काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद छोड्न दबाब बढेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद्को अवरोध हटाउन सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बटमलाइन बनाए पछि लामिछानेलाई मन्त्री पद छोड्न दबाब परेको हो। 

लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन हुने बित्तिकै पद मुक्त हुने व्यवस्था सङ्घीय संसद् नियमावलीमा नभए पनि समितिको कार्यविधि (टिओआर) बन्दा लामिछानेको पद गुम्ने देखिएको हो। ‘समिति गठन हुँदैमा पद जान्छ/जाँदैन भन्ने छैन, तर छानबिन स्वतन्त्र पूर्वक गर्न राजीनामा गर्न दबाब बढ्छ,’संसद् सचिवालयका एक सदस्यले भने,‘यसअघि संसदीय समिति गठन हुँदा पदमा हुनेले राजीनामा दिएको अवस्था छ।’

काँग्रेसले देशका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको घटनामा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। लाखौँ बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको अरबौँ रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना र ठगी भई लाखौँ नागरिक पीडित भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने अडान काँग्रेसको छ। 

काँग्रेसले वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौँ नागरिक प्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ। सरकार गम्भीर नभएमा संसद्को बैठक वा कुनै पनि कामकारबाही प्रभावित हुने विषयमा सरकार नै जिम्मेवार हुने ठहर काँग्रेसले गरेको छ।  

काँग्रेसले समिति गठनको माग गरेर संसद्मा अवरोध जारी राख्दा सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि उठेर होहल्ला गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले काँग्रेसको अवरोधकाबीच सत्ता पक्षका सांसदलाई बोल्न समय दिए पछि संसद् बैठकमा होहल्ला भएको हो। 

प्रतिपक्षीले अवरोध गरिरहँदा सत्ता पक्षका सांसदलाई बोल्न दिएर सभामुख घिमिरेले त्रुटि गरेको सत्तारुढ दल जसपाले आरोप लगाएको छ। जसपा सांसद राजकिशोर यादवले विपक्षी बोलिसकेपछि सत्ता पक्षका सांसदलाई बोल्न दिनुले वातावरण बिथोलिएको भन्दै सभामुखबाट त्रुटि भएको बताए। 

काँग्रेसलाई शान्त बस्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झालाई माइक दिएका घिमिरेले रिसाउँदै संसदीय नियमावली र संसद्को कामबारे सम्झाएका थिए।  

संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे पनि सरकारले नमाने पछि काँग्रेसले गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जानै नदिने रणनीति लिएको छ। काँग्रेस सचेतक सुशीला थिङले समिति बनाउन सरकारले बेवास्ता गरेकोले सदन अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको बताइन।

बैठक स्थगित गरेर परामर्श गरे पनि अवरोध जारी हुने भएपछि संसद् बैठक विशेष कारण भन्दै सूचना टाँसेर मङ्गलवारसम्मका लागि संसद् बैठक सारिएको छ। काँग्रेसको अवरोधका कारण संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको संसद् बैठकका सम्भावित कार्यसूची अघि बढ्न सकेको छैन। 

काँग्रेसले संसद्बाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकबाट राजीनामा मागे पछि गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिपक्षीको घेराबन्दीमा परेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमा दमन भएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। 

राप्रपाको प्रदर्शनका कारण दिनभर भृकुटीमण्डप, भद्रकाली, माइतीघर र सिंहदरबार पश्चिमी गेट वरिपरिको क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेका हुन्। ं गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेका हुन्। 

लिङ्देनले नयाँ सम्झौताका लागि दलहरू तयार नभए भाग्नुपर्ने दिन आउने चेतावनी पनि दिए। 

सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्ने मागबाट काँग्रेस पछि नहटेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले ०४७ सालपछिका सबै प्रकरणमा छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसका लागि सर्वदलीय सहमति गरेर नै अघि बढ्न काँग्रेस तयार हुनुपर्ने लामिछानेले तर्क गरे।

अघिल्लो गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनेका काँग्रेसका नेता झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएको तर आफ्नो विरुद्ध उजुरी पर्दैमा राजीनामा माग्नुको तुक नभएको लामिछानेले बताए।  

लामिछानेले २०४७ पछिका सबै प्रकरणमा छानबिन गर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले सबै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगको माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता नै गरेका छन्। 

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङको प्रस्ताव र सांसदहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियारको समर्थनमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

लामिछानेले भनेको जस्तै प्रस्ताव काँग्रेसले दर्ता गरेपछि रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले आफूहरू पनि तयार रहेको बताएका छन्। मङ्गलवार बसेको रास्वपाको बैठकले सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नेबारेमा निर्णय नै गरेको महामन्त्री ढकालले सुनाए। 
 

रास्वपाले लामिछाने बाहेक अरू नेता गृहमन्त्री बन्ने लायक देखेको छैन। लामिछाने बाहेक गृहमन्त्री बन्ने विकल्प किन दिन नसकेको भन्ने प्रश्नमा महामन्त्री ढकालले कमान्डर फेर्ने कुरा अरूको दबाबमा नहुने बताए।  

काँग्रेसको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले सबै काण्डको छानबिन भए आफूले राजनीतिक नेतृत्व पाउने सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आशा व्यक्त गरे। 
 

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष नपाएपछि उनले अब राजनीतिक भुईँचालो जाने प्रतिक्रिया दिए। मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न पद दिन्छौ भन्ने तर नदिने गरिएको भन्दै पार्टीका उपाध्यक्ष पाण्डेले असन्तुष्टि पोखे। त्यतिमात्र होइन उनले अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने छानबिनसँग किन डराएको भनेर प्रश्नसमेत गरे।

यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा एमाले र रास्वपाले सुन काण्डमा छानबिन समिति बनाउन एक महिनासम्म संसद् अवरोध गरेको सम्झाउँदै उनले अहिले सत्ता र शक्तिको आडमा बलमिच्याइ गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे।