काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दिएको समय बिहीबार सकिँदैछ। गत मङ्गलवार मुख्यमन्त्रीका लागि पेस गरिएका दुवै दाबी अस्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका हुन्।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिमको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भए पनि एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसकिने एमालेले बताएको छ।

बाम गठबन्धनको रूपमा सरकार बनाउन चाहेको हुँदा अहिले पनि एमालेलाई मनाउन छलफलकै क्रममा रहेको नेता सोडारीले बताए। यदि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहटे काँग्रेससँगको छलफल पनि अघि बढ्न सक्ने नेता सोडारीले बताए।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले केन्द्रको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म नेता सोडारीलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन्। विगतमा सोडारी मन्त्री हुँदा विवादित रहेको भन्दै एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सोडारीबाहेक अन्य जुनसुकै सांसदलाई अघि सार्दा स्वीकार गर्ने बताएको छ।

तर, सोडारीले आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने दाबी सुनाएका छन्। उनले आन्तरिक हिसाब मिलिसकेको तर सुनाउन नमिल्ने जवाफ दिए।

नयाँ गठबन्धनमा पार्टी फुटाएको रिस फेर्दै ओली, बिच्किए नेपाल

यसअघि सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदद्वय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। तर, दुवैको दाबी खारेज गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार अर्को दाबी पेस गर्न साँझ ५ बजेसम्म समय दिएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा यसअघि काँग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण चौधरीले आफू पनि मुख्यमन्त्रीकै दौडमा रहेको जिकिर गरेका छन्।

दश दिनको समयमा भएको दाबी अस्वीकार गरेर प्रदेश प्रमुखले दुई दिनको समय थपेपछि लक्ष्मण आक्रोशित बनेका छन्। यसअघि एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन दिइसकेकाले अव विश्वासको मत लिने बेलामा मात्र ब्याक हुन पाउने उनको तर्क छ।

सर्वोच्चको आदेश अघि नै विश्वासको मत

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकार गठनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइ हुनु तीन दिन अगाडी प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गरेर विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको नेपाली काँग्रेस आक्रोशित बनेको छ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रवार दिउँसो तीन बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। तर गण्डकी प्रदेशमा सभामुख समेतको संलग्नतामा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेलामा अधिवेशन आह्वान गरेकोमा काँग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेको छ।

संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा सम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको स्मरण गराइएको छ।

उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतबाट अग्राधिकार दिई २०८१ वैशाख १० गते सोमवारका लागि पेशी तोकिएको छ। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले काम गरेको काँग्रेसको दाबी छ।

अदालतको आदेशलाई अटेर गरी विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु, प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैर जिम्मेवार कदम भएको काँग्रेस संसदीय दलले बताएको छ।

लुम्बिनीबाट जसपा बाहिरिँदै

सत्ता गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा असहमति जनाएको छ। सहमति अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी जसपाले दिएको छ। जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले पूर्वसहमति अनुसार मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये एमालेका २९, काँग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन–तीन तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक छन्।

कोशीमा सङ्कल्प प्रस्ताव

कोशी प्रदेशसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव टेबल हुने कार्यसूची राखिएको प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।

यसअघि केन्द्रीय सत्ता समीकरण बद्लिएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए। सोही बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गरेका हुन्।

संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीलाई माओवादी र एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन्। तर कानुनविद्हरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने दाबी गरेका छन्।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सङ्कल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ गतेभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ।