काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधमा जेल परेका दुई हाइप्रोफाइल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा पुगेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उपराष्ट्रपति कार्यालयका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे गत बिहीबार नै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेका मध्ये रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन्। रायमाझीका छोरा सन्दिप भने अदालतमा ३० लाख र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा १५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।

सन्दिप उच्चको आदेशमा रिहा भए पनि उनका बुबा टोपबहादुर जेलमा छन्। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट अदालतमा ३० लाख र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा १५ लाख बुझाएर रिहा हुँदा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे रिहा हुन सकेनन्।

रिहा हुन नसकेका यिनै दुई हाइप्रोफाइलको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ। जिल्लाको आदेश बदर गर्ने पुनरावेदन निवेदन लिएर अभियुक्तहरू पालैपालो उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

दुई तहका अदालतको आदेश बदर गरेर जेल बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग रायमाझी र पाण्डेको छ। उनीहरूले गत बिहीबार दिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ को निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन भनेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

उच्च अदालत पाटनले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहसचिव पाण्डेसहित ९ जनालाई पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश सदर गरेको थियो। पूर्वगृहमन्त्री खाँण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सहित ११ प्रतिवादीलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश उच्च अदालतले दिएको थियो।

थुनामुक्त भएका प्रतिवादीहरुविरुद्ध सरकारी वकिल पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी स्वरूप आदेश अध्ययनमा जुटेको बताएको छ।

नक्कली शरणार्थीका प्रतिवादीहरूमाथिको ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्ध र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

अदालतले धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीहरूलाई २० पुसमा उपस्थिति हुने पुर्जी दिएको छ। धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरूको बैङ्क खाता रोक्का राखिएको छ।

समाधानको प्रक्रिया अवरुद्ध

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सक्कलीको दीर्घकालीन समस्या समाधानको प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। भुटानी शरणार्थी शिविरलाई बस्ती नामकरण गरिएको छ। भुटानी शरणार्थीहरूले बस्ती नामकरण गरेर आफूहरूलाई स्थानीयकरण गर्न खोजिएको भन्दै खबरदारी गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा भुटानी शरणार्थीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृह, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय (यूएनएचसीआर) लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। नेपालमा रहेका शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकार यतिबेला नक्कली प्रकरणमै सीमित बनेको छ।

कूटनीतिक माध्यमबाट भुटान सरकारसँग वार्ता गर्ने पहल समेत नेपाल सरकारबाट नभएको गुनासो भुटानी शरणार्थीहरूले गर्दै आएका छन्। तेस्रो देश पुर्नवास भएका भुटानीहरू शिविरमा पुग्दा शरणार्थीहरूले कहिलेसम्म बिचल्लीमा पार्ने भनेर घेराउ गरेको भुटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा विश्वनाथ क्षेत्रीले बताए।

संयोगले टेकनाथलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आएपछि नेपाल आएका क्षेत्रीलाई शरणार्थीहरूले गुनासै गुनासो गरेका इन्हुरेड इन्टरनेशनलका मानवअधिकारकर्मी गोपालकृष्ण सिवाकोटी सुनाउँछन्।

‘हामीलाई बिचल्ली नपार्नुहोस्, कि हामीलाई स्वदेश फर्काइदिनुहोस्, कि तेस्रो देशमा पुर्नवास गराइदिनुहोस् भनेर उहाँ (क्षेत्री)लाई घेराउ नै गरे,’टेकनाथ रिहाइको दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भवन अगाडी भेट भएका सिवाकोटीले भने,‘तेस्रो देश पुर्नवास नभएका अभिभावकसँग आक्रोश समेत पोखे।’

भुटानी राजाको अत्याचारमा परेर निकालिएकाहरू अधिकांश तेस्रो देश पुर्नवास भए पनि ६ हजार भन्दा बढी शरणार्थी शिविरमा छन्। भुटानसँग छिमेकी देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान पटक पटक गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै आएको भुटानी सरकारले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको माग गर्ने ३५ जनालाई आजीवन कारावासमा राखेको छ।

भुटानी राजालाई अपिल

सन् २०२३ मा रिहा भएका मधुकर मगर देशमा बस्न नपाए पछि शरणार्थी शिविर आएका छन्। उनका लागि भुटानी राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले आर्थिक सहयोग जुटाएर हस्तान्तरण गरिएको छ।

कार्कीले अझै पनि भुटानी जेलमा ३५ जनालाई राजनीतिक आरोपमा बन्दी बनाइएको रिपोर्ट ह्युमन राइट वाचले सार्वजनिक गरेको बताए। नयाँ वर्ष २०२४ को शुभकामना दिँदै कार्कीले भुटानी राजालाई राजबन्दी रिहा गर्न भनेका छन्।

भुटानमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा बोलेका कारण सन् १९९० र २००८ मा आजीवन कारावासको सजाय भोगेका ३५ जना भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न कार्कीले भनेका हुन्।

थिम्पुको चेमगाङ केन्द्रीय कारागार र वाङदीको राबुना कारागारमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य यी बहादुर लडाकुहरू पर्याप्त खाना नपाएर कैयौँ दशकदेखि जेलको पर्खालमा थुनिएका कार्कीले उल्लेख गरेका छन्।

थिम्पुको चेमगाङ केन्द्रीय कारागारमा थुनिएका ओमनाथ अधिकारी, डम्बरसिंह पुलामी, गङ्गाराम ढकाल, गोविन्द निरौला, नन्दलाल बस्नेत र सम्मान गुरुङको अवस्था गम्भीर रहेको छ।

उनीहरूलाई उचित उपचारका लागि थिम्पुको सामान्य अस्पतालमा रिफर गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि अस्वीकार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक कार्कीले उल्लेख गरेका छन्।

उनले भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको विशेष गरी बिरामीहरूको दयनीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भुटानका राजालाई उचित उपचारको व्यवस्था गरी मुक्त गर्न लागि लागि अपिल गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार :

भुटानी शरणार्थी : दीर्घकालीन समाधानमा दबाब

परिवारले जुटाएको धरौटीमा रिहा भए रिजाल, दिए सबैलाई धन्यवाद

भुटानी शरणार्थी : प्रधानमन्त्रीको कुरा नक्कली, पीडामा सक्कली

भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्तीको चिन्ता, शिविरको नाम परिवर्तनले त्रसित