काठमाडौं : सरकारले ललितपुरको बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उच्चस्तरीय आयोग गठन निर्देशन दिए।

गृह मन्त्रालयले सोसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ। आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनसम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम आयोग गठन हुने उनको भनाइ छ। पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।

बालकुमारी घटनामा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। साथै मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो।

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले बालकुमारी घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारलाई भनेको छ। बालकुमारी घटनातर्फ लक्षित गर्दै काँग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताए।

देशको सबैभन्दा ठुलो दल काँग्रेससँग सरकार चलाउने योजना भएको बताउँदै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि १५ बुँदे सुझाव दिएको र त्यो सुझावअनुसार प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँग छलफल पनि गरेको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले जोखिम मोलेरै भए पनि मौद्रिक नीति सच्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिनुपर्ने र देखिने गरी ब्याजदर घटाउनुपर्ने नेता विश्वकर्माको भनाइ छ। काँग्रेसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता नरहेको सन्देश पनि दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘काम नगर्ने मन्त्री’ हटाउन चुनौती

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल काँग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीसमेत फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले भने त्यसबारे कुनै आवश्यकता देखेन। सभापति शेरबहादुर देउवा नै मन्त्री फेर्न तयार नरहेकाले सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्री फेर्ने भाषण गरेका नेताहरू निर्णय गराउन असमर्थ भए।

पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्न सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बैठकमा सरकारका काम कारबाही र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे छलफल भए पनि मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव भने नआएको बताए। अहिलेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा भएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सत्तारुढ पार्टीले अप्ठेरो पार्न नहुने धारणा रहेको उनले सुनाए।

आफू प्रधानमन्त्री हुने दिन नजिकिएका बेला प्रचण्डलाई असहज पारेमा परिस्थिति बिग्रने मनस्थिति देउवामा देखिएको छ। सभापति देउवाको ग्रिन सिग्नल बुझेपछि सरकारमा सहभागी भएका ९ मध्ये २ कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ र उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल बैठकमै उपस्थित भएनन् भने काँग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रभावकारी काम गरेको दाबी गरे।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशमा धरौटी तिरेर रिहा भएका नेता बालकृष्ण खाँणलाई पार्टी बैठकमा स्वागत गरेको काँग्रेसले एनसेल र टेरामक्स प्रकरणमा पनि संस्थागत रूपमा निर्णय गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।

टेरामक्स प्रकरणमा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेसकै नेता मोहनबहादुर बस्नेत र काँग्रेसकै अर्का नेता पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम पनि मुछिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा विश्वकर्माले सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेकाले यो विषयमा पार्टी तटस्थ बस्नु नै उचित हुने जवाफ दिए।

काँग्रेस बैठकले आगामी माघ ११ गते हुने हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नयाँ र प्राय अवसर नपाएका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला र प्रदेशले गत चुनावमा पराजित भएका, मन्त्री भइसकेका र पार्टीमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाहरूलाई सिफारिस गरिसक्दा पनि विश्वकर्माले जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिएर पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने निष्कर्षमा पुगेको बताए। तर गठबन्धनको बैठकले भागबन्डा गर्न बाँकी रहेकाले कसलाई पठाउने भन्ने टुंगिनसकेको उनले बताए।

सहकारी पीडितको न्यायका लागि प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन, जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँग काँग्रेसले माग गरेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका दिन पुस १६ मा सुरु गर्ने भनिएको समुदायमा काँग्रेस अभियान फेरि सारेर माघ ७ देखि २२ गतेलाई तोकेको काँग्रेसले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिलाई ६ महिना समय थपेको छ।

काँग्रेस बैठकका निर्णयहरू:

नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो। नेपाली जनताले पटक–पटक गरेको क्रान्ति, सङ्घर्ष र आन्दोलनका बलमा पटक–पटक समय सापेक्ष राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू भएका छन्। यस्तै गरी २०६२–०६३ को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा ठुलो राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्यायो। जसको परिणाम स्वरूप २०६३ सालमा अन्तरिम संसद्, अन्तरिम संविधान पछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट ठुलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्‍यो।

नेपाली जनताको दशकौँ देखिको निरङ्कुशताको अन्त्य, लोकतन्त्रको बहाली र स्वतन्त्रता, समानता एवं समावेशिता र न्यायको अभिलाषा यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ। संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकोले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेका छन्। नेपाली जनताको चाहाना र भावना समेटिएको यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हाम्रा सामु देखिएका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक अन्यौलता हटाउन सक्छ। बाह्र बुँदे समझदारी, वृहत् शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्ष सहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि यो बैठक अपिल गर्दछ।

(२) राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बीचमा हुने सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउने र नेपाली काँग्रेसले उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा विधानको धारा ३२(९) बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस भई आएका नामहरू मध्ये भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने।

(३) २०८० मङ्सिर २९ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकद्वारा २०८० फागुन ७ देखि १० गते गर्ने भनी निर्णय गरिएको महासमितिको बैठकको मिति परिमार्जनलाई अनुमोदन गर्ने।

(४) नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा यो अवधिमा सम्पादित भूमिका एवं कार्यहरू बारे बैठकलाई जानकारी गराउने काम भयो।
विगतमा सङ्कटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा बिस्तारै सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेको, बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढे सँगै कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घरजग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेको छ।
यस अवधिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण सम्पन्न हुनु । नेपाली कामदार भएका मुलुकमा नेपाली राजदूतावास खोल्ने कार्य आफैमा प्रशंसनीय कार्य भएको छ। हमास इजरायल युद्धमा हमासको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने तथा विपत्मा परेका सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धारका लागि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नेपाली ध्वजावाहक विमान लिएर आफै युद्धग्रस्त मुलुकको भूमिमा पुगेर सफलताका साथ उद्धार गर्ने साहसिक कार्यले नेपाली जनतामा गौरव महसुस गराएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख वृद्धि भएको छ।

यसै सिलसिलामा इजरायलमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाइ गर्न र रुस–युक्रेन युद्धमा रुसी सेनामा भर्ना भई युद्धकै क्रममा निधन भएका नेपाली नागरिकको शव खोजी गरी स्वदेश ल्याउने विषयमा थप कूटनैतिक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ।

विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात कम भएकोले वैदेशिक व्यापार घाटामा न्यूनीकरण भए पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन नसकेको देखिदा व्यापारिक व्यावसायिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको देखिएन।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतकै समस्या यथावत् नै रहेको छ। सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनु पर्ने रकम समयमा भुक्तानी नभएको अवस्थाले पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। विगतदेखिकै बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिने प्रचलनले राज्यलाई अनिश्चित समयसम्म गहन आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ।

बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले गएको एक वर्षको अवधिमा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगार प्रवर्धन, समृद्धि, भूकम्प, बाढी पहिरो, ढुवान एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण विपद्मा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं राहतमा सरकारका कार्यहरू सन्तोषजनक रहँदारहँदै पनि जनतामा उत्साह भर्न थप कार्यहरू तीव्र गतिमा गर्नु आवश्यक भएको राय सुझाव तथा धारणा राखे।

(क) स्वदेशमा कृषि उत्पादन क्रमशः घट्दै जाने र खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात दिनानुदिन वृद्धि हुँदै जानुले मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कट हुने र कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। यद्यपि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विशेषगरी युवा वर्ग, उद्योगी र व्यवसायी लक्षित व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गरी आवश्यक प्रभावकारी नीति लिन नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ।

(ख) लोकतन्त्रको अर्को परिभाषा पारदर्शिता र सुशासन हो। सरकारको सकारात्मक प्रयासका बाबजुद पनि यस विषयमा आम जनता विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन। सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा जति सुलभ ढङ्गले जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् त्यत्ति नै सुशासनको अनुभूति बढ्दै जान्छ। जति फराकिलो मात्रामा सुशासनको सन्देश फैलिन्छ त्यति नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको दिगो विकास हुने भएकोले शान्ति, सुव्यवस्थाको प्रत्याभूतिसँगै सुशासनका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने।

(ग) मिति २०८० पौष १३ गते ललितपुरको बालकुमारी स्थित ईपिएस कार्यालय क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारका लागि परीक्षा दिन पाउँ भन्ने माग गर्ने प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच भएको झडपमा दुई जना युवाको ज्यान जानु अत्यन्तै दुःखद घटना हो। यस घटनाले हामी सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ। तसर्थ, सरकारले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिई देहायका कार्य तत्काल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने।

उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने।

रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादबाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने। मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने। घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने। आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।

साथै मुलुकमा थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई पनि आकर्षक पारिश्रमिक भएका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी समग्र रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्न सके युवा जगत्मा देखिएको वेराजगारी समस्या समाधान भई युवा पुस्तामा व्याप्त निराशा क्रमशः हट्दै जाने हुनाले यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई स्वदेश र विदेशमा सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा सरल र पारदर्शी बनाई सहजीकरण गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने।

(५) सामान्य ज्याला मजदुरी, खेतीपाती तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारले कमाएको केही रकम बचत गरौँ भनी सहकारीमा जम्मा गरेको रकम केही सहकारीका सञ्चालकले मनोमानी ढङ्गबाट सहकारी कानुन विपरीत आफूखुसी कारोबार गर्ने तथा आर्थिक अनियमितता र अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेका समस्या देशव्यापी रूपमा फैलिएको र यसले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारेको छ। कतिपय सहकारीसँग कारोबार गरी पीडित भएका नागरिकहरूबाट विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको घटनाबारे विगतको बैठकले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। यस क्षेत्रको समस्याले सर्वसाधारण जनता र साना तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने वर्गको दैनिक जीवनमा समेत कठिन परिस्थिति सृजना गर्दै लगेको र सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न थाली सकेकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा बचतकर्ताको लगानी फिर्ता पाउने कुराको सुनिश्चितता गराउन सरकारले तत्काल प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एवं विद्यमान कानुनी उल्झन हटाई पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गर्दछ।

(६) सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण सम्बन्धमा:

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधान अनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा समेत विलम्ब भइरहेका छन्। यस विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक–पटक सङ्घीय सरकार समक्ष आफ्ना समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधानसम्मत सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुनहरू अविलम्ब पारित गराउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ।

(७) ‘समुदायमा काँग्रेस’ अभियानको कार्य योजना सम्बन्धमा

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८० साउन ४ गतेको बैठकबाट पारित वार्षिक कार्य योजना अनुरूप कार्तिक महिनामा सञ्चालन गर्ने तय भएको ‘समुदायमा काँग्रेस’ अभियान विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले २०८० माघ ७ देखि २२ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई सम्पन्न गर्ने।

(८) पार्टीका देहाय बमोजिमका भ्रातृ सङ्घका तदर्थ समितिको विधान बमोजिम अवधि समाप्त भएकोले ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यविधि थप गर्ने।

(क) नेपाल विद्यार्थी सङ्घ
(ख) नेपाल तरुण दल
(ग) नेपाल महिला सङ्घ
(घ) नेपाल किसान महासङ्घ
(ङ) नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ
(च) नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ

(९) नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले एक केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने।

(१०) नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता, जननायक बी.पी. कोइरालाले वि.सं. २०३३ साल पौष १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्कनु भएको दिनलाई नेपाली काँग्रेसले “राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस” को रूपमा हरेक वर्ष मनाउँदै आएको कुरा विदितै छ। यस वर्ष नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक–पटकका आन्दोलनमा योगदान गरेका तथा वृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधर विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको विशिष्ट आतिथ्यमा ४८ औँ राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस पौष १६ गते दिउँसो १ः०० काठमाडौँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल, कमलादीमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने।

जाजरकोट भूकम्प पश्चात् बलियो र दरिलो पुनर्निर्माण :

भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिने नेपालमा ९० वर्षयता मात्रै वि.सं. १९९०, २०४५ र २०७२ तीन वटा शक्तिशाली भूकम्प गइसकेका छन्। विशेषगरी करिब ५ वर्षदेखि ठुलो भूकम्प नगएको गोरखादेखि पश्चिम क्षेत्रलाई भूकम्पविद्ले बढी जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन्। भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि विकास पनि भइसकेको छैन। त्यसैले भूकम्प गइहाले जतिसक्दो कम मानवीय र भौतिक क्षति होस् भनेर पूर्व तयारी र सतर्कतामा जोड दिइन्छ।

प्रायः मानव निर्मित संरचनाकै कारण भूकम्पमा बढी क्षति हुन्छ तर हामी कहाँ भूकम्प लगत्तै गम्भीर चिन्ता गर्ने, बहस गर्ने तर बिस्तारै बिर्सँदै जाने प्रवृत्ति छ। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना बनाउन सिप र प्रविधिको व्यापक विकास गरी प्रयोग गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र भूकम्प पश्चात् सुरक्षित रहने बारे सचेतना अभियान पर्याप्त मात्रामा चलाउने कार्य गर्न धेरै बाँकी छ।

भूकम्पीय जोखिममा रहेका भौतिक संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न अति आवश्यक छ। त्यसैले राज्यका तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। हामी सबै मिलेर बलियो र दरिलो नेपाल निर्माण गर्नका लागि नेपाली काँग्रेसले नेपाल सरकार तथा अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालालाई निम्न कार्यहरू गर्न आग्रह गर्दछ।

११.१ जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास, सामाजिक भौतिक संरचनाहरू तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आङ्कलन गरेको प्रतिवेदन ( Post Disaster Needs Assessment -PDNA) राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले (प्राधिकरण) यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने।

११.२ PDNA पश्चात् उपलब्ध लागतको यकिन गरी जाजरकोट भूकम्पको पुन निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तत्काल पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलन भरसक सुर्खेतमा आयोजना गरेर विभिन्न सरोकारवाला, निजी क्षेत्र, वैदेशिक सङ्घ–संस्था तथा विकास साझेदारहरूबाट लगानी प्रतिबद्धता लिने।

११.३ भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना निर्माणको लागि प्राविधिक जनशक्ति विकासमा भवन विभागसँग धेरै अनुभव भएकोले विभागको सहजिकरणमा राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तीनै तहका सरकारी निकाय, CTEVT र नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावित जिल्लाका हरेक वडामा र छिमेकी जिल्लामा पनि व्यापक रूपमा डकर्मी र सिकर्मी लगायत आवश्यक करिब ३०,००० कालिगडको यथाशीघ्र तालिम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने।

११.४ हाल जाजरकोट भूकम्पले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करिब ९५,७८७ घरहरूमा क्षति पुगेको र करिब ८० हजार जति घर पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले निर्माण सामाग्री उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका बजारहरूमा निर्माण सामाग्री सहुलियत र सहज रूपले उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने।

११.५ विपद्को उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा समन्वयको अभाव र सामन्जस्यता नदेखिएकोले तीनै तहको सरकारको र अन्य सरोकारवालाहरूको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्ने र सोही अनुरूप समन्वय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने।

११.६ राहत, अनुदान, वितरण र पुनर्निर्माणका लागि २०७२ को गोरखा भूकम्प पश्चात् निर्माण गरिएका कार्यविधि र प्रक्रियालाई आवधिक गरी सो भूकम्प पछिको गतिविधिहरूलाई सिकाइको रूपमा लिएर भूकम्प प्रभावितहरूको पहिचान देखि नै सजगता अपनाउँदै पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने।

११.७ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित भएका विद्यालयहरूमा यथाशीघ्र अल्पकालीन भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरी पठन–पाठनलाई निरन्तरता दिने। स्वास्थ्य केन्द्रहरू सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने भवनहरू सामुदायिक भवनहरूमा हुने सबै गतिविधिहरू सुचारु हुने माहौल सिर्जना गर्ने। आवश्यक कार्य योजना बनाई स्रोत परिचालन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी र अपाङ्गमैत्री हुने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने।

११.८ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्री र स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृति झल्किने खालका घर संरचना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने। केन्द्रीय भवन विभाग तथा प्राधिकरण मार्फत स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेर स्थानीय कला–संस्कृति, परम्परा अनुसार बलियो र दरिलो भवनहरूका विभिन्न आकारका र डिजाइनका नक्साहरू तयार गरी स्थानीय जनता र कालिगडहरूले बुझ्ने गरी सचित्र पुस्तिकाहरू बनाई प्रभावित र अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा यथाशीघ्र वितरण गर्ने।

११.९ गोरखा भूकम्प पछि २०७४ सालमा बनाइएको स्वैच्छिक बस्ती स्थानान्तरण कार्यविधिलाई अद्यावधिक गरी जोखिम ठहरिएका र अति दुर्गम बस्तीबाट नजिकको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी बस्ती बसाउन स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृतिको जगेर्ना हुने गरी र जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको परिचालन हुन सक्ने गरी एकीकृत बस्तीको निर्माण गर्ने।

११.१० नेपाल सधैँ भूकम्पीय जोखिममा रहेकोले नेपालभर हाल भूकम्प प्रतिरोधी नभएका संरचना र सम्पदाहरूको छुट्टै लागत सङ्कलन गरी सो संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गर्नको निमित्त नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालय लगायत तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने।

११.११ भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिले मात्र निजी तथा सरकारी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने।

११.१२ आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिता परिमार्जन गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्री र स्थानीय संस्कृति झल्किने खालका सबै सरकारी संरचना निर्माण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने। सबै स्थानीय सरकारहरूले नयाँ बन्ने भवन तथा भौतिक संरचनाहरूमा राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने।

११.१३ अस्थायी टहरा निर्माणलाई तीव्रता दिन र पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न भूकम्पबाट अति प्रभावित प्रत्येक वडामा कम्तीमा २ वर्षका लागि २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका इन्जिनियरहरूलाई एक हप्ता भित्र प्राधिकरण मार्फत खटाउन निर्देशन दिने।

११.१४ जाजरकोट भूकम्प मध्यमस्तरको भूकम्प भएकोले अधिकांश ढुङ्गा–माटाका घरहरू भत्किएको र पिलरवाला घरमा क्षति नभएकोले आम मानिसमा पिलरवाला घर मात्र बलियो हुन्छ भन्ने सोच सिर्जना भएको र अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवनहरू पनि पिलरवाला संरचना बन्ने हुँदा आम मानिसको ढुङ्गा–माटाका संरचनाप्रति विश्वास कम भएकोले नमुनाको रूपमा सरकारी भवनहरू पनि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीहरू र स्थानीय मौलिकता झल्कने गरी ढुङ्गा–माटोको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरी सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नका लागि प्राधिकरण र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गर्ने।

११.१५ सरकारले दिने राहत अनुदानले मात्र निजी आवास निर्माण गर्न प्रभावित घर परिवारहरूलाई रकम नपुग्ने हुँदा बाँकी रकम जोहो गर्न सहुलियत ऋणमा पहुँचको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने। साथै सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको आय वृद्धि गर्नाका लागि विशेष आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने। साथै, भूकम्प पश्चात् परेको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने।

११.१६ अभिभावक गुमाएका अति विपन्न गरिब घर–परिवारका बाल–बच्चाहरूको पठन–पाठन र जीविकोपार्जनमा असर नपर्ने गरी स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायले कार्यक्रम तय गर्ने।

शोक प्रस्ताव :

यो अवधिका बीचमा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काँग्रेसको सङ्गठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भएका पार्टीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहनु भएका महानुभावहरूको निधनप्रति कार्यसमितिको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। दिवङ्गत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ एक मिनेट मौन धारण गर्दै शोक सन्तप्त सम्पूर्ण परिवारजनप्रति यो बैठक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ।

जय नेपाल !

मीनबहादुर विश्वकर्मा
प्रमुख
सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग