काठमाडौं : प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अभिभावकहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकलाई कुनै पनि ठाउँमा सम्बोधन नगर्नुको कारण खुलाएको छैन।

शिक्षामा भएका गलत चिजहरू औँल्याएर राज्यलाई सल्लाह पनि दिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो अभिभावकहरूले गरेका छन्। विधेयकमा अभिभावक भन्ने शब्द कहीँ पनि नभएको अभिभावकका प्रतिनिधि केशव पुरीले बताए।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा अभिभावकहरूका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अभिभावकहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। अभिभावकका अर्का प्रतिनिधि सुप्रभात भण्डारीले विधेयकमा अभिभावकहरूको चिनारी समेत नरहेको बताए।

शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी ५ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

हाल प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या ७६.९ प्रतिशत रहेको छ। यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउने राष्ट्रिय योजना आयोगको लक्ष्य छ।

आधारभूत तह पुरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्‍याउने, माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र उच्चशिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर २०८५–८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य १६ औँ योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ।

तर, सरकारले अभिभावकको भूमिकालाई भने नजरअन्दाज गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो व्यवस्थित गर्न नसक्नु, व्यवस्थापन राम्रो नहुनु र अभिभावकको विश्वास नभएका कारण ती अभिभावकहरू निजी विद्यालय खोज्दै गएको अभिभावकका अर्का प्रतिनिधि नवराज काफ्लेले बताए।

समितिको बैठकमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले भने मातृभाषा शिक्षाको लागि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धघर्ती मगरले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न रैथाने, आदिवासी ज्ञान, सीपको आवश्यकता देखिएको भन्दै यी कुराहरूलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्न माग समेत गरे।