काठमाडौं : सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सङ्कल्प गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको न्यूनतम कार्यक्रमको साझा सङ्कल्प प्रस्तावमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने भनिएको छ।

महिला, सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशितामा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने भनिएको छ।

राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका पाँच दलले सङ्कल्प गरेका छन्।

बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछुत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको द्रुत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने साझा सङ्कल्प पाँच दलले गरेका छन्।

एक जना दलितलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन नसकेका पाँच दलले सङ्कल्प भने दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जातिलगायतको यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेका छन्।

संविधानमा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरे पछि सरकार, राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। बजेट भने विनियोजन नभएको गुनासो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले गर्दै आएका छन्।

पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित शक्तिशाली नेताहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने कामलाई सांसदहरूले बाहुवलीको संज्ञा पनि दिएका छन्।

बजेट विनियोजन भने आवश्यकता अनुसार नभएको सांसदहरूले नै गुनासो गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा जसलाई पछाडि पारिएको छ, त्यसलाई अगाडि ल्याउने बजेट आउन नसकेको सांसद प्रभु साहले बताए।

सांसद अमरेश सिंहले बजेटको नाम नै परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले बाहुवली विनियोजन विधेयक नाम राख्न भनेका छन्। उनले भने,‘बजेट आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ।’