङ्घर्ष बाहिर ल्याइएको बताए। जबरजस्ती विवाह रोक्नका लागि सबैको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने उनले बताए।

नेपालमा पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गरेका माया गुरुङको जोडी सहित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले ‘मायाको पहिचान नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरेरै जबरजस्ती विवाह रोकिनु पर्ने अभियान चलाइरहेको छ।

‘११ औँ नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव–२०२३’ मा आइतबार नीलो फूल प्रदर्शन भएको हो। मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनाले महोत्सव आयोजना भएको हो।

विश्वभरि खुल्ला आवेदनबाट सङ्कलन गरिएका डकुमेन्ट्री, सर्ट, एनिमेसन र फिक्सन गरी २६ देशका ५४ वटा फिल्महरू महोत्सवका लागि छानिएका छन्। मानव अधिकारका विषयमा निर्माण भएका फिचर÷सर्ट फिल्म तथा वृत्तचित्रहरू मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने आयोजक पक्षले जनाएको छ।

महोत्सवको जुरीमा बेलायतका माइकल ब्राउन, भारतकी अनुपमा बोस र नेपालकी पशुपति राई छन्। जुरीबाट छानिएका उत्कृष्ट पाँच फिल्महरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिचर प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन र नेपाली सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन विधामा नगदसहित महोत्सवमा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। एक जना उत्कृष्ट नेपाली महिला निर्देशकलाई पुरस्कृत पनि गरिनेछ।

नीलो फूल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वैवाहिक अधिकार, यौन स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेको छ। विश्व मानव अधिकार दिवसकै दिन पारेर चलचित्र महोत्सवमा नीलो फूल प्रदर्शन भएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ।

‘भविष्यमा मानव अधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ’ भन्ने नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ।

नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र समेत भएकाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध एवम् संवेदनशील रही आएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकहरूको मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनु पर्ने सन्देश राष्ट्रपति पौडेलले दिएका छन्।

मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ पारित भएको ७५ औँ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित मानव अधिकार दिवस, २०८० को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विदितै रहेको बताए।

लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।

राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

नेपालको इतिहासमा पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि इमान्दाररूपले सत्प्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य हुन आउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

उनले सबैका लागि स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको सुनिश्चितता गर्न मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र परिपालना गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएका छन्। ‘सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई थप सहज र सरल बनाएको भए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा विभेद सिर्जना गरेको छ,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ–नयाँ समस्या र चुनौतीहरू थपिएका छन्।’

विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति शृङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितताको विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।