काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक गठबन्धन कायम राख्ने कि नराख्ने रस्साकस्सीमै सकिएको छ। काँग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावमा विभाजित भएर महासमिति बैठक सकाएको छ।

गठबन्धन कायम नराख्ने निर्णय गर्दा मुखैमा आउन लागेको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने त्रासमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्काल गठबन्धन कायम राख्ने निर्णयले राहत मिलेको छ। गठबन्धन कायम राख्ने र नराख्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर महासमिति बैठकमा भने नाराबाजी नै भएको छ।

जनजीविकाका मुद्दा कम उठेको महासमिति बैठक गठबन्धनमै केन्द्रित रहेर सकिएको हो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय चाँडै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता महासमिति बैठकले गरेको छ।

गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकार मार्फत भ्रष्ट्राचार, बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध वैधानिक रूपमै अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रूपले कृतसंकल्पित रहने अठोट महासमिति बैठकले गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए।

किसान, सहकारी बचतकर्ता, मीटरव्याज र लघुवित्त पीडितहरूले भोग्दै आएका पिडालाई अविलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन महासमिति बैठकले सरकारको गंभिर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मुलुकमा विद्यमान सबै खाले सामाजिक एवं जातीय क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसा विरुद्ध कार्यक्रमिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता काँग्रेस महासमिति बैठकले जनाएको छ।

तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्रति सचेत रहने भनेको काँग्रेस महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

नेपाली काँग्रेसको नीति, साङ्गठनिक कार्य योजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्किोण निर्माण गरेको प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बताए। बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन सहित अन्तिम रूप दिने गरी तीन वटै प्रस्ताव महासमितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको उनले बताए।

बिहीबार पार्टीको महासमिति बैठक समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकबाट पार्टीप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए। उनले पार्टी अनुशासित, ऊर्जावान् र एकताबद्ध बनाउने सन्देश पनि प्रवाह भएको बताए। देउवाले महासमिति बैठकपछि नेपाली काँग्रेसप्रति थप विश्वास गर्ने वातावरण बनेको पनि जिकिर गरे।

महामन्त्री गगन थापाले काँग्रेस आफू सुध्रिएर मात्र देशलाई सुधार्न सक्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै थापाले काँग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र दाग लागेकाहरूलाई कारबाही गरेर मात्र अरू पार्टीकालाई कारबाही गर्न सक्ने बताए।

उनले वडादेखि देशको नेतृत्व गरेकाहरूले आफूले गरेको कामको रिपोर्ट जनतालाई बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए। दाग लागेकाहरूलाई सार्वजनिक र लाभको पदमा बस्न नदिने गरी पार्टी र सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

काँग्रेसबाट कानुन मन्त्री बनेका धनराज गुरुङले भने सबै नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर छानबिन गर्नु पर्ने बताए। आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नुपर्ने महासमिति बैठकमा माग गरेका हुन्।

गुरुङ सहभागी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। महासमिति बैठकमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको छ। सो प्रस्तावका पक्षमा एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

चार मन्त्री राजीनामा माग

संसद्बाट गृहमन्त्रीसहित चार जना मन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले टेरामक्स प्रकरणमा जोडिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्र लिजमा दिने विवादित निर्णय गरेका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा मागेको हो।

प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै एमाले सांसद रघुजी पन्त तीनै जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बोलीकै कारण विवादमा पर्दा तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएको नजिर प्रस्तुत गर्दै उनले तीनै मन्त्रीको नैतिकता र प्रधानमन्त्रीको सुशासनको भाषणमाथि प्रश्न उठाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि मन्त्री ज्वालाले राजीनामा नदिए सदन र सडकमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
तर सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने छानबिन प्रतिवेदनको रिपोर्ट सार्वजनिक नभएसम्म निर्णय नलिने भएको छ।

बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री ज्वालासँग सोधपुछ गरेको तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्णय नलिँदा आफूहरू अप्ठेरोमा परेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।

गठबन्धन भत्किने डरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि नै गृहमन्त्रीबाट प्रतिवेदन बुझे पनि निर्णय लिएका छैनन्। संसद् बैठकमा भने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकार बचाउने र विरोधीलाई सिद्ध्याउने छलफल मात्रै हुने गरेको सुनाए।

पछिल्लो समय गठबन्धनबाट रुष्ट बनेको जनमतका अध्यक्ष राउतले अहिलेको सरकारलाई जङ्गबहादुरको संज्ञा दिए। कोरिया जान चाहेका दुई युवालाई बालकुमारीमा गोली हान्ने र मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने अहिलेको गठबन्धन सरकारको हविगत पनि जगबहादुरकै जस्तो हुने चेतावनी उनले दिए।

एमालेमा ओली बोली नै शासन

नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली नै शासन हुन थालेको छ। एमालेको बिहीबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीले गरेको भाषण नै राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा पारित गरेको छ।

राजनीतिक प्रतिवेदन भनिएको ओलीको भाषणमा ९ समूहका टोली नेताले समूहगत छलफल गरे। एमालेमा अनुशासन, आचरण, विधि र कार्य पद्धतिलाई कडाइका साथ पालना तथा माथिल्लो तहबाटै शुद्धीकरण गर्न समूहगत छलफलमा आवाज उठेको छ।

तर, अध्यक्ष ओली भने आफ्नो बोलीलाई नै शासनको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एमालेमा ओलीले जे बोल्यो, त्यही निर्णय हुने गरेको छ। ओलीले चाहेको मात्रै नीति बन्ने गरेको छ। पार्टीभित्रको आलोचनालाई ओलीले दबाउँदै आएका छन्।

आफ्नो भाषणलाई राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा लिन ओलीले उर्दी नै दिएका थिए। एक्लै शासन चलाउने ओलीको मनोविज्ञानले पार्टी भित्र भने असन्तुष्टि चुलिएको छ।

तर, बाहिर कोही नेता खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। पार्टीको १० औँ महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको भीम रावललाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिएको छ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको मौखिक राजनीतिक प्रतिवेदनसहित विभिन्न २२ वटा विशेष प्रस्तावहरू पारित गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

बैठकले गठबन्धन सरकारलाई सत्ता च्युत गराएर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सङ्कल्प समेत गरेको ज्ञवालीले बताए। अध्यक्ष ओलीकै बोलीमा लय मिलाउँदै एमालेले सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।