लमजुङ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ।

२३ वर्ष लामो सङ्घर्ष सफल भएको खुसीयालीमा देशभरका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले सामाजिक सञ्जाल रंग्याएका छन्।

६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्तविरूद्व नेपाल सरकार विपक्षी रहेको रिटमा पहिचान सहितको नागरिकता, वैवाहिक अधिकार र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश मध्ये दुई वटा कार्यान्वयनमा आउन भने १५ वर्ष लागेको छ।

सन् २०२३ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको वर्ष समेत बनेको छ।

अब सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विभेद हुने कानुनको संशोधन गर्न बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न १५ वर्ष लगाएको सरकारले कानुन निर्माणको आदेश कार्यान्वयन गर्न लगाउने समय भने यकिन छैन।

माया र सुरेन्द्रले रचे इतिहास, स्थानीय तहमै गरे विवाह दर्ता (भिडियो)

सर्वोच्चको आदेश पछि २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानको धारा १२ अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले अन्य पहिचानमा नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनी रूपमै स्थापित भएको छ।

नागरिकता ऐन संशोधन सन् २०२३ मा सफल भएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहलाई वैधानिकता दिएको छ।

देवानी तथा फौजदारी संहितामा महिला र पुरुषको विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान कायम रहे पनि सरकार सर्वोच्च अदालतको १२ असारको अन्तरिम आदेश आएपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न बाध्य भएको हो।

अब सरकार वैवाहिक अधिकारको कानुन बनाउन पनि बाध्य हुने पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए। ‘सर्वोच्चको १५ वर्षअघिको आदेश कार्यान्वयन नगरी बसेको सरकारले अब कानुन बनाउनै पर्छ,’पन्तले भने,‘२३ वर्ष पछिको यो उपलब्धिलाई कोशेढुंगाको रूपमा लिएको छु।’

२०७४ साल असोजमा विवाह गरेको जोडीले ६ वर्ष पछि राज्यको निकायबाट वैधानिकता समेत पाएको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका वडा नं २ सल्लाबोट जन्मेका रामबहादुर (माया) गुरुङ र नवलपरासी बर्दघाट कावासोती ८ स्थायी ठेगाना भएका सुरेन्द्र पाण्डेबीच भएको विवाह नेपालको पहिलो समलिङ्गी विवाहको रूपमा रेकर्ड भएको छ।

नेपाल एसियामा दोस्रो र दक्षिण एसियामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाहलाई वैधानिक मान्यता दिने पहिलो देश समेत बनेको छ। यो ऐतिहासिक कामका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सकारात्मक पहलले माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता सम्भव भएको हो।

यो ऐतिहासिक क्षणको खुसीले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाका स्थानीय खुसीले गदगद भएका छन्। खुसी साट्नका लागि माया, सुरेन्द्र र सुनिलबाबु पन्तलाई सल्लाबोटको गणेश आमाबुबा समूहले निम्तो दियो। गाउँपालिका कार्यालयबाट विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बुझेसँगै उनीहरू सल्लाबोट पुगे। निम्तो स्वीकार गरे।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको पहिलो विवाह दर्ता भएको खुसीयालीमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका सल्लाबोटका स्थानीयले भव्य स्वागत गरे। सल्लाबोटको गणेश आमाबुबा समूहले स्वागतमा सांस्कृतिक कार्यक्रम नै गरेको छ।

गाउँको नाम राख्न सफल भएकोमा स्थानीयले माया र सुरेन्द्र पाण्डेलाई सुखद दाम्पत्यको शुभकामना दिए। सल्लाबोटमा माया र सुरेन्द्रले पनि विवाह उत्सव मनाए। दोर्दी गाउँपालिकाको नाम संसारभर पुर्‍याउन सफल भएकोमा स्थानीयले माया र सुरेन्द्रसँग खुसी साटासाट गरे।

मायाले नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेसँग २०७४ असोज २७ मा काठमाडौं सोह्खुट्टेमा सांस्कृतिक विवाह गरेका थिए। विवाह दर्ताका लागि टोल समितिदेखि नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान र अधिकारका लागि स्थापना भएका संस्थासँग हारगुहार गरेका उनीहरूको विवाह अनन्त स्वयं माया र सुरेन्द्रसँगै पन्तको पहलमा सम्भव भएको हो।

पन्त नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि सन् २००१ मा स्थापना भएको नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनले सन् २०१२ देखि नील हिरा समाज समुदायका सदस्यलाई नै सुम्पिएर बेलायत पुगेका थिए।

उनी २ वर्ष भिक्षु समेत बने। बेलाबेला नेपाल आएर समुदायका सदस्यलाई वैवाहिक अधिकारको पहल गर्न सुझाउने गरेका पन्तले अन्ततः आफ्नै पहलमा पहिचान सहितको वैवाहिक अधिकार स्थापित गराउन सफल भए। उनकै पहलमा संविधानमा लेखिएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार कार्यान्वयन गराउन पनि उनी सफल बनेका छन्।

सुरेन्द्र भन्छन्,‘आफ्नै खर्चमा कुनै सङ्घसंस्थाको सहयोग विना संविधान सभाका सदस्य पन्तको रोहवरमा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र पाउन सफल भएका हौँ,हामी धेरै खुसी छौँ’