काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काँग्रेसको विरोधका कारण संसद्मा बोल्न पाइरहेका छैनन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम मुछिएकोबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग काँग्रेसले गरेको छ।

लामिछानेले संसदीय समितिमा भने सफाइ दिने मौका पाएका छन्। काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री लामिछानेले सफाइ दिने मौका पाए।

लामिछानेसँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको काँग्रेसले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकमा घुर्की लगाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताएको छ।

पहिलो र दोस्रो दल प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा नदेखिएको र अहिले तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री पाएको भन्दै काँग्रेस सांसद हृदयराम थानीले लामिछानेलाई घुर्की लगाउन सके प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको सुनाए।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नयाँ गठबन्धन बन्न नदिन काँग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भन्दै झण्डैझण्डै प्रधानमन्त्री नै बनेको सुनाए।

चार वर्ष संसद् अवरुद्ध गर्ने लामिछानेको अभिव्यक्ति र लामिछाने लक्षित छट्टुको अभिव्यक्ति दिएका काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइले जनता निराश बनेको एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए। उनले लामिछाने झण्डैझण्डै प्रधानमन्त्री नै बनेको सुनाएका हुन्।

लामिछानेलाई काँग्रेसले सम्भावना र एमालेले झण्डैझण्डै प्रधानमन्त्री बनेको भनेपछि समितिमा हाँसो चल्यो। सहकारी ठगीमा उजुरी नै परेपछि विवादमा आएका लामिछानेलाई र्‍याखर्‍याख पार्ने समिति सभापति रामहरि खतिवडाको चाहना भने एमाले सांसदहरूले कार्य क्षेत्रलाई लिएर आपत्ति जनाए पछि चकनाचुर भएको छ।

गोजीबाट निर्देशन दिने तयारी भए त्यसो नगर्न चेतावनी दिए पछि खतिवडा बैठक छलफलमा मात्रै सीमित गराउन बाध्य भए। सांसद श्रेष्ठले पूर्व तिर देखाएर पश्चिम तिर हान्ने काम नगर्न भनेपछि खतिवडाले आफूलाई एकातिर ताकेर अर्कोतिर हान्ने क्यारेमबोर्ड खेल्न नआउने सुनाए।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख सहित सानका साथ समितिको बैठकमा पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले चार वर्ष संसद् अवरुद्ध गर्ने आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउने बताए। उनले सांसद श्रेष्ठको सुझावलाई मार्ग दर्शनका रूपमा लिएको भन्दै सच्चिने मौका पाएको बताए।

संसद्मा काँग्रेसलाई ९ मिनेट १८ सेकेन्ड पढाउन चाहेको बताएका लामिछानेले बुधवार समितिमा सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नामबाहेक केही नजोडिएको प्रस्टीकरण दिए।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले नै लामिछानेविरुद्ध परेको उजुरीमा तथ्य प्रमाण नदेखिएको बताएपछि लामिछानेलाई प्रस्टीकरण दिन सहज भयो। सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नताको आधार प्रमाण नदेखिएको महानिरीक्षक कुँवरले दाबी गरे।

गुप्तचर निकायबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल

गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाले पनि पहिलो सूचना दिने गुप्तचर निकाय गृह मातहत छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २०७५ फागुनमा ओलीको यो निर्णयलाई अधिनायकवाद भन्ने काँग्रेस र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्व गरे पनि निर्णय सच्याएनन्।

समितिको बैठकमा कुरा उठेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल भएको जानकारी पनि दिए। सांसदहरूले सुरक्षा माग्दा नपाएको गुनासो गरे पछि गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रसेवकहरू कसैको भाडा माझेर नबस्ने जवाफ समेत दिए।

समितिको बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले देशको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।