काठमाडौं : ग्लोबल फन्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआइभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) सेभ द चिल्ड्रेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ।

सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म) को १३० औँ बैठकले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआइभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेको हो।

एचआइभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसिएममा मार्फत ग्लोबल फन्डले यस अघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउने निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारी तर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।

सिसिएमका १७ सदस्यहरूमध्ये ११ जनाले एचआइभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्था तर्फ युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेका हुन। मतदानमा ४ सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए।

२०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारीतर्फ प्रस्तावना आव्हान गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपीलाई छोटो सूचिमा समावेश गरिएको थियो। सोही सूचीलाई आधार मानेर १३०औँ बैठकले मतदान मार्फत निर्णय गरेको छ।

अब ग्लोबल फन्डले सिसिएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रूपमा युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गर्नेछ। मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो।

ग्लोबल फन्डले एचआइभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्था मध्ये सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपी मध्ये एकलाई छान्नु पर्ने सर्त राखेको थियो। विगत ९ वर्षदेखि सेभ द चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फन्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ।

सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआइभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। ग्लोबल फन्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफै प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनु पर्ने अडान राखेका थिए।

स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतकै अडान र चाहना अनुसार सिसिएमले निर्णय गरेको हो। युएनडिपी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एजेन्सी भएकाले उसले कर तिर्नु पर्दैन। तर सेभ द चिल्ड्रेनले भने ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाटै कर तिर्ने भएकाले युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट छानिएको सिसिएमका एक सदस्यले जानकारी दिए।

सिसिएमको अध्यक्षता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका सचिव हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसिएमका सदस्यहरूले मतदान गरेका थिए।
अब यसको विषयमा सिसिएमले छिट्टै ग्लोबल फन्डलाई जानकारी दिने छ। त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फन्डको सहयोग राशि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने छ।

श्रोतका अनुसार सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्ड मार्फत करिब २१ अर्ब भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ। उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ।

ग्लोबल फन्ड विभिन्न देशहरूमा एड्स, क्षयरोग र मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट वर्तमान तथा भावी पीढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो।

सन् २००२ मा गठन भएको यो संस्थाले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरूमा एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया कार्यक्रमको लागि ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्दै आइरहेको छ। ग्लोबल फन्डले हरेक देशका सरकार, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यमा ती देशका राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ।

नेपालमा सन् २००३ देखि ग्लोबल फन्डले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सुरुका दिनमा ग्लोबल फन्डले क्षयरोगका लागि आएको रकम राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई, मलेरियाका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई र एड्सका लागि एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्राप्तिकर्ताको रूपमा कार्यान्वयन गरेको थियो।

सन् २०१५ को महाभूकम्पपछि अन्तरिम अवधिका लागि ग्लोबल फन्डले सेभ द चिल्ड्रेनलाई तिन वटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राप्तिकर्ताको अधिकार दिएको थियो। सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा.टङ्क बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले पनि सेभ द चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाललाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने छ।