काठमाडौं : नेपालको राजनीति बुझिनसक्नुको छ। जनताको मत लिएर शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेताहरूको काम दिक्क लाग्दो छ। पञ्चायत फालेर बहुदलीय हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने जनताको मत दुरुपयोग गर्न उद्यत नेताहरूले ताली भन्दा धेरै गाली पाएका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूले तीन दशक सत्ताको छिनाझप्टीमै बिताएका छन्। राजनीतिक स्थिरताको नाममा अस्थिरता हाबी भएको छ। त्रिशङ्कु संसद्का प्राय बैठक होहल्ला, नारावाजीकैबीच सकिन थालेका छन्।

सांसदहरूको बोलीको ठेगान छैन। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सांसदहरूको पहिलो वर्षको कार्यकालमा ठेगान नै नहुने अभिव्यक्ति दिएर बितेको छ। १५ महिनामा तीन पटक गठबन्धन फेरिएको छ। तर, नेताहरूको चरित्र फेरिएको छैन।

जनतालाई दिएका आश्वासन भुलेर एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमा मस्त हुँदा लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्नेहरूको जमात बढ्दो छ। यसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चिन्तित बनाएको छ। उनले लोकतन्त्र बचाउन सबैलाई आव्हान गर्दै आएका छन्।

सत्तामा पुग्नका लागि घाटीसम्म आउने आश्वासनको पछिल्लो समय आलोचना हुँदै आएको छ। नेताहरूको अर्को उपनाम ‘ढँटुवा’ दिन थालिएको छ। केही आशा गरेका भनिएकाहरूको चर्तिकला पनि उदेकलाग्दो छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेको छ। सहकारी पीडितले उजुरी समेत दिएका छन्। मन्त्री बन्नु अघिसम्म अनुसन्धान जारी रहेको बताएको नेपाल प्रहरीले अहिले उजुरीमा तथ्य प्रमाण देखेको छैन। अनुसन्धान गर्नु पर्ने नै ठानेको छैन प्रहरीले।

सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा सरकार सहमत नहुँदा प्रतिनिधिसभा यतिवेला बन्धक बनेको छ। आफूमाथि लागेको आरोपबाट उम्कन गृहमन्त्री बनेको प्रतिपक्षीको आरोपलाई लामिछानेको हठले सत्य साबित गराउँदै लगेको छ।

संसद्को क्यालेन्डर नै प्रभावित बनेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। सरकार र प्रतिपक्षीको आआफ्नै अडानले विधिको शासन नारा मात्रै बनेको छ। ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’को अवस्था जनताले भोगिरहेका छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध दलहरूको स्टन्टबाजी : साँचो बोक्ने, ताल्चा नखोल्ने

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना प्रकरण आरोपितलाई चोख्याउनका लागि चर्चा गरिएको सन्देश गइरहेको छ। राजनीतिक संरक्षणमा ठुलठुला काण्ड मच्चाउनेहरू एक अर्कालाई आरोप लगाएर जात्रा देखाइरहेका छन्।

आँखा अगाडीको छोडेर आकाशको कुरा गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा २०४७ पछिका काण्डको छानबिन गर्न काँग्रेसले प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। लामिछानेमाथि काँग्रेस आक्रामक बनिरहँदा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझ्नै नचाहेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

६ वर्षदेखि गोप्य राखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि एक खालको तरङ्ग देखिएको छ। पुराना दलहरूलाई चक्मा दिँदै स्थापनाको ६ महिनामा २० निर्वाचन क्षेत्रमा बाजी मारेको रास्वपाले १५ वैशाखमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा क्यास गर्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको टिप्पणी समेत भएका छन्।

गत वैशाखमा तीन स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले एक स्थान सुरक्षित गरेर थप एक सिटमा विजयी प्राप्त गर्‍यो। पुरानो पार्टी काँग्रेसमा अवसर नपाएको झोक फेर्दै स्वतन्त्र नामको पार्टीमा प्रवेश गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले तत्कालै बाजी मारे।

काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पछि उपनिर्वाचन हुँदा काँग्रेस उम्मेदवारले पराजय भोग्नु पर्‍यो। पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनलाई भोट दिएका जनताले उपनिर्वाचनमा विकल्प रोजे।

काँग्रेसलाई गाली गर्दै पुगेका वाग्ले यति बेला स्वतन्त्र नामको पार्टीका हर्ताकर्ता भएर उभिएका छन्। उनले इलामको उपनिर्वाचनमा अरू दलहरूले च्याउनै नपर्ने दाबी समेत गरेका छन्। वैशाख १५ को उपनिर्वाचनलाई पुराना र नयाँ दलले प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका छन्।

काँग्रेसमा अवसर नपाउने भए पछि फुत्त रास्वपामा खुट्टा टेकेका वाग्लेले २०८४ को चुनावमा बहुमत ल्याउने दाबी पनि गरेका छन्। तर, सुशासनको मामलामा देखिएको रास्वपाको नीतिले भने वाग्लेको दाबीमा मात्रै सीमित हुने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्।