काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेश पछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी, अन्तरलिंगी) ले नेपालमा पहिलो पटक पहिचान पाए।

तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता जारी भयो। कास्कीका विष्णु अधिकारी र म्याग्दीका दिलु बुदुजाले तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता पाए। सर्वोच्चको आदेश पछि नै २०६९ पुसमा गृह मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर ‘अन्य’ जनाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो।

हाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन्। प्रशासनिक निकायमा जनचेतनाको कमीका कारण नागरिकता लिन नाङ्गै बन्नु पर्ने गुनासा सार्वजनिक भने भइरहेका छन्।

सर्वोच्चकै आदेश अनुसार नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता भएको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको ‘इन्द्रेणी’ विवाह दर्ता गरे।

यो समुदायले सर्वोच्चको आदेश आएको १५ वर्षमा पुस ६ का दिन विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा आएको निर्देशनात्मक आदेशलाई यो समुदायले ‘माइल स्टोन’का रूपमा लिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन १५ वर्ष

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेश पछि गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन गर्ने समितिले २०७१ साल वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदन भने सरकारले गुपचुप राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन अनुसार मस्यौदा अवधारणा तयार भएको पनि २०७७ सालमै हो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक कानुन नाम दिइएको भनिएको अवधारणामा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले प्रश्न सोधेर फिर्ता पठाएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो ऐतिहासिक आदेशलाई नजिर मानेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूले दायर गरेको रिटमा गत असार १२ गते आएको अन्तरिम आदेश यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन नबनाउने सरकार र संसद्लाई झापड भएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन्।

ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश दिएको दिन पुस ६ गते दिउँसो १ बजे यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा क्रियाशील मायाको पहिचान नेपालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ।