काठमाडौं : सरकार लगानीको सम्मेलनको तयारीमा व्यस्त बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन दिनहुँ लगानी सम्मेलनको तयारीको छलफलमा जुटिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन सफल बनाउन नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदारहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न विकास साझेदारहरू र नेपालमा रहेका सबै देशका कूटनीतिक नियोगहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे।

सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका परियोजनाहरूलाई समान प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुन परिमार्जन, प्रक्रियागत सुधार गर्न र परियोजना अवधिभर लगानीकर्ताहरूलाई अवरोध हुन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो। ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट २०२४’ नाम दिइएको सम्मेलनमा लैजान १२५ आयोजना पहिचान भएका लगानी बोर्डले जनाएको छ। लगानी सम्मेलनमा तीन वटाको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी छ। लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन १ हजार भन्दा बढीलाई अतिथिका रूपमा निम्तो दिएको बोर्डले जनाएको छ।

सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय रेन्बो पर्यटन सम्मेलन पनि आयोजना हुँदैछ। मायाको पहिचान नेपालले वैशाख ८ र ९ गते काठमाडौँमा विभिन्न देशका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेन्बो पर्यटन सम्मेलनले नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको रेन्बो पर्यटनका लागि सांस्कृतिक राजदूत सुनिलबाबु पन्तले बताए।

लगानी सम्मेलनलाई सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको छ। वैशाख १२, १३ र १४ मा काठमाडौँमा एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको इपानले जनाएको छ।

एक्स्पोमा सहभागी हुन इपानले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई निम्तो दिएको बताएको छ। लगानी सम्मेलनमा इपानसँग भएका आयोजनाको स्टल राखेर सोकेस देखाउने तयारी गरेको अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए।

उनले लगानी सम्मेलनमा उधारो सम्झौता गर्न नहुने बताए। उनले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनमा संशोधन गर्न ढिला भइरहेको सुनाए।

सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा विदेशीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका आश्वस्त पार्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। ऊर्जामा क्षेत्रका बाधकका रूपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको कार्कीले बताए।

अध्यक्ष कार्कीसँगको कुराकानी सुन्नुहोस्

केही दिन अघि इपानले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् विकासको लागि विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले खर्च गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताएका थिए।

उनले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नको लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। ‘विद्युत् विकासको लागि विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा केही खर्च भइसकेको हुन्छ। विद्युत् बनाउन बाटो बनाएर,जग्गा खरिद गरेका हुन्छौ। तर दुई वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना बनाउन पाइँदैन भन्ने अवस्था छ। त्यस्तो हुँदा व्यवसायीहरूलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला,’उनले भने,‘व्यवसायीहरूले आफ्ना मात्रै लगानी गरेका हुँदैनौ। त्यस्तो हुँदा अहिले सहकारी भागेजस्तो जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि भाग्ने अवस्था आउँदै छ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरूले खारेज गर्दै जाँदा जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने उनले बताए। जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको उनले बताए।