काठमाडौं : नयाँ सत्ता समीकरण बनेको डेढ महिना नपुग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धन भत्किएको छ। आफूसँग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बदलेको भन्दै रुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रको गठबन्धन तोडेको छ।

नयाँ गठबन्धनमा निकै अमिलो मन गरी सहभागी भएका माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीलाई भने अनुसारको भाग नदिएको आक्रोश सुदूरपश्चिम पोखेका छन्।

आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भए पनि एमालेले नमानेको भनेपछि नेता नेपाल बाहिरिएका थिए।

त्यसको केही घण्टामै सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले नेपाली काँग्रेससँग अँगालो हालेको हो। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पूर्वसहमति नमान्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएपछि आफूहरूले ट्याक्टीस् मात्र बदलेको प्रतिक्रिया दिए।

यसअघि कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर काँग्रेसलाई सघाएको एकीकृत समाजवादीले यसपटक सुदूरपश्चिमबाट गठबन्धन फेर्ने सिलसिलाको सुरुवात गरेको छ।

कोशी प्रदेशमा समेत यसअघि काँग्रेसलाई साथ दिएको एकीकृत समाजवादी अहिलेको गठबन्धन फेर्ने सिलसिला कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्न नसकिने बताउँछ। केन्द्रीय प्रवक्ता खतिवडाले यसको धक्का अहिले नै नभन्ने बताए।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले आफूहरूले बिहान सत्ता गठबन्धनले गरेको सहमति अनुसार नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी दाबी पेस गर्न सहमति दिएको तर्क गरेका छन्। ‘एमालेलाई समाजवाद देखि नसक्ने भएपछि प्रतिक्रिया मात्रै दिएका हौँ,’संसदीय दलका नेता सोडारीले,‘अरू केही छैन।’

काँग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका एक सांसदको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण चौधरी र कैलाशकुमार चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। लक्ष्मण चौधरीले आफ्नो पार्टीका ७ सांसदको हिसाब गरेर ३० पुर्‍याएका छन्।

नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाशकुमार चौधरीले एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन र आफ्ना ७ गरी २८ सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गरेका छन्।

आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले यसअघि कारबाही गरिएकी नागरिक उन्मुक्तिकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पार्टीका दुवै नेताले सातै जना सांसदको हिसाब जोडेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जनाले संसदीय दलको नेता भन्दै ७ जना सांसदको दोहोरो हस्ताक्षर हालेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखलाई निर्णय लिन सकस भएको छ। दोहोरो दाबी परे लगत्तै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ कानुनी परामर्शमा जुटेका उनको सचिवालयले जनाएको छ।

उनले आवश्यक परे सांसदहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर सनाखत गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख छलफलमै रहेकाले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एक दुई दिन लाग्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र रञ्जिताका श्रीमानसमेत रहेका पार्टीका संरक्षक रेसम चौधरीको झगडाका कारण सुदूरपश्चिममा यो स्थिति आएको हो। त्यहाँ रेसमको पक्षमा पाँच र रञ्जिताको पक्षमा दुई सांसद खुलेका छन्।

सत्ताको खेलले नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पनि बदनाम भएको छ। उसले पनि सभामुखको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको छ। यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि सभामुखको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ हैसियत दिएको छ। कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षरमा भएको सरकार सर्वोच्चले बदर गरे पनि अरू प्रदेशले सर्वोच्चको सोही नजिर नमानी गल्ती गरिरहेका छन्।