काठमाडौं : सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। ठुलो आकारको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याएको सरकारले कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ।

बजेटको आकार घटाउने क्रमले चालु आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो। गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरे।

बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेकाले खर्चको अनुमान घटाउनु परेको अर्थ मन्त्री महतले बताए। यो वर्ष सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत खर्च हुने अर्थमन्त्री महतले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले आम्दानीको लक्ष्य पनि घटाएको छ। सरकारले यो वर्ष सङ्घीय सरकारको कोषमा १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक सहायताबाट ४० खर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिँदा राजस्वमा गिरावट आएको अर्थमन्त्री महतले बताए। उनले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गरे। आयातमा गैरभन्सार चुहावटको आशङ्का रहेको उनले बताए। सरकारको समग्र खर्च ३२.५७ प्रतिशत रहेको छ। राजश्व सङ्कलन ७७.४ प्रतिशत र राजश्व वृद्धिदर ९.६७ प्रतिशत रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो ६ महिनामा निर्यात र आयातमा कमी आएको छ। पुस महिनाको अवधिमा कूल वस्तु निर्यातमा ७.२ प्रतिशत र आयातमा ३.८ प्रतिशतले कमी आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्यात कमी हुनुमा उत्पादन कम्पनीहरूले गति लिन नसक्नु नै मुख्य कारण रहेको मन्त्री महतले बताए। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् रेमिटेन्स नेपाली मुद्रामा २५ दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको छ। रेमिटेन्स बढेर ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्री महतले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत हुने जनाएको छ। आईएमएफ मिसन चिफ टिडिएन किन्डाले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत हुने बताए।

आर्थिक वृद्धि बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने मुद्रा कोषको सुझाव छ। पर्यटन क्षेत्रमा भएको सुधार, रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि र लचिलो मौद्रिक नीति बनाउँदा समेत बैङ्क वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न नसकेको किन्डाले बताए।

कोषले सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व बढाउनु पर्ने र राष्ट्र बैङ्कले तथ्याङ्कमा आधारित मौद्रिक नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। कोषले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ।

उपभोग खर्च बढ्यो

प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च बढेको छ। प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्च १२ वर्षको अन्तरालमा ६६ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले १२ वर्षपछि सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/०८०) अनुसार हाल औसतमा वार्षिक उपभोग खर्च प्रतिव्यक्ति १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ। २०६६/६७ को तेस्रो सर्वेक्षणमा यो ७५ हजार ९ सय २ रहेको थियो।

तेस्रो देखि चौथो सर्वेक्षणसम्मको अवधिमा जम्मा उपभोग खर्चमा गैरखाद्यको अंश ३८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ४७ प्रतिशत पुगेको छ। चौथो सर्वेक्षणमा अझै पनि २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको औँल्याइएको छ।

सर्वेक्षणका अनुसार खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा ७२ हजार ९ सय ८ कायम हुन आएको छ। २०७२ सालको महाभूकम्प र कोरोना महामारी जस्ता कारणले अपेक्षित रूपमा गरिबी घट्न नसकेको उल्लेख छ। जसमा सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ।

चौथो सर्वेक्षणबाट पहिलोपटक प्रदेशगत रूपमा गरिबीको दर प्रकाशन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत र कर्णालीमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४ दशमलव ३५ प्रतिशत र मधेसमा २२ दशमलव ५३ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ। गण्डकी, बागमती र कोशीमा राष्ट्रिय गरिबीको दरभन्दा कम रहेको उल्लेख छ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको पूर्णपाठ