काठमाडौं : ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। व्यवसाय गर्नका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन अर्को साता सूचना आव्हान हुने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकम कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराउन ११ माघमा मात्रै कार्यविधि स्वीकृत भएको हो।

देशमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न र यस क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहेर पनि नसकिरहेकाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न यस्तो सहुलियत प्रदान गर्न लागिएको हो। मानिसहरूसँग योजना हुन्छ तर पुँजीको अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पाएका हुँदैनन्। यो कार्यक्रमले उद्यमशीलता विकास गरोस् भन्ने योजना सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको हो।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यविधिमा १६ वटा क्षेत्र समेटिएको जानकारी दिएको छ। स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कबाट हुने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले जानकारी दिए।

कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सम्बन्धी क्षेत्रमा कर्जा दिन स्टार्टअप उद्यम कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गरिएको छ।

परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अटोमोबाइल, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ।

कार्यविधि अनुसार तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए। ‘एक जना उद्यमीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म परियोजनाको प्रस्ताव हेरेर कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ,’उनले भने,‘न्यूनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता अनुसार परियोजनाहरू आएको छ भने त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर कर्जा प्रवाह गरिनेछ।’

कर्जा प्रवाह नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको बैङ्कबाट हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। स्टार्टअप व्यवसाय गरिरहेको उद्यमीले कर्जा लिन परियोजना प्रस्ताव बुझाउनु पर्नेछ।

अर्को हप्ता २१ दिनको अवधि तोकेर परियोजना प्रस्ताव आव्हान हुने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए। ‘प्रस्तावहरूलाई प्राविधिकहरूको टोलीले मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा ऋण प्रवाह हुन्छ,’उनले भने,‘त्यसका लागि उद्यमीले धितो राख्नु पर्दैन, कार्यविधिमा परियोजना नै धितो हुने भनिएको छ।’

स्टार्टअप उद्यमीले लिएको कर्जाको ब्याज र साँवा दुई वर्षपछि बुझाउनुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा उद्यमीले कर्जा लिन पाउने दाबी प्रतिष्ठानले गरेको छ। पेस भएका आवेदनहरू मूल्याङ्कनपछि छनोट हुने र सरकारी स्वामित्वका बैङ्कमा कर्जाका लागि सिफारिस गरिने छ।

कार्यविधिका अनुसार ५० लाखभन्दा बढी लगानी नभएको व्यवसाय मात्र उक्त कर्जाको लागि योग्य ठहरिने छ। वर्षको कुल आय ५० लाखभन्दा बढी नभएको, घरजग्गाको मूल्यबाहेक स्थिर पुँजी २ करोडभन्दा बढी नभएको र दश जनाभन्दा बढी कामदार नभएको उद्योग वा व्यवसायले मात्रै तोकिएको रकम प्राप्त गर्नेछन्।

कानुन बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएका वा प्रतिबन्धित कुनै पनि उद्यम तथा व्यवसायलाई सरकारको सहुलियत कर्जा प्राप्त नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सूचना, प्रविधि वा नवीन सोचको प्रयोग नगरिएका व्यवसाय तथा वस्तु/सेवा विदेशबाट आयात गरी नेपालमा कारोबार गर्नेहरूले पनि यो सहुलियत पाउँदैनन्।

कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन गरेको र कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको व्यवसायीले पनि कर्जा प्राप्त गर्ने छैनन्।

सुन्नुहोस् औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्तासँगको कुराकानी