काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाह दर्ताका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मन्त्रालयसँग समलिङ्गी विवाह दर्ताका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न राय माग गरेको छ।

विभागले परिपत्र जारी गर्न पर्ने/नपर्ने के हो? भनेर मन्त्रालयसँग राय माग भएर आएको उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीले बताइन। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न परिपत्र जारी गर्नुपर्ने हो/होइन भनेर निर्देशन माग भएको छ,’उनले भनिन्,‘हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ,अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र कानुनमा व्यवस्था नभएकोले छलफल भइरहेको छ।’

सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरेर नेपालमा पहिलो पटक लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयबाट माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र पाएका छन्।

नेपाल समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो देश बनेको छ। सर्वोच्च अदालतकै आदेश उल्लेख गरेर पहिलो पटक समलिङ्गी महिलाको विवाह पनि कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ।

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ को कार्यालयले अन्जुदेवी श्रेष्ठ (दिप्ती) र बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ५ बस्ने सुप्रिता गुरुङ्गको जोडीलाई कानुनी रूपमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो।

यसअघि कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रकाशबाबु चौधरी र मनिला न्यौपानेको विवाह दर्ता गरेको थियो। चौधरी र न्यौपानेले लिएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा भने सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरिएको छैन।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले लमजुङको दोर्दी र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकालाई परिपत्र पठाए पनि कैलारीमा भने परिपत्र पठाउनु परेको थिएन। विवाह दर्ता गर्न हरेक पालिकालाई परिपत्र गरिरहनु पर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग सबै पालिकाका लागि एउटै परिपत्र जारी गर्न राय माग गरेको विभागले जनाएको छ।

मायाको पहिचान नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गर्न पटक पटक परिपत्र जारी गरिरहनु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न विभागलाई अनुरोध गरेको थियो।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निवेदक र निवेदक सरहका जोडीले विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। तीन जोडीको विवाह दर्ता भैसकेको छ भने थप जोडीहरूले विवाह दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिएका मायाको पहिचान नेपालले जानकारी दिएको छ।

पञ्जीकरण विभागले एउटा परिपत्र जारी गरेपछि अरू निवेदनमा परिपत्र जारी नगर्दा वडा सचिवहरूमा देखिएको अन्योलताका कारण विवाह दर्ता हुन नसकेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले विभागमा लिखित जानकारी दिएका छन्।

‘वडा सचिवहरूले पञ्जीकरण विभागबाट परिपत्र अथवा कुनै लिखित निर्देशनका लागि निवेदन गरेको पाइयो। केही जोडीले विवाह दर्ता गर्न पाउने, अन्य जोडीले विवाह दर्ता गर्न नपाइरहेको यो विभेदपूर्ण व्यवहार किन र कसरी भएको हो?’पत्रमा सोधिएको छ।

यो पटक पटक निवेदन नै पिच्छे पहल गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा पञ्जीकरण विभागको र हाम्रो पनि समय र साधन स्रोतको अनावश्यक खर्च भइरहेको अवस्थामा सजिलो गरी विवाह दर्ता हुने गरी व्यवस्थापन गरिदिनुहुन पन्तले अनुरोध गरेका हुन्।

त्यही अनुरोध अनुसार विभागले गृह मन्त्रालयसँग राय माग गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले पनि विभागको रायमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले विवाह दर्ताको परिपत्र जारी गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्न थप समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

चोर बाटोबाट नागरिकता, रनभुल्लमा सरकार

नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार कार्यविधि निर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन भए पनि कार्यविधि निर्माण हुन केही समय लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यविधि निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राय माग गरिएको मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीले बताइन। ‘कार्यविधि निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राय माग गरेका छौँ,’उनले भनिन्,‘धेरै समस्या भएका जिल्लाबाट राय प्राप्त हुन बाँकी छ।’

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा प्रमुख प्रदर्शनी कुमारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको बताइन। सेवा दिनका लागि जनशक्तिको भने अभाव रहेको उनले सुनाइन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संशोधन भएको नागरिकता ऐनको नियमावली अनुसार पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन थालेका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता जारी हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई सहज रूपमा नागरिकता दिने गरिएको उनले बताइन। ‘नागरिकता जारी गर्दाका कठिनाइहरू रायको रूपमा पठाउन भनेका छौँ,’उनले भनिन्,‘अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएको रायको आधारमा कार्यविधि निर्माणको काम चलिरहेको छ।’

नागरिकता लिँदा लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘ऐन तथा नियमावली बमोजिम जारी गरिने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा महिला, पुरुष वा अन्य मध्ये कुनै एक लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्नेछ’नियमावलीमा लेखिएको छ।

वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिले जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा आमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण, बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिससहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।