काठमाडौं : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सूत्र पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ। महासङ्घले १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रहेको स्रोतलाई समान ३०/३०/३० प्रतिशत हुने गरी पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड अहिले नेपाल सरकारले ५०, सम्बन्धित प्रदेशले २५ र सम्बन्धित स्थानीय तहले २५ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ। परिषद्ले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको लागि तीन तहकै स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी सचिवालय हुनुपर्ने प्रस्ताव महासङ्घले गरेको छ।

प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी (रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी) बाँडफाँट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पटक पटक अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गरिएको महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन। ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषय उठाइएता पनि हालसम्म उक्त विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’महासङ्घले भनेको छ,‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नै प्राकृतिक श्रोत हो कि होइन भनेर बहस गरियो। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ ले “रेडियो फ्रिक्वेन्सी र खास गरी दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित र उच्च महत्वको प्राकृतिक श्रोत भएकोले बढाबढको माध्यमबाट मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै विश्वव्यापीकरण अवलम्बन गरिएको उच्चतम अभ्यास हो“ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।’

नेपाल सरकारबाट हरेक वर्ष स्थानीय सरकारमा पठाउने समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरू स्थानीय सरकारहरूले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया पुरा गरी कार्यान्वयनमा जाँदा सङ्घीय सरकारले नै ठेक्काको म्याद थप गरिदिने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा नियमानुसार फिर्ता भएको रकम उक्त आयोजनामा नपठाइदिने तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा स्वीकृत भएको रकम समेत नपठाउँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहन गएका छन्। आ.व.को अन्तमा आएर नेपाल सरकारले काम सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाको निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप गर्ने गरिएको छ र यो वर्ष पनि म्याद थप गरिएको छ।

एकातिर यी शीर्षकबाट गएको रकम मध्ये खर्च नभै बाँकी रकम फ्रिज भएर फिर्ता आइसकेको छ भने अर्कोतिर ठेक्काको म्याद थप गरिएको छ। स्रोतको सुनिश्चितता बिना म्याद थप गर्दा स्थानीय सरकारलाई ठुलो दायित्व सृजना भएको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।

महासङ्घले स्रोत सुनिश्चित सहितको म्याद थप गर्न, ठेक्काको म्याद थप भएको तर गत आ.व. को अन्त्यमा रकम फिर्ता भई दायित्व सृजना भएका शीर्षकका रकम शोधभर्ना हुने प्रबन्ध गर्न र स्वीकृत रकम सबै निकासा गर्न भनेको छ।

दायित्व सृजना भएका आयोजनाहरूको शोधभर्नाका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तथ्य, तथ्याङ्क र औचित्यताको आधारमा दायित्व सृजना भएको रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूबाट माग भई आएकोले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेका अध्यक्ष पाण्डेले बताइन। तर कार्यान्वयन भएको छैन।

विभिन्न संरक्षण क्षेत्र, बफर्जोन, मध्यवर्ती क्षेत्र लगायत देशभरका घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय नागरिकहरूको सहज पहुँच नहुने, संरक्षित क्षेत्रबाट सङ्कलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकार समेत रहेको छैन।

महासङ्घले संरक्षित क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी÷राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्रभावित स्थानीय सरकारहरूमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको व्यवस्थापन

हाल १ सय ५० भन्दा बढी गाउँपालिका/नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्। एउटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन/तीन वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। खटाइएका अधिकृतहरू तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको छ। ‘प्रशासनिक स्वायत्तता सहितको प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’महासङ्घले भनेको छ,‘तसर्थ सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न ठोस कदम चालियोस्।’

सङ्घीय निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नै आउन सकेन। चुस्त दुरुस्त कर्मचारी संयन्त्रको अभावमा सङ्घीयताले नतिजा दिँदैन। यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न र केही न केही निष्कर्ष सहितको सन्देश प्रवाह गर्न महासङ्घले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ।

आयोजना अधुरा

२ सय ५९ वटा ५/१०/१५ बेडका अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर श्रोत अभावको कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी श्रोत सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूको महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

एकातिर अधुरा आयोजना अलपत्र बनाउने र अर्को तिर वर्षे नि नयाँ नयाँ आयोजना थप गर्दै जाने प्रवृत्तिले स्रोत साधनको दुरुपयोग बढेको छ। यस प्रकारका अधुरो र अलपत्र आयोजनाहरूको स्क्यान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आगामी आ.व. को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगावै आवश्यक निर्णयमा पुग्न एउटा कार्यदल बनाउन महासङ्घले प्रस्ताव गरेको छ।

बाँदर आतङ्क नियन्त्रण

ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) बाट बालीनालीको क्षतिको कारण नागरिक बसाई सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेसाबाट नै पलायन हुने कार्य तीव्र भइरहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। महासङ्घका अनुसार वन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी बेग्लै सङ्घीय कानुनको आवश्यकता देखिएको छ।

नेपाल सरकारले हालै मात्र बँदेल नियन्त्रण सम्बन्धमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले केही सकारात्मक सन्देश गएको छ। तर बाँदर नियन्त्रण अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेर आएको छ। यसमा तीन तहकै सरकारको एकीकृत शक्ति आवश्यक रहेको महासङ्घले परिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ।

समानिकरण अनुदान

नेपाल सरकारले बजेटमा समावेश गरेको र संविधान तथा कानुनअनुसार रोक्न नमिल्ने समानिकरण अनुदान समेत गत आवमा अन्तिम किस्ताको पचास प्रतिशत रकम निकासा रोकिएको थियो। सङ्घ/महासङ्घको निरन्तरको आवाजको कारण मन्त्रिपरिषद्बाट केही रकम पठाउने निर्णय भयो।

वित्तीय सङ्घीयताको मर्म बोकेको यही समानिकरण अनुदानमा समेत कैँची लगाउने कार्यले राम्रो सन्देश नजाने महासङ्घले भनेको छ।

‘अझ मन्त्रीपरिषद्को माघ ९ गतेको निर्णयले हामीलाई झस्काएको छ। स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमाको स्पेस भएको र अनुसूची ८ का एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी बोकेको अनुदान शीर्षक नै यही हो,’महासङ्घले भनेको छ,‘यो अनुदान नहुने बित्तिकै स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमाको कुनै औचित्य हुँदैन। बरु समानिकरण अनुदानको प्रयोगमा मितव्ययी हुन, तोकिएको भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक्ने विषयमा अनुगमन संयन्त्रको विकास गरौँ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँगको कुराकानी