काठमाडौं : आफू सत्तामा पुग्न र टिकिरहन देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले विधिको शासनको खिल्ली उडाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको माग अनुसार सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाए सरकारबाट बाहिरिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको धम्कीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रक्षात्मक बनेका छन्।

संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने बाहिरिए अहिलेको सत्ता समीकरण नै भत्किने भयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रक्षात्मक बनेका हुन्। रविमाथि छानबिन गर्ने भनेर कुनै समिति नबन्ने प्रचण्डले बताए।

विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समिति गठनको माग राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भएको बताए। उनले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक संवाद सुरु भएको जानकारी दिए।

लामिछाने मन्त्री बन्नु अघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पोखरामै पुगेर छानबिन सुरु भएको बताएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले रविविरुद्धको उजुरीमा तथ्य प्रमाण नभेटिएको भनेर चोख्याइदिए।

सरकार रविमाथि छानबिन नगर्ने र काँग्रेस छानबिन हुनै पर्ने मागमा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभा बैठकको क्यालेन्डर नै प्रभावित भएको छ। सरकार र प्रतिपक्षीको जुहारीले संसद् बन्धक बनेको छ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा परे पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविमाथि समिति गठन गर्नुपर्ने रटान लगाइरहेको काँग्रेस गठबन्धन नै तोड्न लागेको भित्री कुरा सुनाए। उनले अहिले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु गठबन्धन तोड्ने प्रयास बाहेक केही नभएको दाबी गरे।

चुनाव जित्ने रास्वपाको हतियार, गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रविमाथिको आरोप छानबिन गर्न समिति गठनको मागले हैरान बनाएको छ। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकार फेर्ने कसरत पनि चलिरहेको छ। गण्डकी, कोशी र सुदुरपश्मिमा नयाँ सरकार बनाउने लफडा चलिरहेको छ।

सर्वोच्चको आदेश पछि कामचलाउमा परिणत भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालय फुटाएका छन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले सत्ता गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन दुई मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या ९ पुर्‍याएका हुन्।

मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टुक्र्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै र मुख्यमन्त्रीसँग राखिएको अधिकारलाई आन्तरिक मन्त्रालय बेग्लै बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि अधिकारी नेतृत्वकै सरकारले अघिल्लो वर्षको पुसमा प्रदेशमा रहेको १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो।

अहिले सरकारलाई बहुमत पुग्न कठिन देखिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले भागबन्डा पुर्‍याउन दुई मन्त्रालय बढाउने निर्णय लिएका हुन्। सभामुखसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नै बाँकी कार्यकाल काम गर्ने जिकिर पनि गरेका छन्।