काठमाडौं : भ्रष्टाचारीको सातो लिने गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आक्रामक बनेका छन्। आफूलाई बोल्न भन्दा काम गर्न दिन भनेका लामिछाने भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी प्रकरणमा चोख्याए पछि गृहमन्त्री लामिछाने काम गरेर देखाउने भन्दै थप हौसिएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीको प्रमुख परिवर्तन गरेका लामिछाने आफू भने सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्।

त्यही सहकारी ठगीको विषय प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सडक र सदन दुवै ठाउँमा जोडतोडका साथ उठाएको छ। प्रतिनिधि सभामा काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेको छ।

बैठक सुरु हुनासाथ काँग्रेस सांसदहरूले उठेर अवरोध गरे पछि सभामुख देवराज घिमिरेले दिएको समयमा सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सहकारी प्रकरणबारे गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गरिनुपर्ने र छानबिन नसकिँदा सम्मका लागि पदबाट हट्नुपर्ने माग गरिन।

लामिछानेले आफूहरूलाई चार वर्ष संसद् अवरोध गर्न भनी दिएको च्यालेन्जमा समेत उनले आपत्ति जनाइन। लामिछाने दोषी नभए छानबिन समिति बनाउँदा किन डराएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन।

सदनमा राजीनामा मागेको काँग्रेसले भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सडकमा उतारेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले दिनहुँ गृहमन्त्री लामिछानेसँगै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेको छ।

नेपाल कानुन क्याम्पसबाट निकालिएको जुलुसमा उनीहरूले गृहमन्त्री सहकारी ठगी र अर्थमन्त्री सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरू सुनको प्रतिमा बनाई नक्कली सुनको गहना लगाएर सडकमा उत्रिए।

काँग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठन गराएर लामिछानेलाई निलम्बनमा पार्ने रणनीतिमा लागेको छ। तर, सत्तारुढ दलहरूले काँग्रेसको समिति गठन गर्ने माग ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।

अर्बपति विनोद चौधरी नीति बिगार्ने, भाइ जग्गा हडप्ने

काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागिरहँदा सरकारी जग्गा किर्ते गरेर ठगी गरेको आरोपमा काँग्रेस सांसद एवं अर्बपति विनोद चौधरीमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले अनुसन्धान थालेको छ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशलाई समातेकै भोलिपल्ट पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि पक्राउ गरेको सीआइबीले सरकारी जग्गा किर्ते गरेर ठगी गरेको आरोपमा चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको पत्र बुधवार प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परेका विनोदका भाइ अरुण चौधरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा छुटे पछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।

अरुण चौधरी रिहा

अरुण अदालतको आदेशमा उम्कन सफल भए पछि दबाबमा परेको सीआइबीले विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान थालेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको हो।

सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गरिएको सीआइबीको पत्रमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम गरेको काठमाडौं महानगरपालिका ३ स्थित १० रोपनी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा सांसद चौधरीमाथि ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि सदनका सदस्य पक्राउ गरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा पुग्ने गरे पनि अनुसन्धान भइरहेको ब्यहोराको पत्र भने पहिलो पटक पुगेको हो। सीआइबीको पत्र सभामुख समक्ष पुगेकाले के गर्ने भन्ने विषय सभामुखले नै तय गर्नेछन्।

नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा सङ्घीय संसद्को सदस्यलाई ‘अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन’ भनिएको छ।

यद्यपि, फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा नपुर्‍याउने र त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार सांसद चौधरीलाई पक्राउ नगरेको अवस्थामा सीआइबीले पत्र पठाइरहनु आवश्यक नरहेको सचिवालयकै एक सदस्यले बताएका छन्। यसले गर्दा गृहमन्त्रीको चाहना अनुसार सीआइबीले हल्ला खल्ला गर्न खोजिएको हुनसक्ने चर्चा चलेको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले पनि यस्तो जानकारी पत्रलाई के गर्ने भन्ने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्पष्ट नरहेको बताए।

सीआइबीले बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर, सञ्चालक तथा सांसद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। हाल उनीहरू भने थुनामुक्त छन्।