काठमाडौं : मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको क्षेत्रीय सञ्जाल संस्था (.एसएएचआर) ले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा भारतले कुनै पहल नगरेको बताएको छ। एसएएचआरले भुटानी शरणार्थीको स्वैच्छिक घर फिर्तीका मागलाई आत्मसात् गर्न नेपाल र भारतलाई दुवै देशलाई आग्रह गरेको छ।

उसले शरणार्थीलाई आश्रय दिएको देश नेपाल र शरणार्थी समस्या समाधानमा केही पहल नलिएको भारतसहितले शरणार्थीको स्वैच्छिक घर फिर्तीको मागलाई आत्मसात् गर्न भनेको हो।

पूर्वी नेपालका झापा र मोरङमा रहेका ६ हजार ३५० शरणार्थीमध्ये अधिकांशले तेस्रो देश पुनर्वास नकारेर स्वदेश फिर्ती अधिकारको माग राख्दै आएका एसएएचआरले उल्लेख गरेको छ।

यी बाँकी रहेका शरणार्थीको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनमा शरणार्थी आयोग (युएनएचसिआर), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि लापरवाह रहेको भन्दै एसएएचआरले शरणार्थीले पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम अनुमति, जन्म मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया सहजीकरणमा साथ दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

एसएएचआरले नेपाल सरकार सहित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई पुन सहयोग गर्न र तथा सुरक्षा प्रदानका निम्ति माग समेत गरेको छ। भुटानको ‘सुखी र खुसी’ राष्ट्रको छविलाई यथावत् राख्न राजबन्दी रिहा गर्नुपर्ने माग पनि एसएएचआरले गरेको छ।

भुटानको शासक पुरानै चिन्तामा, मन्त्रीकै आफन्त शरणार्थी (भिडियो)

नेपालमा भएको विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ संस्करणमा एसएएचआरले आयोजना गरेको ‘भुटान प्रिजनर्स अफ कन्सियन्स’ कार्यक्रममार्फत भुटान सरकारलाई चेम्गाङ कारागारमा तीन दशकयता थुनामा राखिएको राजबन्दीहरूको विनाशर्त रिहाइको माग गरेको जनाएको छ। ‘नेपाली भाषी भुटानीलाई राज्यविहीन बनाएर राष्ट्र विरोधी वा गैरराष्ट्रिय वर्गीकरणमा राख्दै बन्दी बनाएको पीडाको भने लेखाजोखा गर्न भुटानले बिर्सिएको छ’एसएएचआरले भनेको छ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाका अनुसार भुटानमा ५० देखि १ सयको हाराहारीमा राजबन्दी अझै पनि थुनामा छन्। यी मध्ये ३७ जना ल्होत्साम्पा बन्दी बिना कुनै कानुनी पैरवी बिना र बढीमा ४३ वर्षसम्मको सजाय तोकिएर चेम्गाङ कारागारमा थुनामा छन्।

भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचान दुरुपयोग गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइने र तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउने जस्तो नेपालका राजनीतिज्ञ र प्रशासकको प्रपञ्चले सक्कली शरणार्थीको जीवन अझ कष्टप्रद बन्न गएकोमा एसएएचआरले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। ‘नेपालमा नक्कली शरणार्थीको मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ,’एसएएचआरले भनेको छ,‘शरणार्थीहरूलाई यो मुद्दाले गर्दा थप विभेदको सिकार बनाउनुहुँदैन।’

मानवअधिकारका लागि दक्षिण एसियाका सह–अध्यक्ष डा.रोस्मी गोस्वामी र ब्युरो सदस्य डा. पी. सराभनामुट्टले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा स्वैच्छिक घर फिर्ती गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘नेपालमा आएका मध्ये ९० प्रतिशत शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा समेटिए पनि शरणार्थी समस्या समाधानमा यो अस्थायी उपाय मात्रै हो,’एसएएचआरले भनेको छ,‘भुटानी नागरिकले उनीहरूको आवाज र नैसर्गिक हक अनुसार स्वैच्छिक घर फिर्ती गर्न पाउनुपर्छ।’

भुटानी शरणार्थीले गुहारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मागे सहयोग

नेपाल सरकारले पछिल्ला महिनामा भुटानी शरणार्थीका हकमा आधारभूत सेवा सुविधा र सहुलियतमा समेत रोक लगाएको अवस्था छ। यात्रा अनुमति पत्र, जन्म वा मृत्यु दर्ता, विवाह प्रमाणपत्र वा शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण लगायतका कामकारबाहीमा पनि रोक लगाएको देखिएको एसएएचआरले उल्लेख गरेको छ।

उसले मानवअधिकार अन्तर्गत आधारभूत र न्यूनतम यी हक अधिकारलाई सहज बनाउने दिशामा सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ।

नेपालमा रहेका ल्होत्साम्पा शरणार्थीहरूलाई सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै एसएएचआरले उनीहरूलाई काम गर्ने अधिकार श्रम अनुमति पत्र दिइनुपर्ने भनेको छ।

सन् २००८ मा भुटानले संवैधानिक परिपाटी र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई अङ्गाले पनि भुटानको केन्द्रीय राज्य संरचना र शक्ति भने अझै पनि राजपरिवार प्रणालीमै सञ्चालित वा सीमित रहेको एसएएचआरले उल्लेख गरेको छ।

सन् ९० को दशकको सुरुवातदेखि बन्दी भएका राजबन्दीको रिहाइका लागि विभिन्न मानवअधिकार सङ्गठनहरूले पहल गर्दै आएका छन्।

राजबन्दीको रिहाइको अन्तिम फैसला भुटानको वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङचुकको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै एसएएचआरले यो प्रकरणमा राजा वाङचुक जबाफदेही हुनुपर्ने अडान राखेको छ।