काठमाडौं : लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन्।

नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन। तर, सहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन्।

लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरू यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।

१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरू, डिभोर्सीहरु, बिधुवाहरू र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतीत गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनी रूपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६ (१) अनुरूप प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १७ (१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने, धारा १८(१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिकोणमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको सम्मान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, १८ (२) (३), धारा ३८ (१) र (२) मा भएको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

‘किनकि शारीरिक सम्बन्ध बच्चा नजन्माउनु पर्ने अवस्थामा पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ’रिटमा लेखिएको छ। धारा ३८ को (३) (६) धारा ४२, धारा ४३ तथा धारा ४६ को व्यवस्थाअनुसार तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद १ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा विवाह भएको मान्ने भन्दै यस भनाइलाई थप व्याख्या तथा पुष्टि गर्ने क्रममा सोही दफामा अगाडी भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ भनी गरेको व्यवस्था तथा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा २ (ख) घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशज, विवाह, धर्मपुत्र, वा धर्मपुत्री भएको संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रूपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्छ र सो सम्बन्धले सँगै बसेको जोडी समेतलाई जनाउँछ भनी कम्तीमा पनि लिभिङमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको भएता पनि हाल सम्म पनि लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै किसिमको पनि कानुन नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

विवाह सरहको र घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले कानुनी मान्यता दिएको सम्बन्धको बारेमा राज्यको उदासीनताका कारण सो सम्बन्धलाई नियमन गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह नगरी रहेकोले गर्दा सो सम्बन्धलाई नियमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न वान्छनिय भएकोले वैकल्पिक सम्भावित उपचारको अभावमा राज्यको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गराउनको लागी परमादेश लगायत जो जे चाहिने आदेश जारी गर्न रिट निवेदक भट्टराईले माग गरेकी छन्।

रिटमा चैत ४ गते सुनुवाइको मिति तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।