काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई उम्काउने प्रयासमा लागेका छन्।

फागुन ६ गते संसद्मा प्रतिवेदन बुझ्ने र अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका प्रचण्डले बालकुमारी घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा नै कानूनमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई दिने निर्णय गराएका छन्।

संसद्मा मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफ्नै बोलीमा लगाम लगाउँदै प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा दुई मन्त्रीलाई दिएर आफू उम्कने प्रयासमा लागेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई फागुन २० गतेभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययनको जिम्मा दिएको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भने पत्रकारसँग आक्रोशित बनेका छन्। संसद् बैठकपछि उनले टेरामक्स प्रकरणबारे जिज्ञासा राख्दा ‘तपाईँ कहाँको पत्रकार हो?’ भन्दै प्रति प्रश्न समेत गरे।

‘कसैले रिस उठेर उजुरी गर्‍यो भन्दैमा प्रमाणित नभईकन केको नैतिकता हुन्छ?’ मन्त्री बस्नेतले आक्रोश पोखे। उनले एमालेले संसद्मा आफ्नो राजीनामा माग गरेर ‘पुङ न पुच्छर’को कुरा गरेको टिप्पणी समेत गरे। उजुरी दर्ता हुँदैमा दोषी भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै मन्त्री बस्नेत झोक्किए।

एमालेले मन्त्री बस्नेतसहित तीन मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिएर आएका मन्त्री नैतिकताले पदमा बस्न नमिल्ने एमालेको अडान छ। मन्त्री बस्नेतले भने टेरामक्स प्रकरणमा आफूले गल्ती नगरेको जिकिर गर्दै आफूमाथि उजुरी दिनेको नाम पनि समय आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए।

संसद् बैठकको शून्य समयमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने संसद्मा चलिरहेको आरोप प्रत्यारोप तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन्। थापाले विवादमा मुछिएका मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारी सबैलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

यसो गर्न सकिए सबै विषयमा सार्थक छलफल हुने सांसद थापाको भनाइ छ। ‘विगत केही दिनदेखि सदनमा दोहोरी चलेको छ। यसरी त न संसद् मजाले चल्ने भयो, मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो’, सांसद थापाले भने, ‘बरु यसो गरौँ आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्। काखैको होस् कि पाखाको होस्। अख्तियारले डामेको र आयोगले पोलेको, सरकारी जग्गामा आँखा तरेको झन्डावालाको झन्डा छोपेर घर पठाइदिऔँ। अनि सहकारी ठग्ने र दुई चार थान नागरिकता राख्नेलाई पनि यहाँ राखेर होइन घरै पठाइदिऔँ। निर्दोष भए फर्केर आउनु होला। फूलमाला लगाएर स्वागत गरौँला दोषी ठहर भए दण्ड बेहोर्नु होला।’

सरकारले सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद फागुन मसान्त सम्म थप गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रूप दिन अझै समय लाग्ने भन्दै १५ दिन म्याद थप गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषद् समक्ष आग्रह गरेका थिए।

सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मङ्गलवारदेखि लागु हुने गरी फागुन मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

यस्तै सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट धेरै क्षति बेहोरेका स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। १७ कात्तिकको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पालिकाहरूलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्री शर्माले प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–६ का जयशंकर साहको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिइन।